जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर-२ सरकारले संघीय सरकारले बजेटमा समावेश गरेको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा घटाउने नीतिलाई 'आत्मघाती' भनेको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्र सरकारको उक्त नीतिले मधेस मरभूमि हुने भन्दै आत्मघाती रहेको बताएका हुन् ।
बिहीबार मुख्यमन्त्री राउतको सचिवालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल उक्त नीति खारेज गर्न माग गरिएको छ । केन्द्रको निर्णय फिर्ता नभए यहाँको प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा गर्न प्रदेश सरकारले ठोस निर्णय लिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
सरकारको अदूरदर्शी निर्णयले देशकै अन्न भन्डार मरुभूमिकरण हुने खतरा औँल्याइएको छ । वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी मुहानको संरक्षणलगायतप्रति प्रदेश सरकार सजग रहेको जनाइएको छ ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र साहले पनि खानीजन्य पदार्थको निकासी गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।
‘‘मधेशको जीवन अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी चुरेको दोहन गर्ने कामबाट केही व्यक्ति लाभान्वित होलान्,’’ मन्त्री साहले भने, ‘‘तर, भावी सन्ततिका लागि यो सदैवका लागि बसाइँसराइ गर्ने कारण बन्ने निश्चित छ । त्यसैले चुरेभावर सभ्यतालाई सिन्धु घाँटीझैँ विलीन हुन नदिन र यसको संरक्षणप्रति जिम्मेवार बन्न म संघ सरकारसँग माग गर्दछु ।’’
