संवैधानिक इजलासले अग्राधिकार प्रदान गरेको रिटमा समेत सर्वोच्च अदालतले यथाशीघ्र निर्णय नगरी लम्याएर न्याय विलम्ब गर्छ भन्ने पत्याउन कठिन हुन्छ । विडम्बना, नेपालको सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निर्णय ढिला गरेर न्याय नदिएको प्रतिनिधि घटना बन्न पुग्यो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको कार्यकालमा अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्को ऐन संशोधन गरी संविधानको मर्मविपरीत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो । त्यस सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अग्राधिकार दिने निर्णय गरेको भए पनि अहिलेसम्म मुद्दा किनारा लगाइएको छैन । 

‘न्याय दिन ढिलो गर्नु न्याय नदिनु हो’ भन्ने धारणा न्याय क्षेत्रको स्थापित सर्वमान्य सिद्धान्त हो । नेपालको सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको गैरकानुनी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा तीन वर्षसम्म निर्णय नगरी अल्झाउँदा भने ‘न्याय दिन ढिलो’ अर्थात् न्याय नदिएजस्तै भएको छ ।

नेपालको सर्वोच्च अदालत राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा समेत कतिपय ऐतिहासिक निर्णय गरेर  स्वतन्त्र, सक्षम र नीर्भिक भएको पटकपटक प्रमाणित भएको छ । भ्रष्टाचारको आरोप र अव्यवस्थालगायतका विभिन्न आरोपहरू लाग्दालाग्दै पनि नेपालको न्यायपालिका राज्यका सबैभन्दा भरपर्दो संस्था मानिन्छ ।

यस्तो इतिहास भएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू संवैधानिक निकायमा गरिएका विवादास्पद नियुक्तिमा निर्णय गर्न हिचकिचाएको देखिनु बुझ्नै नसकिने रहस्य बनेको छ । यद्यपि, संवैधानिक निकायमा त्यतिबेला गरिएका विवादास्पद नियुक्तिमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशसमेत भागबन्डामा संलग्न भएको चर्चा उतिबेला व्यापक भएको थियो ।

संवैधानिक निकायमा भएको विवादास्पद रिटमा समयैमा निर्णय नहुँदा नियुक्त पदाधिकारीको पनि मनोबल खस्किएको देखिन्छ । संसदीय सुनुवाइ छलेर जस्केलाबाट नियुक्ति गरिएको कटाक्ष त सुन्नु परेकै छ अदालतमा मुद्दासमेत चलिरहेका अवस्थामा तिनले कसरी स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा संविधानले सुम्पेको दायित्व पूरा गर्न सक्छन् र रु

यस रिटमा निर्णय गर्न ढिलो गर्दा ५२ जनाको जागिर त कायम रहला तर संवैधानिक निकायसम्बन्धी संविधानको परिकल्पना एवं सर्वोच्च अदालतप्रतिको विश्वास भने खण्डित हुन्छ । प्रधान न्यायाधीश स्वयंले अग्रसरता लिएर पनि अदालतको साख नै गुम्ने यस्ता मामिलामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।