काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट वा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने आधार बयाजदरमा नै कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तेस्रो त्रैमासिक समीक्षापछि एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट वा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न आधार दरमा नै कर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक उत्पादन मिति परिवर्तन भएको र यसअघि नै ब्याज पुँजीकरणको लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका विद्युत् परियोजनाहरुको ब्याज पुँजीकरणको लागि परिवर्तित अवधिसम्मको ब्याज पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको सीएसआरको खर्चलाई पनि प्रभावकारी बनाउन खोजेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, जीवनरक्षक भ्याक्सिन, औषधि आदिको सहज आपूर्तिको लागि प्रत्यक्ष रुपमा गरेको खर्च वास्तविक बिलबमोजिम मात्रै गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्ता खर्चहरुमा बिचौलियको प्रवेश नहोस् र वास्तविक खर्च आओस् भनेर उक्त व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसरी गर्ने सहयोग सिधै सप्लार्यसबाट बिलबमोजिम हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको लागि कोभिड–१९ जस्ता महामारीजन्य रोगबाट सुरक्षित राख्न, रोकथाम गर्न तथा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च पनि (वास्तविक बिलबमोजिमको) गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय महत्वका आविष्कार केन्द्र, मानव सेवाजस्ता परोपकारी कार्य गर्ने एवं अति विपन्न वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा क्रियाशील संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको रकम प्रत्यक्ष अनुदान खर्चअन्तर्गत गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सम्बन्धित संस्थाले प्राप्त गरेको उक्त रकम जीवनरक्षा, सार्वजनिक हित वा परोपकारी कार्यमा खर्च भएको प्रमाणित विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त गरी अद्यावधिक गरी गर्न समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।यता, राष्ट्र बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदर ३ महिनासम्म परिवर्तन गर्न पाइने नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अन्य मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तनमा पनि राष्ट्र बैंकले यसअघि नैं उक्त निर्देशन दिइसकेको र अहिले थप प्रस्ट पारेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकाल बताउँछन् ।

उनका अनुसार कोभिड–१९ बाट विकसित भएको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी विद्युतीय माध्यमबाटसमेत ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी÷गराई सोको पुष्टि गर्ने व्यवस्था गरी निस्क्रिय खाता सुचारु गर्न बैंकहरुलाई निर्दशन दिएको छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई एसएमएस÷इमेलमार्फत तत्काल उपलब्ध गराउनु राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

निषेधाज्ञामा सहुलियत
कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको सात दिनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था परिपत्रमा छ ।

“निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न पाइने छैन,” राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा भनिएको छ ।

यस्तै, निषेधाज्ञा अवधिमा म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेप, जमानत तथा प्रतीतपत्र र अन्य कर्जाको हकमा सम्बन्धित ग्राहकले अनुरोध गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गरी विश्वसनीयता कायम गर्न सक्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहनस्वरुप ब्याजदर वा ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्न सक्ने भएका छन् । सञ्चालक समितिले यस्तो छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको निर्णय गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी पारदर्शी ढंगले लागु गर्नुपर्ने निर्देशनमा भनिएको छ ।