जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले मंगलबार ल्याएको बजेटमा प्रतिपक्षीसँगै सत्तापक्ष र निजी क्षेत्रले असतुष्टि जनाएका छन् । सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याएको र महामारीमा थलिएको नीजि क्षेत्रलाई नसमेटिएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद परमेश्वर साहले कार्यान्वनमा चुनौती रहेको बताए । बजेटको केही हिस्सा राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा निकै चुनौती आउने र बाँकी योजना वितरणमुखी रहेको उनको भनाइ छ । “बजेटमा केही र्शाक परिस्कृत देखिएपनि परम्परागत शैलीकै बजेट छ । समावेश भएका कतिपय कार्यक्रमहरू पुरानै छन्,” उनले भने, “नयाँ योजना ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट वितरणमुखी हो ।”
एमालेका सांसद मञ्जुकुमारीले समग्रमा बजेट वितरणमुखी रहेको भन्दै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी पर्याप्त नभएको बताइन् । “विगतमा पनि सरकारले राम्रै बजेट ल्याएको हो । तर अहिलेसम्म प्रदेशको जनताले त्यसको आभास गर्न सकेको छैनन्,” उनले भने, “त्यसको मुख्यकारण भनेको कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो हुनु र योजनामा कार्यकर्ताको हालीमुहाली हुनु हो ।”
सरकारले बजेटमा प्राथमिकता आवश्यक विषय नसमेटिएको उनको भनाइ छ । चुरे र गरिब निमुखालाई समेट्न सरकारले पर्याप्त योजना नल्याएको उनले जिकिर गरिन् । “कृषि र रोजगारीमा प्राथमिकता दिएको भनिएको छ । तर, कृषि र रोजगारीलाई जोड्ने खासै योजना नै छैनन् ।”
उनले बजेटमा खेल क्षेत्रलाई नसेमेटिएको पनि बताइन् । सरकारले कोरोनाको बहानामा नागरिकको अधारभूत आवश्यकतामा ख्याल नगरेको उनको भनाइ छ ।
अर्थशास्त्री डा. सुरेन्द्र लाभले प्रदेश २ सरकारको बजेट परम्परागत शैलीको बजेट भएको बताए । उनले समाजवादउन्मुख बजेट हुन नसकेको जिकिर गरे । कोरोना महामारीबाट थलिएको गरिबका लागि विशेष प्याकेजको आवश्यकता भएपनि सरकारले ल्याउन नसकेको उनको टिप्पणी छ । उनले प्रदेशमा कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र धराशायी भएको अवस्थामा बेरोजगारी, भोकमरी बढेपनि बजेटमा त्यसलाई सम्बोधन नै नगरिएको बताए ।
जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले सकरारले कोरोनाबाट प्रभावित बनेका व्यवसायीलाई कुनै प्रकारको राहत तथा छुटको व्यवस्था नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । सरकारको मेरुदण्डका रूपमा रहको निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन नगर्नु सरकारको बैइमानी भएको उनको आरोप छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि कुल ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट सावर्जनिक गरेका थिए ।
