काठमाडौं । संसद् विघटनसम्बन्धमा परेका रिट निवेदनमा आइतबार पनि निवेदकका तर्फबाट ८ जना कानुन व्यवसायीले बहसमा भाग लिए ।
भाग लिने सबैजसो वरिष्ठ कानुनविद्ले इजलास गठनमै लगातार प्रश्न उठाए ।
आइतबारको छलफलको सुरुमै वरिष्ठ अधिवक्ता गोबिन्द बन्दीले इजलास गठनबारे शुक्रबारझैँ प्रश्न गरे ।
उनले प्रश्न उठाएपछि फैसलालाई आधार मानेर इजलास गठनबारे प्रश्न नउठाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुझाव दिए ।
त्यसपछि राणाले नेकपा फुटाउने मुद्दाले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा चासो राख्छ कि राख्दैन भनेर बहसकर्ता कानुनविदहरुसँग पनि प्रश्न गर्न थाले ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले फैसला हेरेर न्यायाधीश बेठिक भन्ने अधिकार नभएको जवाफ दिएका थिए ।
त्यसपछि बन्दीले आफूले यसलाई जिरह नगर्ने तर त्यस्तो फैसला गर्ने व्यक्ति संवैधानिक इजलासमा बस्दा अदालतको गरिमा बढ्छ कि बढ्दैन ? भनि सोधेका थिए ।
त्यसपछि अधिवक्ता महादेव यादवले बहस गरे । यादवपछि त्यसपछिको बहसमा आएका अर्का कानुनविद् बद्रीबहादुर कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे– नेकपा फुटाउने मुद्दाले यसमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ कि राख्दैन ?”
कार्कीले पनि यसलाई न्यायाधीश र अदालतको नैतिकतासँग जोडे ।
भोलि यो फैसला पुरानो (फागुन २३) को जस्तै भयो भने बाहिरबाट अदालतमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले अहिले नै विचार गर्दा राम्रो होला भन्ने जवाफ दिए ।
कार्कीले अघिल्लोपटक संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सहभागी न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको पुनः सहभागितामा प्रश्न उठाए ।
उनले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले “संवैधानिक इजलासमा त म पनि छु, मलाई वायस नगरौँ । यो बारको अधिकार हो । मलाई मोरल दायित्व पर्दैन र ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
त्यसपछि कार्कीले यो ‘सम्माननीयको व्यक्तिगत विचार हो’ भनी जवाफ दिएका थिए ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्चको फैसलाले पार्टीलाई अलग अलग बस भनेपछि अहिलेको अवस्था आएको टिप्पणी गर्दै नैतिकतासँग जोडिएको तर्क अघि सारे ।
उनले बहसमा भाग लिँदै भने, “पार्टी फुटाउनुभयो, अब तिमीहरु अलग अलग बस भन्दिनुभयो, प्रधानमन्त्री ७६(२) मा पुर्याइदिनुभयो । त्यही प्रक्रियाका कारण बहुमत अल्पमतको खेल सुरु भयो र आजको अवस्था आयो ।”
थापाले प्रधानन्यायाधीश राणालाई संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा प्रभावित हुन्छजस्तो लागे ‘लिभ’ (बिदा)मा बस्न सुझाव दिएका छन् ।
अघिल्लो इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीशले आफू पनि यसअघिको बहसमा रहेको भन्दै आफ्नो विषयमा के हुने ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।
पछि वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले मुद्दा प्रभावित हुन्छ जस्तो लागे ‘बिदा’मा बस्न सकिने सुझाव दिएका थिए ।
“यो मुद्दा प्रभावित हुन्छजस्तो लागे तपाईं लिभ (बिदा)मा बसे हुन्छ श्रीमान्,” थापाको जवाफ थियो ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै प्रचण्ड पनि रिट लिएर आएको हुँदा सोही पार्टी विभाजन गर्ने न्यायाधीशले सहभागितामा विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
“देउवासँगै प्रचण्ड पनि रिट लिएर आउनुभएको छ, यसलाई श्रीमानले असहजरुपमा सोचिदिनुभएन । श्रीमानमाथि उठेका प्रश्नमा विचार गर्नुहुन्छ कि भन्ने मेरो विचार हो,” उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले दुईजना न्यायाधीशका सम्बन्धमा व्यक्तिगत केही पनि आपत्ति नभएको तर यो मुद्दामा जोडिएकाले नैतिकताको प्रश्न उठेको बताएका थिए ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायाधीशले निष्पक्ष फैसला दिएरमात्रै नभइ न्याय भएको छ कि छैन भनेर सरोकारवालाले पनि विश्वास गर्नुपर्ने बताए ।
“त्यसकारण पक्षको हिसाबाले हामी पक्षको अधिकार पनि हो दुईजना न्यायाधीश यसबाट अलग हुनु उपयुक्त हुन्छ,” भट्टराईले भने ।
महान्यायाधिवक्ताको चेतावनी– अधिवक्ताहरुलाई के गर्नुपर्छ मैले जानेको छु
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले सीमा नाघेको भन्दै के गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा आफूलाई जानकारी भएको भन्दै चेतावनी दिएका छन् ।
“वरिष्ठ अधिवक्ताले मिडिया मुभमेन्ट गर्नुपर्छ भन्नुभयो, निर्णय गर्नुभयो, वरिष्ठहरु मिडिया परिचालित गर्दै हुनुहुन्छ । म नेपाल राज्यको महान्यायाधिवक्तामात्रै होइन, बार काउन्सिलको अध्यक्ष पनि हो । महान्यायाधिवक्ताले भन्न पाउँदैनस् भन्ने ? मैले सहेको छु । सीमा नाघियो । म काउन्सिलको अध्यक्षको हैसियतमा वरिष्ठदेखि अधिवक्ताहरुलाई के गर्नुपर्छ मैले जानेको छु ।”
उनले यसो भनेपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासबाहिर गएर कारबाही गर्न र यहाँ सम्हालिएर बहस गर्न सुझाव दिएका थिए ।
“कारबाही इजलासबाहिर गएर गर्नुहोला । यहाँ सम्हालिएर विषयभित्र बहस गर्नुहोला,” भट्टराईको सुझाव थियो ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै न्यायाधीश नबन्न चेतावनी दिएपछि बडाल आक्रोशित बनेका थिए ।
कानुनविदको सहभागितका महान्यायाधिवक्ताले प्रश्न उठाएपछि आइतबार बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका प्रधानले भने, “रमेशजी तपाईं अनुशासन समितिको अध्यक्ष हो, तपाईं न्यायाधीश होइन, भुलेर नबोल्दिनोस् ।”
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न– म तपाईंहरुलाई दिएँ भने तपाईंहरु न्यायाधीश छान्नुहुन्छ ?
प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पक्षहरुलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।
उनले ‘फलाना न्यायाधीश मेरो पक्षले भनेको मान्छ फलानाले मान्दैन भन्ने होइन’ भन्दै यस्तो प्रश्न नउठाउन भनेका थिए ।
“म तपाईंहरुलाई दिएँ भने तपाईंहरु न्यायाधीश छान्नुहुन्छ ?,” प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न थियो ।
