काठमाडौं । सरकारले आजबाट ४० माइक्रोनभन्दा कम तौलका प्लास्टिकका झोला बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

वातावरण जोगाउन भन्दै सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा कम तौलका प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा रोक लगाएको हो । बजेट वक्तव्यमार्फत नै सरकारले यो कार्यक्रम अगाडि सारेको हो । प्लास्टिकको सट्टा कागज, कपडा र जुटको झोला प्रयोगमा ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।

४० माइक्रोनभन्दा कम तौलका प्लास्टिकका झोला उत्पादन गर्ने उद्योगले आफूलाई अन्य उत्पादनमा रूपान्तरण गरे सरकारले पुँजीगत अनुदान दिने जनाइएको छ । तर, यस्ता उद्योगले अटेर गरी प्लास्टिकका झोला उत्पादन नरोके कारबाही तथा जरिबाना गर्ने सरकारको तयारी छ ।

वातावरणमा नकारात्मक असर कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ नियम लागु गरेको वातावरण विभागले जनाएको छ । “आजबाट ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिकका झोला उत्पादन गर्न पाइँदैन । आयात र निर्यात गर्न पनि पाइँदैन । यदि, कसैले सरकारी निर्देशन अवज्ञा गर्दै उत्पादन तथा आयात–निर्यात गरेको पाइयो भने हामी कारबाही गर्नेछौँ,” विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता इन्दुविक्रम जोशीले भने ।

कारबाही गर्ने अधिकार विभागसँग नभए पनि उसकै सिफारिसमा मन्त्रालयले कारबाही गर्ने जोशी बताउँछन् । “अनुगमनमा जाँदा उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गरेको पाइए हामी कारबाहीको सिफारिस गर्नेछौँ,” प्रवक्ता जोशी भन्छन्, “सरकारले उद्योगीलाई विकल्पका लागि अनुदान दिने भनेको अवस्थामा अब अटेर गर्नेलाई छुट दिइँदैन ।”

प्लास्टिकको अधिक प्रयोगले नदीनाला तथा जमिन अध्यधिक प्रदूषित भइसकेकाले अब सरकार पछि नहट्ने उनको भनाइ छ । “के–कस्तो जरिबाना र दण्ड गर्ने भनेर हामी छलफलमा छौँ । धेरै कुरा ऐन र नियमावलीमा पनि छ,” उनले भने, “हामीले प्लास्टिक उत्पादक व्यवसायीहरुसँग पनि छलफल गरिसकेका छौँ । उहाँहरु पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ ।”

छलफलमा केही समय भने आफूहरुलाई चाहिन सक्ने प्लास्टिक उत्पादक कम्पनी सञ्चालकहरुले बताएका थिए । तर, कति समय त्यो भने उनीहरुले स्पष्ट पारेका छैनन् ।

“उद्योगमा लगानी कति छ, सरकारले त्यस्ता उद्योग आफैँ लिने वा डिस्ट्रोय गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न भने बाँकी छ,” प्रवक्ता जोशी भन्छन्, “तर, काम अगाडि बढिसकेकाले यी सबै कुरा तत्काल हुन्छन् । यसअघि विभिन्न सहर तथा नगरपालिकाले प्लास्टिक प्रयोगमा रोक लगाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तर, योपटक सरकार अगाडि बढिसक्यो अब पछि हट्ने कुरा हुँदैन ।”

सकेसम्म आग्रहमै प्लास्टिक उत्पादन र आयात–निर्यात बन्द गर्ने नभए ऐन–कानुनको सहारा लिएर भए पनि कार्यान्वयन गराइछाड्ने उनको चेतावनी छ ।

अन्य उद्योगमा रुपान्तरित हुने प्लाष्टिक उद्योगलाई पुँजिगत अनुदान दिने सरकारले बजेटमार्फत नै घोषणा गरे पनि हालसम्म कार्यविधि भने तयार गर्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले कार्यविधि बनाउन बाँकी रहेको पुष्टि गरे । “बजेटमार्फत नै घोषणा गरिएको कार्यक्रम त आजबाट लागु भयो । तर, अन्य उद्योगमा रुपान्तरित हुने प्लाष्टिक उद्योगलाई दिने भनिएको पुँजिगत अनुदानबारे हालसम्म कार्यबिधि बन्न सकेको छैन,” प्रबक्ता आचार्यले भने । 

४० माइक्रोनभन्दा कम तौलका प्लास्टिकका झोला उत्पादन गर्न आजबाट पाइँदैन भन्दै चेतनामूलक भिडियो सन्देशमा अभिनय गर्ने हास्यकलाकार हरिवंश आचार्य भने सरकारको यो योजना कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन् । यस्ता कार्यक्रमहरु पटक–पटक यसअगाडि पनि आएका थिए । तर, बीचमै अलपत्र पर्ने गरेका कारण यो योजना पनि कार्यान्वयन हुनेमा उनी शंका व्यक्त गर्छन् ।

“कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । यो एक–दुईपटक भनेर सहजै लागु हुने कुरा होइन । तर, साँच्चै पर्यावरणका लागि गम्भीर भएर कडाइका साथ अगाडि बढ्ने हो भने सम्भव छ । सरकारले चाहेको खण्डमा जे पनि गर्न सक्छ,” हरिवंश भन्छन्, “नयाँ सरकार आएको छ । सरकारसँग इच्छा शक्ति छ कि छैन भन्नेमा भरपर्ने कुरा हो यो ।”

सरकार उद्योगी–व्यवसायीको प्रभावमा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । “चुनाव आउँदै छ, नेताहरु व्यवसायीबाट चन्दा लिन्छन् । चन्दा लिनेले व्यवसायीलाई दबाब दिएर बन्दै गर्न लगाउँछन् भन्ने छैन । त्यसैले यसमा शंका छ,” उनी भन्छन्, “उद्योगमा लगानी गर्नेहरुलाई वातावरणको चिन्ता हुँदैन । उनीहरुलाई फाइदा कसरी कमाउने भन्नेमा ध्यान हुन्छ । त्यसैले सरकार यसमा कडा कदम चाल्नुपर्छ, अन्यथा कठिन छ ।”

माटै बिग्रिए कहाँ बस्ने र खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आउँदा के खाने भन्ने समस्या आउने भएकाले वातावरण संरक्षणमा राज्य गम्भीर गएर लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

वातावरण संरक्षण पहिलो संशोधन ऐन, २०७५ अनुसार वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्योगको उत्पादन रोक्न निर्देशन दिँदा अवज्ञा वा अटेर गरे त्यस्ता उद्योगलाई पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रवक्ता जोशी सुरुमा पाँचदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति नभराएर केही कम जरिबाना गरिने र त्यसपछि पनि अटेर गरे ऐनअनुसार कारबाही गरिने बताउँछन् ।