बजार र मनोरञ्जनस्थल खोलिसकेपछि पनि तीर्थस्थल बन्द राख्नुको कुनै तुक देखिँदैन । यसो त कोभिड-१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गत वर्ष अपनाएको कडा बन्दाबन्दी (लकडाउन) कै पनि लाभ र लागतका आधारमा औचित्य पुष्टि हुँदैन ।
 
सरकार सुरुमा बढी आत्तिएको हुनाले पूर्ण बन्दाबन्दीमा गएको हुनसक्छ । तर, बन्दाबन्दीले जनजीवनमा पार्नसक्ने असरका बारेमा सरकार खासै स‌वेदनशील भएन । साना नानी काखी च्यापेका मजदुर महिला संखुवासभाबाट पैदलै हिँडेर कैलाली पुग्नु परेको थियो । 

सरकारका पदाधिकारीको ध्यान भने महामारीमा पनि कमिसन र अनियमिततामा केन्द्रित भयो । ओम्नी सम्भवतः कोभिड(१९ का नाममा नेपालमा भए गरिएको भ्रष्टाचारको विलक्षण उदाहरण हो । कामना गरौँ, ओम्नी काण्ड अब नदोहोरियोस् ।

पछिल्ला दिनमा पनि सरकारको कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी नीति जनस्वास्थ्य जोखिमका आधारमा तय भएको देखिँदैन । निषेधका नियम कागजमा मात्र कडा र खुकुलो बनाइएने तर अनुगमनका अभावमा कार्यान्वयनमा भने फरक नदेखिने अवस्था लामै समयदेखि चल्दै आएको छ ।   

बजार र सार्वजनिक यातायातमा सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न आवश्यक सावधानी अपनाइएको देखिँदैन । मन्दिरहरू भने सङ्क्रमण फैलने जोखिम देखाएर बन्द गरिएको छ । यस प्रकारको दोहोरो व्यवहारले सङ्क्रमण नियन्त्रण हुने त होइन तर धार्मिक पर्यटनमा आश्रितहरूको जीविकामा भने प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । 

गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा पर्यटनको भूमिका उल्लेख्य रहेको छ । यसैले बन्दाबन्दीले पोखरालगायत त्यस प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रका जनता पनि आर्थिक सङ्कटमा गरेका छन् । त्यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने मुख्य उपाय पर्यटन गतिविधि पूर्णरूपमा खुला गर्नु नै हो ।

चाडपर्वहरू सुरु भएकाले आन्तरिक पर्यटककै लागि पनि तीर्थहरू आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छन् । तीर्थस्थलहरू खोल्दा सडक मर्मतमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । मुक्तिनाथ जाने सडकको अवस्थामा सुधारका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाउनु उपयुक्त हुनेछ । 

यसैले पोखराका विभिन्न मन्दिरहरूलगायत मुक्तिनाथजस्ता तीर्थहरू यथाशीघ्र खोल्न सरोकारवालाले माग गरेको हुनुपर्छ । सङ्क्रमणको जोखिमप्रति सावधानी अपनाएर तीर्थहरू खुलाउनु आवश्यक र उचित पनि देखिन्छ ।