काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको बिहीबार साँझ बसेको बैठकले मौद्रिक नीति स्वीकृत गर्दै बोर्डमा पठाएका छ । शुक्रबार बिहान साढे ८ बजेका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठक बोलाएका छन् । 

सामान्यतया व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गरेर पठाएको मौद्रिक नीति बोर्डले आवश्यकता अनुसार केही नितिगत परिमाजर्न गरेर स्वीकृत गर्ने भएकाले बिहान बस्ने बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेमा गभर्नरले अपराह्न ४ बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता नै मौद्रिक निति ल्याउने तयारी गरेको भएपनि असार अन्तिम साता भएको सरकार परिवर्तनले मौद्रिक नीति पछि सरेको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ सरकारले यसअघिको सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट संशोधनका लागि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने र त्यो भन्दा अगाडि अघिल्लो सरकारको मूल्याङ्कन गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्ने भएपछि गभर्नरले मौद्रिक नीति रोकेका थिए ।

यही बीचमा सरकारले अर्थसचिव सरुवा गरेपछि नयाँ अर्थसचिव बनेका मधु मरासिनीले गत साता राष्ट्र बैंक सञ्चालकको शपथ लिएका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलरबार संसद्मा आर्थिक श्वेतपत्र पेश गरेपछि मौद्रक नीतिका लागि मार्गनिर्देशन भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक निति ल्याउने तयारी गरेको हो ।

कोभिडको तेस्रो लहर आउने विश्लेषणकाबीच राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन लागेकाले आर्थिक पुनरुउत्थानका लागि अघिल्लो मौद्रिक नीतिले दिएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा उद्योगी व्यवसायीको चासो रहेको छ ।यस्तै बैंकरले पुँजी थप्न पाउनुपर्ने माग गरेकाले माग सम्बोधन हुने कि नहुने भन्नेमा चासो दिएका छन् । हकप्रदकै आसमा सेयर बजारका लगानिकर्ता पनि रहेका छन् ।

यता प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले विलाशिताका वस्तु आयात नियन्त्रण गर्ने पुँजीबजार प्रभावित नहुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन निर्देशन दिएको छ । 

यस्तै, कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुउत्थानका लागि लचिलो नीति लिनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले गर्दा मुद्रास्फीतिमा पर्नसक्ने दबावलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । अर्कोतर्फ आर्थिक पुनरुउत्थानका लागि बैकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, र वित्तीय स्थायित्वसमेत राष्ट्र बैंकको चुनौती रहेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिँदै मुद्रास्फीति पनि साढे ६ प्रतिशतमा नै सीमित राख्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याएको थियो । तर, नयाँ सरकारले बजेट संशोधनका लागि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बताएको हुँदा यसमा केही परिमार्जन हुन सक्नेछ ।

यी सबै परिस्थितिलाई मध्येनजर गर्दै आगामी मौद्रिक नीति आउने गभर्नले बताइसकेका छन् । यसैगरी कोभिड प्रभावितलाई दिएको सहुलियत र पुनर्कर्जालाई मौद्रिक नीतिले निरन्तरता दिने बताइएकाे छ ।