काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले कारबाही गरेपछि पद गुमाएका गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्ने आदेशको पुनरवलोकनका लागि आएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई सूचना दिने आदेश गरेको छ ।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमारप्रसाद चुडालको संयुक्त इजलासले सभामुख र राजमो संसदीय दलको निवेदनमा अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षीसँग पनि छलफल आवश्यक हुने ठहर गरेको हो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेका प्रदेश सांसद थापालाई पार्टीको सांसद पदबाट हटाएको थियो । पार्टीले विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउने निर्णय गरे पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पक्षमा उभिँदै आएका थापालाई सांसदबाट कारबाही गरिएको थियो ।
त्यसलगत्तै सर्वोच्चमा आएका थापा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट पुनर्वहाली भएका थिए । त्यसलगत्तै अन्तरिम आदेश पुनरवलोकन गरी तत्काल अर्को अन्तरिम आदेश माग गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता पियारी थापा र गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सर्वोच्चमा ‘भ्याकेट’ गरेका थिए ।
