विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का विपक्षी दलका सांसदले कोरोना महामारीमा दुईपटक संसद् विघटन गरेर संविधानको खिल्ली उडाउने काम भएको भन्दै जनताले प्रदेश सरकारको ठेगाना नपाएको टिप्पणी गरेका छन् । 

साना दलका सांसदले प्रदेश सरकार संघीय सरकारको छायाँजस्तो मात्र बनेको बताउँदै माथिको सरकारको सिको गरेर अघि नबढ्न चेतावनी दिएका छन् । 

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले आफूले प्रदेश सरकारले ल्याएको यसअघिका बजेट र कार्यक्रममा विपक्षी दलको नाताले आफूहरू पनि जोडिएको तर काम गर्न नसकेको बताए । “सरकारले ल्याएको बजेट र सांसदको नाताले कतिपय कार्यक्रम छुटिएको भएपनि बजेट नपाइएकोले म जनतासँग माफ गर्न चाहन्छु,” उनले भने ।

सुरुका दुई–तीन वर्ष निक्कै राम्रो काम गरेको तर अहिले भने हराएको भन्दै उनले मुख्यमन्त्रीलाई नजिकैको कार्यालयबाट प्रदेशसभा सम्म आई पुग्न ६ महिना लागेको भन्दै कटाक्ष गरे । 

“के हो यो दुई तिहाई ? बहुमत ६ वटा प्रदेशमा थियो कहाँ गयो त्यो उत्साह उमङ्ग । प्रश्नको जवाफ दिनुपर्दैन,” कोइरालाले भने, “ढुंगा गिट्टी र चुरे दोहन गरेर उतै पठाउने हो भने के रह्यो त ?”  देश भनेको भुगोलमात्र नभई जनतासमेत भएको भन्दै उनले प्रदेश २ को सरकारले बोलेजस्तै त्यस्त विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा राख्न सुझाव दिए । संघीयताको पहिलो अभ्यास गर्ने जिम्मेवारीमा आफूहरू निर्वाचित भएर आएकोले भरोसा कायम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना आएको उनको भनाइ छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले अध्यादेशमार्फत बजेट र नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको औचित्य नभएको भन्दै सरकार आफ्नो स्थायित्वको गठजोडमा मात्र सीमित रहेको आरोप लगाए । उनले भने, “महामारीका बेला जनतासँग गएर सोध्ने हो भने उनीहरूले प्रदेश सरकारको ठेगाना भन्न सक्दैनन् । हामीले संसद अधिवेशन आह्वानको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराउनु प¥यो ।” सरकार सत्ताको जोडघाटाउको कारणले हराएको भन्दै आङ्बोले विपक्षी दलले रचनात्मक सहयोगको कुरा गर्दासमेत सस्तो प्रचारका लागि भएको भन्ने सरकारका मन्त्रीले टिप्पणी गरे भन्दै

“मुख्यमन्त्रीले सबै सिको प्रधानमन्त्रीको जस्तो नगरेकै भए हुने थियो । कलाविहीन रूपमा अध्यादेश आएको छ,” उनले भने, “कोभिड नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारको उस्थिति देखिएन । जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सकेनन् । जनता मरिरहेका छन् । संघीय सरकार लुटमै रमायो, स्थानीय सरकारले आफूले सकेसम्म कोसिस गरेका छन् तर प्रदेश सरकार जसले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दथ्यो गर्न सकेन ।” 

मान्छे अक्सिजन नपाएर छट्पटाएर मरिरहेको, अस्पताल छिर्दा सुरुमै रकम जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको तर स्वास्थ्य सम्बन्धी जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय रक्सी कार्यदल खोजेर बसेको भन्दै टिप्पणी गरे । निश्चित नेता र निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएर बजेट खन्याउने काम भएको अनि सरकार चालु बजेट कार्यान्वयनमा समेत फिताले देखिएको बताए । भने, “मन्त्रीको काम झन्डा मात्र हल्लाउने जस्तो भएको छ ।”

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद जयराम यादवले यतिन्जेल नभेटिएको प्रदेश सरकार प्रदेश सभामा भेटिएको भन्ने टिप्पणी गर्दै भने, “जनतलाई पनि आज प्रदेश सरकार भेटिन्छ कि भेटिदैन भन्ने थियो । नीति तथा कार्यक्रमको कुनै पनि नाराले पूर्णता नपाएकोले संघीय गणतन्त्रलाई रक्षा गर्नुछ भने तपाई गर्न नसक्ने भए विपक्षीलाई सरकार चलाउनु दिनुहोस् ।”

प्रदेश सरकार गतिहीन भएको बेला जनतालाई आफूहरू सरकारमा नभएको भन्दै जवाफ दिँदै हिँड्नुपरेको बताए । यो समयमा प्रदेश सरकार कहाँ छ ? भनेर खोज्न आफूहरू नै प्रदेश प्रमुखकोमा पुगेका बताउँदै उनले भने, “प्रदेश सरकारलाई खोजिदिनुस भनेर प्रदेश प्रमुख समक्ष आग्रह गर्नु प¥यो । कोभिडको दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणमा प्रदेश सरकारले एक पटक पनि विपक्षीसँग छलफल गरिएन । जनताको जिउधनको रक्षा गर्न नसक्ने हो भने हात उठाएर भन्नुहोस् अरूलाइ रोज्नुहोस भन्नुहोस् । विकल्प दिन सक्छौँ । यत्तिको समयमा पनि प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिएन भने कहिले हुन्छ ।” अध्यादेशमार्फत गरिएको आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधनको विषयमा आफूहरूको गम्भीर आपत्ती रहेको पनि उनले बताए ।

‘माछी ताके हाउ, चोर ताके दाउ’ भने जस्तै प्रदेश सरकारको अवस्था रहेको टिप्पणी गर्दै यादवले संघीय सरकारलाई सत्ता जोगाउने खेलबाहेक केही नभएको र जनताले सोध्दा हाम्रो सरकार छैन् भन्नु पर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरे । 

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले संसघ विघटन गरेर दुईपटक संविधानको खिल्ली उडाउने काम भएको बताइन । 

राप्रपा सांसद इन्दिरा राईले विश्वमा कतै नभएको राजनीतिक अन्योलमा रुमलिनु परेको बताइन् । उनले संघीय र प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका नेतृत्व विदेशीका दलाल भई व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको देखिएको समेत आरोप लगाइन् ।

प्रदेश नं १ को आठौँ तथा बजेट अधिवेशन सोमबार सुरुरु भएको छ । सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएपछि सुरु भएको बैठकमा भण्डारीले नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा शेरधन राई नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन जेठ २३ गते समर्थन फिर्ता लिएको भन्ने जानकारी सदनसमक्ष गराए ।