नेपालमा पुँजीगत बजेट नै चालु खर्चको तुलनामा न्यून छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुँजीगत बजेट जम्मा १९ प्रतिशत छ । यसै त पुँजीगत बजेट न्यून छ त्यसैमाथि १० वर्षको औसत खर्च केवल ६७.५ प्रतिशत छ । यसरी पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका कारणहरू यो आलेखमा केलाइएको छ ।

बजेट विनियोजनमा असमानता
वार्षिक बजेट तथा बहुवर्षीय योजनाका लागि बजेट विनियोजनको कारणले गर्दा कतै खर्च हुन नसक्ने र कतै रकम अभावको कारणले पुँजीगत खर्च कमजोर देखिन्छ ।  प्राथमिकतामा आधारित बजेट विनियोजनभन्दा मतदातालाई खुसी पार्न बढी केन्द्रित हुने परिपाटी र ठूला योजनामाभन्दा खुद्रे योजना बढी केन्द्रित हुनाले पनि पुँजीगत खर्चमा समस्या आउने गरेको छ ।

बजेट बनाउने बेलामा विषयगत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा बजेटमा समावेश गर्न उच्चपदस्थको भिडभाडले योजना छनोट तथा बजेट विनियोजनमा प्राथमिकीकरण गर्नमा निश्चय नै फरक पार्छ । त्यसको नतिजा पुँजीगत खर्चमा पर्ने नै हुन्छ ।

त्यसैगरी दातृ निकायद्वारा संचालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन चरणमा अनेकौं प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै वातावरणीय मूल्याङ्कन, लैङ्गिक, मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, समपूरक रकम आदिका कारणले गर्दा पुँजीगत खर्च कम हुने हुनाले अझ ठूलो परिमाणको काममा समग्र पुँजीगत खर्च कम हुन जान्छ । 

ठूला आयोजना मानिएका फास्ट ट्रयाक, टोखा–छहरे सुरुङ मार्गमा बढी बजेट विनियोजन भयो । तर काम भने टोखा–छहरे सुरुङ मार्गमा झन्डै शून्य र फास्ट ट्रयाकमा धेरै न्यून प्रगति भयो । सन्तुलित बजेट विनियोजन नहुँदा तथा योजना छनोट र प्राथमिकीकरणको कमीले पुँजीगत खर्च कम हुनेगरेको छ । 

झन्झटिलो तथा लम्बेतान खरिद प्रक्रिया

सार्वजिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ द्वारा निर्देशित खरिद प्रक्रिया लम्बेतान तथा झन्झटिलो छ । परिणाममुखीभन्दा पनि प्रक्रियामुखी र उत्प्रेरणामुखीभन्दा नियन्त्रणमुखी छ ।  विकसित मुलुकहरूमा प्रयोग हुँदा असफल भएका कतिपय प्रक्रियाहरू हामीले प्रयोगमा ल्याइरहेका छौँ । विशेषगरी प्राविधिक पक्षभन्दा अन्य पक्षमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने खालका नियमले गर्दा पनि समस्या उत्पन्न गर्छ ।

विकासका आयाममा सन्तुलन भएन भने अर्को आयाममा जति प्रयास गरे पनि परिणाम आउँदैन । निर्माणपूर्वका काम जस्तै जग्गा प्राप्ति, रुख कटान विद्युत्को पोल सार्नेलगायतका कामहरू पनि असाध्यै कठिन तथा लामो समय लिने हुनाले उपलब्धि कम हुनेगर्छ । खानेपानीमा मुहानको विवाद, सिँचाइमा स्रोतको विवादजस्ता कारणले गर्दा पनि समस्या आउने गरेको छ । 

खरिद प्रक्रियाको समय पनि असाध्यै लामो छ । न्यूनतम समय गणना गर्ने हो भने पनि बजेट प्राप्त भएपछि सिलबन्दी दरभाउपत्र (२० लाख) का लागि ४२ दिन, २ करोड रुपैँयासम्मका लागि ५७ दिन २ करोडभन्दा माथि कम्तीमा ९१ दिन, ‘आईसीबी कन्ट्याक्ट’मा ९ महिनासम्म पनि लाग्ने गर्छ । दातृ निकाय द्वारा सञ्चालित योजनाहरूमा उल्लेखित समयको दोब्बर समयसम्म लाग्ने गर्छ । बहुवर्षीयठेक्काको हकमा अझ बढी समय लाग्ने गरेको छ ।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ धेरै पुरानो हुँदा समयानुकूल र स्पष्ट छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र स्पष्ट छैन । राजमार्गमा सडक सीमाको समस्या छ । 

सडक सीमा भनिएको छ तथा लगत कट्टा नहुँदा व्यक्तिकै नाममा जग्गा कायम हुँदा संवैधानिक हकको उपचार भनी अदालातमा मुद्दा पेस हुने र मुआब्जा दिएरमात्र गर्नु/गराउनू भन्ने आदेशले वर्षौसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने स्थिति छ । 

नेपालमा परामर्शदाताका क्षमता पनि कमजोर देखिन्छ । डीपीआर डिजाइन, ड्रइङ्गहरू वास्तविक कार्यस्थलसँग मेल खाँदैन । फलस्वरूप, ‘डिजाइन रिभ्यु’ हुन जान्छ । डिजाइन रिभ्यु तथा भेरिएसन स्वीकृत गराई काम गराउन खरिद ऐन नियमअनुसार महाभारत नै हुन्छ । 

लामो समय लाग्ने, सकभर गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने प्रवृत्ति र गर्नै परे आफू विवादमा नपर्नेगरी सिफारिस तथा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हुँदा समयमै काम नसकिने कारण बन्न जान्छ । 

खरिद विधिमै कम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई दिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले कमजोर कार्यक्षमता भएका निर्माण व्यवसायी छनोट गर्नुपर्ने । त्यही कारण पनि काम अलपत्र पर्नेगरेको छ । पछिल्लो समय नियमावली संशोधन गरेर म्याद थप भइहाल्छ भन्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । फलस्वरूप, बेइमान निर्माण व्यवसायीले सहुलियत पाएजस्तो हुन्छ भने इमानदारले काम गरेर पनि खासै सहुलियत नपाएका कारण त्यस्ता निर्माण व्यवसायीहरू निराश भएको पाइन्छ ।

नियामक निकायको तरबार

नेपालमा नियम निकायहरू प्रशस्तै छन् । एउटा राष्ट्रको गौरवको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २२ वटाभन्दा बढी नियामक निकायप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक नियामक निकायको फरकफरक उद्देश्य र 'फरम्याट' हुन्छन् । कतिपय निकायलाई सिफारिस एवं विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

संसद्, संसदीय समिति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मन्त्रालय तथा महाशाखाहरू, विभाग तथा महाशाखाहरू, अर्थमन्त्रालय तथा महाशाखाहरूप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । त्यसअतिरिक्त प्रदेशस्तरका अनुगमन कार्यालयहरू, मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालय प्रदेश संसद र प्रदेश संसदहरू, पालिकाहरू, वडा कार्यालयहरू, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, स्थानीय प्रशासन, समन्वय समितिलगायतका संघसंस्थालाई कुनै न कुनै स्वरूपमा विवरण तथा प्रगति पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसकारण एउटा निकायलाई तयार गरेका विवरण अर्को निकायलाई मिल्दैन । त्यसैले निर्माण कार्यमा दिनुपर्ने प्राविधिकको समय विवरण तयारी गर्दै बित्छ । फलतः योजनाको समय, लागत र गुणस्तरमा ह्रास आउँछ । अझ ‘मिसइन्फरमेसन’ हुँदै ‘डिसइन्फरमेसन’ सम्मको मारमा पर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सार्वजनिक अधिकारीहरूले कसरी जोगिने भन्ने भयमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पुँजीगत खर्च गर्दा कमी कमजोरीहरू संसारभरि नै हुन्छ । तर, विकसित मुलुकहरूमा कमीकमजोरीबाट सिक्ने प्रयत्न हुन्छ भने हाम्रो देशमा केकस्ता कमजोरी फेला पार्न सकिन्छ भनी चियोचर्चा रहन्छ । अर्थात् तिललाई पहाड बनाइन्छ, भ्रामक तथ्यलाई 'भाइरल' बनाउने होड बाजी चलेको पाइन्छ । कर्मचारीहरू जहिलेसुकै भयको वातावरणमा गुज्रिरहेका हुन्छन् । कमी कमजोरीको छानबिन र कारबाही गर्ने निकाय नै कुन् हो भन्ने अन्योल छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रशस्तै उजुरी पर्ने, अनुसन्धानका क्रममा सक्कलै कागजपत्र माग हुँदा काममा शिथिलता आउने गरेको छ । 

ठूला ठूलो योजनाको सुरूदेखि अन्त्यसम्मको कागजपत्र माग गरी प्रमाणित गरेपछि फरक नपर्ने गरी बुझाउनु भनिएको हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवको एउटा योजनामा एउटै उजुरीमाथि छानबिनको क्रममा ९३ हजार ५०० पाना कागज बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३६ हजार १८६ उजुरी परेको देखिन्छ । व्यक्तिगत प्रतिशोधका कारण उजुरी गर्नेको संख्या धेरै हुन्छ । कुल उजुरीको ज्यादै न्यून मुद्दा दायर हुन्छ र दायर मुद्दामा पनि कमैमात्र अख्तियारको पक्षमा फैसला हुन्छ । 

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने समस्या कहीँ न कहीँ छ र अनुसन्धानका क्रममा खर्चिने समय खेर जानाले कामको प्रगतिमा असर पर्ने गरेको छ । 

प्राविधिक क्षेत्रमा कार्य विवरण स्पष्ट नहुनाले धेरै झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । उदाहरणका लागि एउटा पुल सम्पन्न भयो तर पुलको जगमा समस्या आएर छानबिन गर्नुपर्ने भयो भने जग बनाउनेमात्र हैन सुरुदेखि सम्पन्न गर्नेसम्मलाई दोषी बनाउने र जिम्मेवार हुनुपर्ने कारणले गर्दा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुभन्दा आफू सुरक्षित हुनेतर्फ लाग्ने मनोवृत्ति हुन्छ । यसले पनि प्रगति कम भएको देखिन्छ ।

रूपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा हुने सरुवा पनि एउटा समस्याकै रूपमा देखिएको छ । सरकारको नीति त यस्ता आयोजनामा अवधिभर विनाकारण सरुवा नगर्ने भन्ने छ तर व्यवहारमा लागु हुनसकेको छैन । तारन्तारको सरुवाको कारण पनि कार्यप्रगति कमजोर हुने र अपेक्षाकृत परिणाम हासिल गर्न नसकिने हुन्छ ।

लेखारीक्षणको पुरातन संस्कार

सार्वजनिक खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने महालेखाको र सार्वजनिक लेखा समितिको द्वन्द्वका कारण बेरुजु प्रतिशत बढेको बढ्यै छ । तथ्य प्रमाणका आधारमा भन्दा उपलब्ध ‘चेकलिस्ट’का आधारमा बेरुजु उठाउने अभ्यास एकातिर छ भने अर्कातिर त्यसरी उठेको बेरुजुकै परीक्षण पनि कहीँ कतैबाट नहुने र जति धेरै बेरुजु उठायो उति नै प्रगति ठानिने संस्कारले पनि समस्या बढाएको छ । त्यसो गर्न सके आफू काबिल भएको ठान्ने मानसिकताले पनि सार्वजनिक निकायहरू चेपुवामा परेका छन् जसका कारण प्रगतिमा असर परेको हुन्छ । 

त्यसैगरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कन्सल्टेन्टबाट गराइने प्राविधिक परीक्षणमा पनि अपरिपक्व व्यक्ति आउने केही प्राविधिक परीक्षकले त केही न केही ‘एनसीआर’ लेख्नैपर्छ भनी लेखेको पनि पाइन्छ । यसले काम गर्नेको मनोबल उकास्ने हैन हीनताबोध हुन्छ ।

रकमान्तरको समस्या

पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई रकमान्तरको सुविधा छैन । त्यसका लागि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ भने संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमै पुग्नुपर्छ ।

एउटा सार्वजनिक निकायबाट रकमान्तरको फाइल उठेर अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रीले निर्णय गरी मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) संशोधन गर्न टिप्पणी उठेपछि कम्तीमा २२ वटा तोक आदेश र २७ अधिकारीबाट ४८ वटा हस्ताक्षर भएपछि मात्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) संशोधन हुन्छ । 

एउटा आयोजनाबाट खर्च नहुने रकम अर्कोमा लैजान पनि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ । थप बजेट आउनु भनेको प्रायः असम्भवजस्तै हुने कारणले पनि पुँजीगत खर्चमा ह्रास आएको हो ।

पुँजीगत खर्च बढाउने उपायहरू

१.    सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, वातावरण ऐनलगायतलाई समयसापेक्ष विकास मैत्री हुनेगरी संशोधन गरिनुपर्छ ।

२.    सिलिङ्गभित्रको रकमान्तरको अधिकार मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ ।

३.    नियामक निकायबाट सयौँको परिपत्र गरी नियन्त्रणमुखी नीति लिनुभन्दा समस्या समाधानको लागि सहजीकरण गरिनुपर्छ ।

४.    सार्वजनिक खरिद ऐन पनि बढी नियन्त्रणमुखी छ । त्यसलाई परिणाममुखी हुने गरी संशोधन गरिनुपर्छ ।

५.    दातृ निकायसँग हुने योजनाहरूमा प्रायः विलम्ब भएको देखिन्छ । समस्या पहिचान गरी निरूपण गरिनुपर्छ ।

६.    अन्तर निकायबीचको समन्वय परिणाममुखी छैन त्यसलाई प्रभावकारी र एक द्वार प्रणालीको बनाउनुपर्छ ।

(डिभिजन प्रमुख ,सडक डिभिजन काठमाडौं)