काठमाडौं । कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै मुलुकका अधिकांश जिल्लामा जारी भएको निषेधाज्ञाको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पनि परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको करिब ६५ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा लगानी गरेका छन् । अहिले देशभरका मालपोत कार्यालयहरु बन्द हुँदा कर्जा लगानी शून्य जस्तै छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास भएकाले सरकाकार बजेट खर्चसँगै बैंकहरुको निक्षेप उल्लेख्य रुपमा बढ्ने समय भए पनि निक्षेप बढेको तथ्यंक देखिँदैन । यद्यपि कोभिडको प्रभावले स्वास्थ्य संकट बढ्दै जाँदा सम्भावित आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नागरिकले केही मात्रामा नगद राखेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
तर, अहिले सबै कारोबार डिजिटल भएकाले पनि त्यो सम्भावना न्यून रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीकारीहरुको दाबी छ । बैंकहरुले पनि नियमितरुपमा सेवा दिएकाले नागरिकले नगद जोहो गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । यद्यपि नेपालमा अहिले पनि नगदमा आधारित कारोबार हुने भएकाले सामान्य अवस्थामा पनि नगद घरमा राख्ने नागरिक अहिलेको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै केही मात्रामा बैंकहरुमा निक्षेप पलायन भने भएको बैंकरहरु नै बताउँछन् ।
वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले उपलब्ध गराएको पछिल्लो एक साताको तथ्यांक हेर्ने हो भने निक्षेप र कर्जामा खासै अन्तर देखिँदैन । काठमाडौं उपत्यका लगायत मुख्य सरहमा वैशाख १६ गतेबाट निषेधाज्ञा लागु भएको थियो । निषेधाज्ञा लागु भएपछिको एक साता अर्थात् वैशाख १७ देखि २४ गते शुक्रबारसम्मको तथ्यांक हेर्दा निक्षेप १० अर्ब र कर्जा लगानी १५ अर्बले बढेको छ ।
वैशाख १७ मा ३९ खर्ब २३ अर्ब रहेको वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप २४ गते ३९ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ । यस्तै सोही अवधिमा कर्जा लगानी ३५ खर्ब ९४ अर्बबाट बढेर ३६ खर्ब ९ अर्ब पुगेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल निषेधाज्ञा यता नयाँ कर्जा स्वीकृत गर्ने अवस्था नरहेको तर स्वीकृत भएका कर्जा प्रवाह भएको बताउँछन् । यस्तै अगाडि खुलेको प्रतिपत्र (एलसी)को भुक्तानी पनि भइरहेकाले केही कर्जा बढेको देखिएको उनले बताए । अहिले अत्यावश्यक बस्तु आयातकालागि एलसी खुले पनि अन्य बैंकिङ गतिविधि ठप्प रहेको उनले बताए । बैंकको कार्यालय खुले पनि सबै मालपोत बन्द भएकाले नयाँ कर्जाको काम अहिले रोकिएको उनी बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल पनि निषेधाज्ञा यता निक्षेप र कर्जा लगानीमा ठूलो परवर्तन नभएको बताउँछन् । वैशाख १८ मा ४४ खर्ब २६ अर्ब रहेको बैंकहरुको कुल निक्षेप वैशाख २४ गते ४४ खर्ब ४७ अर्ब पुगेकोमा २५ गते राजश्वको रुपमा सरकारी कोषमा पैसा जाँदा २६ गते ४४ खर्ब ३९ अर्बमा झरेको छ । कर्जा लगानी पनि १८ गते ४० खर्ब ४८ अर्ब रहेकोमा २६ गते ४० खर्ब ६१ अर्ब पुगेका बताउँछन् ।
चालु अर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उलेख्य रुपमा कर्जा विस्तार गरिसेकका छन् । अन्तिम त्रैमासमा खासै कर्जा लगानीभन्दा पनि कर्जा रिकभरी बैंकहरुको प्राथमिकतामा रहने गर्छ । कोभिडको पहिलो लहर पछि चालु आर्थि वर्षको दोस्रो र तेस्रो त्रैमासमा आक्रमण कर्जा विस्तार गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अन्तिम त्रैमासमा भएको निषेधाज्ञाले रिकभरीका चिन्ता भने बढाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा नै ठूलो मौद्रिक स्टीमुलस दिएको राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही अनुसारको स्टिमुलस दिनसक्ने अवस्था छैन । यसकारण असार मसान्तमा नउठेको कर्जाको लागि बैंकहरुले प्रोभिजन गर्नुको विकल्प हुँदैन । राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु पनि यसवर्ष पनि प्रोभिजन गर्दा गत आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बैंकहरुको नाफा रहने बताउँछन् । तेस्रो त्रैमासको जस्तो निषेधाज्ञा बढ्दै जाने हो भने चौथो त्रैमासमा कर्जा रिकभरी हुने अवस्था नरहने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ । यद्यपि अहिले नै राष्ट्र बैंकले के गर्छभन्दा पनि आवश्यक सहुलियत राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट घोषणा गरेर जाने राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता देव कुमार ढकाल बताउँछन् ।