काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानको धारामा टेकेर संसद् विघटन भएको नभइ हचुवाका आधारमा गरिएको तर्क गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
“विश्वासको मत लिन्न, विश्वासको मत पाउदिनँ भन्दैमा राजीनामा नदिइ दफा ५ को बाटो खोल्नु प्रधानमन्त्रीको बदनीयत हो,” उनले भने, “संविधानको धारा ७६(५) पालना नहुने हो भने नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्र कहाँ छ ? विश्वासको मत छैन भने त राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्यो नि ! त्यसै हचुवाको भरमा विश्वासको मत छैन भनेर कसैले भन्यो भने पत्याउने ? अनि कसैले बहुमतको हस्ताक्षर लैजाँदा नपत्याउने ? यो राष्ट्रपति कार्यालयको बदनियत होइन ?”
उनले राष्ट्रपतिलाई फलानोले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने अधिकार संविधानले नदिएको तर्क गरे ।
“संविधानले गर्नुपर्ने छ भनेको इच्छा लाग्दा गर्ने भन्ने होइन,” उनले भने, “संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । राष्ट्रपतिकहाँ गयो भने पनि संसद्मा पठाउनुपर्छ । अनि विश्वासको मतको परीक्षण गर्ने जिम्मा संसद्लाई छोड्नुपर्छ ।”
