काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘दुर्लभ दृश्य’ देखियो ।

समितिको बैठकमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) जनसंख्या तथा विकासका लागि सांसदहरूको राष्ट्रिय मञ्च (एनएफपीपीडी)ले खाजा उपलब्ध गरेपछि सदस्यहरूबीच होहल्ला मच्चियो । 

होहल्ला यति बढ्यो कि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बैठकले स्थगित गर्नुप¥यो । “आज त टेबुलमा काँटा चम्चा छ त !,” नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी प्रवेश गरेपछि ‘एनजीओको खाजा’ बहसको विषय बनेको थियो । 

सभापति खतिवडाले ‘खाजा खाएर बहस अघि बढाउन’ गरेको प्रस्तावलाई केही सांसदहरूले अस्वीकार गरे । आज खाजाको बहानामा त भोलि २–५ हजार खल्तीमा हाल्दिने बहानामा एनजीओ छिर्न सक्ने भन्दै सांसदहरूले एनजीओलाई समितिमा प्रवेश दिन नहुने बताए । 

यस्तो बहस चलिरहँदा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि त्यही खाजा खाइरहेका थिए । उक्त खाजा एनजीओले उपलब्ध गरेको सम्बन्धमा आफूलाई थाहा नभएको भन्दै लामिछाने बैठकबाट बाहिरिए । त्यसपछि सभापति खतिवडाले समितिको बैठक स्थगित भएको सुनाएका थिए ।

नेपालका एनजीओले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) र दातृ निकायबाट पैसा प्राप्त गर्ने गर्छन् । त्यही पैसा विभिन्न कार्यक्रममा खर्चिने गर्छन् । आइतबार समितिको बैठकमा एनजीओले उपलब्ध गरेको खाजाको विरोध गर्नु पछाडिको एउटा कारण हो– ‘खाजा खुवाएर सांसदहरूलाई प्रभावमा पार्लान् भन्ने ।’ 

के खाजाको विरोध गर्ने सांसदहरूलाई थाहा छ– आईएनजीओ र दातृ निकायले वर्षेनी सिधै (बजेट बाहिरबाट) नेपालमा कति रकम खर्च गर्छन् ? कुन कुन निकायमा खर्च गर्छन् ? नीति नियम बनाउने क्रममा प्रभावमा पार्न यस्तो रकम के कस्ता कार्यक्रमका नाममा खर्च गर्छन् ? र, यस्तो रकमको हिसाब संसदमै पेश हुन्छ भन्ने ?

खाजाको विरोध गर्ने सांसदले संसदमै पेश हुने यस्तो हिसाब र गतिविधि किन थाहा नपाएका होलान् ।  अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष यस्तो विवरण ‘प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण’ शीर्षकमा तयार पारी सार्वजनिक गर्दै आएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, यस्ता प्राविधिक सहायता नेपाल सरकारको बजेट प्रणाली बाहिरबाट परिचालन हुँदै आएका छन् । दातृ निकाय र आईएनजीओले गर्ने यस्ता मनपरी खर्चलाई सरकारले बजेट प्रणालीमा ल्याउन सकेको छैन ।

‘समुदायलक्षित सामाजिक र आर्थिक विकासका कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थामार्फत् समेत परिचालन हुँदै आएको छ । सामुदायिक विकास, लक्षित समूहको विकास, मानवीय सहायता एवं वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा यस प्रकारका सहायता परिचालन भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयको प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उल्लेख छ ।

प्राविधिक एवम् अन्य सहायताको विवरण प्रत्येक वर्ष संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार पेश गर्दै पनि आएको छ । तर संसदमा सांसदहरूले यस विषयलाई उठाएका छैनन् । थाहा नपाएझैँ गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले यस्तो विवरण विषयगत मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद् तथा विकास साझेदारले उपलब्ध गराएको सूचना र अर्थ मन्त्रालयमा रहेको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएको विवरणको आधारमा तयार पार्छ ।

दातृ निकाय र आईएनजीओले प्राविधिक तथा अन्य सहायताका नाममा वर्षेनी कति रकम नेपालमा खर्च गर्छन् त ? अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र दातृ निकाय र आईएनजीओले बजेट बाहिरबाट नेपालका २९९ परियोजनामा सिधै ४६ अर्ब १९ करोड ५२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गराएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि दातृ निकायले १३१ परियोजनाका लागि २१ अर्ब ८४ करोड ५४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ र आईएनजीओले १६८ परियोजनाका लागि २४ अर्ब ३४ करोड ९८ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न छुट्याएका थिए । यसरी छुट्याइएको रकम अधिकांश खर्च हुने गरेको छ ।
 
अचम्म त के छ भने एनजीओेको खाजा खानु परेकामा लज्जित भई बैठक नै छोडेर निस्केका गृहमन्त्री लामिछानेको गृह मन्त्रालयमा नै दातृ निकायले बजेट बाहिरबाट सिधै एक करोड ४९ लाख ८ हजार अमेरिकी डलर (करिब दुई अर्ब रुपैयाँ) खर्च गरिरहेका छन् ।

सन् २०२२ जुलाई देखि २०२८ जुलाईसम्म ६ वर्षको अवधिमा ‘सुरक्षा र न्याय सुदृढीकरणका लागि एकीकृत कार्यक्रम–२’ (आईपीएसएसजे–२) मा उक्त रकम खर्च भइरहेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र उक्त कार्यक्रममा नाममा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत २४ लाख ८५ हजार अमेरिकी डलर (करिब ३३ करोड १३ लाख रुपैयाँ) खर्च भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमको उद्देश्य छ, सुरक्षा र न्याय समस्याहरूको प्रतिक्रिया दिन प्रहरी क्षमतालाई बलियो बनाउने, प्रहरी–प्रशासनको क्षमता र जवाफदेहिता संयन्त्र सुदृढ गर्ने ।

गृह एउटा उदाहरण मात्र हो । दातृ निकायले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र दुईवटा आयोग र १४ वटा मन्त्रालय गरी १६ वटा सरकारी निकायमा १३१ वटा परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।
  
दातृ निकायले चालु आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ४५, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २२, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा २०, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ७, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ७, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ७, अर्थ मन्त्रालयमा ६, भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ४ वटा परियोजनामा नेपालको बजेटका परिधिबाहिर रही खर्च गरिरहेका छन् ।

यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयमा ४, खानेपानी मन्त्रालयमा ३, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा १, राष्ट्रिय योजना आयोगमा १, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा १ वटा परियोजना दातृ निकायले सिधै प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराएका छन् । 

दातृ निकाय र आईएनजीओले नेपालका सरकारी निकायलाई कतिसम्म उनीहरूमाथि निर्भर बनाएका छन् भने स–साना विषयमा पनि उनीहरूकै मुख ताक्ने गर्छन् ।  यसको उदाहरणका रुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत भदौ ३१ गते सबै ७५३ स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रलाई लिन सकिन्छ ।

मन्त्रालयले देशका सबै स्थानीय तहमा पत्र पठाई सन्देशमूलक सामाग्री वेबसाइटमा राख्न अनुरोध गरेको थियो । 

पत्रमा मुलुकी देवानी संहितासम्बन्धी सन्देशमूलक सामग्रीको विद्युतीय प्रति गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वेबसाइटमा राख्न भनिएको छ ।  सन्देशमूलक सामाग्री कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)को प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको पत्रमा स्पष्ट लेखिएको छ । 

सरकारी निकायले कस्ता विषयमा दातृ राष्ट्र तथा निकायसँग प्राविधिक सहायता लिन्छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।  नेपालले प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको यस्ता प्राविधिक सहायता लिँदै आएको छ । यस्ता विषय संसदमा उठ्ने गरेका छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दातृ राष्ट्र तथा निकायले सबैभन्दा ठूलो प्राविधिक सहायता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ७ करोड १९ लाख ७५ हजार अमेरिकी डलरको उपलब्ध गराएका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, दातृ राष्ट्र तथा निकायले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ३ करोड ७ लाख ९२ हजार अमेरिकी डलर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ करोड ३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई १ करोड ६४ लाख ७२ हजार अमेरिकी डलर र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई १ करोड ६ लाख ४९ हजार अमेरिकी डलर बराबरको प्राविधिक सहायता यसवर्ष उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

यूएनडिपीले नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनलाई तीव्रता प्रदान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई यसवर्ष २ लाख ५५ हजार अमेरिकी डलरको प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । योजना तथा नीति निर्माणमा समेत नेपालका सरकारी निकायहरूले दातृ राष्ट्र तथा निकायको प्राविधिक सहायता स्वीकारेका छन् ।

सरकारी कर्मचारीलाई मास्टर्स डिग्री र पीएचडी अध्ययन गर्न उपलब्ध गरिने स्कलरसिपलाई पनि प्राविधिक सहायताअन्तर्गत राखिएको छ । प्राविधिक सहायताका नाममा नेपाललाई दिइने भनिएको रकमको ठूलो हिस्सा सम्बन्धित देशमै जाने गर्छ । 

प्राविधिक तालिम, सिप तथा ज्ञान दिने बहानामा दातृ राष्ट्र तथा निकायले प्रायः आफ्नै मान्छे नियुक्त गर्छन् । यस्ता व्यक्तिहरूलाई दिइने सेवा सुविधा निकै ठूलो हुनेगर्छ ।

आईएनजीओहरूले सामाजिक न्याय, समुदायको सशक्तीकरणका लागि एकीकृत प्रयास, दुर्गम विकास, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षित आप्रवासन, प्रकोप जोखिम न्युनीकरण, मानव बेचविखनविरुद्ध अभियान, खानेपानी, कृषि, पोषण, सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरणलगायतका क्षेत्रमा रकम खर्च गर्नेगरी कार्यक्रम स्वीकृति गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गरेको तथ्याङ्क अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालमा खर्च गर्नेगरी सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेसनलले ४ अर्ब १२ करोड २८ लाख २ हजार रुपैयाँ, वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनलले १ अर्ब ६७ करोड १३ लाख २ हजार रुपैयाँ, प्लान इन्टरनेसनलले १ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ र हेलेन केलर इन्टरनेसनलले १ अर्ब ३ करोड ३६ लाख १९ हजार रुपैयाँको कार्यक्रम स्वीकृत गराएका थिए ।

निक साइमन्स फाउण्डेसनले ७९ करोड ४७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, इन्टरनेसनल नेपाल फेलोसिपले ७३ करोड २८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, हेफर प्रोजेक्ट इन्टरनेसनलले ७१ करोड ३० लाख ७३ हजार रुपैयाँ, युनाइटेड मिसन टु नेपालले ५८ करोड ७२ लाख ४९ हजार रुपैयाँ र एक्सन एड इन्टरनेसनल नेपालले ४४ करोड ४ लाख १७ हजार रुपैयाँ नेपालमा खर्च गर्नेगरी परियोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएका छन् । 

समाज कल्याण परिषद्का अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एनजीओहरूले ३६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको परियोजना स्र्वकृत गराएका थिए । एनजीओका कार्यक्रम देशका ७७ वटै जिल्लामा कार्यान्वयन गर्नेगरी स्वीकृति गरिएको थियो ।

स्वीकृत गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवधि एक महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका छन् । 

एनजीओ तथा आईएनजीओहरूले स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, अस्पताल, आवास, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, बाल सुरक्षा तथा शिक्षा, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, खानेपानी, सरसफाई, मानवतस्करी रोकथाम तथा नियन्त्रण, कृषि, सामाजिक तथा सामुदायिक सद्भाव, समावेशिता, महिला सशक्तीकरण, बालअधिकार, उर्जा, वन तथा वातावरण, क्षमता अभिवृद्धि, विपद् जोखिम न्युनीकरणलगायत क्षेत्रमा कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छन् ।