विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशसभाका विपक्षी दलले सरकार संसद छलेर स्वेच्छाचारी बन्न उद्दत रहेको आरोप लगाएका छन् ।
विपक्षी दलको विरोधकाबीच प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन आइतबारबाट अन्त्य भएपछि विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विपक्षी दलका नेताले सरकारको आलोचना गरेका हुन ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका सांसद इन्द्र आङ्बोले संसद्का एउटा पनि बैठकमा उपस्थित नभएर मुख्यमन्त्री अन्तिमको बैठकमा आउनु स्वेच्छाचारिता भएको टिप्पणी गरे । “विपक्षीको मागको सुनुवाई गर्नुको साटो सरकारले संसद छल्ने काम भएको छ,” उनले भने ।
आङ्बोले प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको कामको भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था बढ्दै गएको पनि टिप्पणी गरे । पूर्वाधारका कतिपय काम क्षमताभन्दा बढीको स्वीकृति भएकाले आर्थिक समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कतिपय परियोजनाको काम आर्थिक अभावमा समस्यामा पर्ने देखिएको भन्दै उनले गत आर्थिक वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ६ अर्ब बजेट खर्च भएको देखिएको बताए । तीन अर्ब रुपैयाँ सीमाभन्दा बाहिर गएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले खर्च गरेको आङ्बोको दाबी छ । “यो मन्त्रालय तीन वर्ष मुख्यमन्त्रीले नै सम्हालेको यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?,” उनले प्रश्न गरे ।
गत चैत २६ गते यताका प्रदेशसभाका सबै बैठक प्रतिपक्ष दलहरूले अवरोध गर्दै आएका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पारित बजेटमा उल्लेख भएका प्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै विपक्षी दलले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका थिए । तर, सरकारले विपक्षीको माग सम्बोधन गर्नुको साटो आइतबार हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएको हो ।
माघ ७ गतेबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनमा जम्मा आठवटा बैठक बसे । हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा कृषि अनुदानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मात्र दर्ता गरायो तर सदनमा छलफलमा गएन ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विपक्षी दलहरूको सरोकार सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री तयारी गरेर आइतबारको बैठकमा उपस्थित भएको दाबी गरे । “विपक्षीको अवरोधका कारण मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गर्न पाउनु भएन,” उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सरकार अलोकतान्त्रिक ढंगले चलेको बताए । उनले सरकारविरुद्ध अब कठोर कदम चाल्ने र मुख्यमन्त्रीले सरकारमा बसिरहने समान्य नैतिकतासमेत गुमाएको भन्दै टिप्पणी गरे ।
