काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले माैद्रिक नीतिकाे स्वागत गरेकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरुत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको महासंघले जनाएको छ । 

मौद्रिक नीतिले आव २०७७/०७८ मा दिएका पुनरकर्जा, पुनरसंचना तथा पुनतालीकीकरण लगायतका कतिपय सुुविधालाईनै निरन्तरता दिइएकाले पुनरुत्थानमा सहयोग पुुग्ने महासंघकाे विश्वास छ । एक करोडभन्दा कमको ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहुँच सहज बनाउने महासंघले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने व्यवस्थाले बजारमा तरलता प्रवाह बढ्ने महासंघले जनाएकाे छ । चालु आर्थिक वर्षमा तरलतामा चाप पर्ने देखिएकाले तरलता व्यवस्थापन गर्न महासंघले राष्ट्र बैंकलाई सुुझाएकाे छ ।

महासंघले भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रर्द्धदन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिने कुरा स्वागतयोग्य रहेकाे बताएकाे छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्क परिमार्जन गरिने र सीमा बढाउने व्यवस्थाले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुुग्ने महासंघकाे ठहर छ । यसैगरी ईकेवाइसीको व्यवस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई सहज बनाउनेछ ।

महिला उद्यमीलाई विना धितो उपलव्ध गराउने ऋणको सीमा १५ लाखबाट २० लाख पुरयाएकोमा यसले मुलुकभित्र महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा थप सहयोग पुुग्ने विश्वास महासंघको छ । साना कृषकलाई दिइने कर्जा प्रवर्द्धनमा गरिएको व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघकाे ठहर छ । स्थानीय तहमा कर्जा सहज बनाउन फोकल डेस्क बनाउने व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलता विकासमा सहज हुने महासंघले बताएकाे छ । 

महासंघले उठाउदै आएको स्टार्ट अप र साना उद्यमलाई परियोजना कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था नीतिमा समावेश गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै नै राष्ट्र बैंकमा पेश गरिनेछ ।

रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम एक प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्थाले पनि रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ माध्यमबाट भित्र्याउन र तरलता बढाउन मद्दत पुुग्ने महासंघकाे विश्वास छ ।

तर पुँजी बजारमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको सर्वसाधारणकोसमेत रुची बढिरहेका बेला बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सिमा लाग्दा यसले बजार निरुत्साहित हुने देखिएकाे महासंघले बताएकाे छ । यसैगरी रियल स्टेट र सवारी कर्जालाई सहज बनाउन मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका सुुझाव समावेश हुन सकेको नदेखिएकाे उसले बताएकाे छ । निजी क्षेत्र मैत्री कार्यक्रमहरूलाई आगामी दिनमा समावेश गर्दै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महासंघले राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेकाे छ ।