काठमाडौं । संसदीय समितिमा नियामक निकाय अर्थ मन्त्रालयको शाखाजस्तो नभएर स्वायत्त हुनुपर्ने भन्दै आवाज उठेको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बिमा विधेयकमाथिको छलफमा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सबै नियामक निकाय समान हुनुपर्ने भन्दै यसलाई अर्थ मन्त्रालयको शाखाजस्तो नभई स्वायत्त बनाउनुपर्ने बताएकी हुन् ।

समितिमा छलफलको क्रममा रहेको मूल विधेयकको दफा १६९ मा रहेको प्राधिकरणका सदस्य तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा निर्धारण गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने विषयमा छलफल चलिरहँदा उक्त विषयले प्रवेश पाएको हो ।

यसअघि, दफावार छलफलमा उठेका विषयलाई संशोधन गर्दै ल्याइएको प्रस्तावको विषयमा जानकारी गराउँदै राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनीले मूल विधेयकको दफा १६९ मा रहेको परिश्रमिकको विषय भने मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुने बताएका थिए । सोही विषयमा सांसदहरुले नियामक निकाय स्वात्त हुनुपर्ने भन्दै पारिश्रमिक निर्धारणको जिम्मा ऐन लागु भएपछि बन्ने बिमा प्राधिकरणलाई नै दिनुपर्ने बताएका थिए ।

सोही प्रसंगमा सचिव पुडासैनीले  विस्तारै अन्य नियमाक निकायलाई नेपाल राष्ट्र बैंकसरह स्वायत्त बनाउँदै लगिने बताएका थिए । उनले बिमा प्राधिकरणलार्ई पारिश्रमिक निर्धारणको अधिकार दिँदा सरकारलाई अतिरिक्त दायित्व आउन नहुने बताए । अहिले नै उनीहरुलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउन उनीहरुको क्षमताले भ्याउने अथवा नभ्याउने त्यसमा पनि विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

“राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षमता बढाउँदै लग्यो भने उसको दायित्व र जिम्मेवारी पनि सोहीअनुसारको छ, राष्ट्र बैंकसँग स्वायत्त निकाय बन्ने क्षमता छ, बिमा समिति र धितोपत्र बोर्डले  स्वायत्त हुनलाई क्षमता बनाउनुपर्यो । त्यसको लागि पहिले सक्षम हुनुपर्यो,” उनले भने, “नियामक निकायलाई क्रमशः स्वायत्त बनाउँदै लैजाने हो । तर, त्यसको लागि उनीहरु पहिले सक्षम हुनुपर्यो ।” नियामक निकाय सरकारको सहयोगको लागि नै स्थापना भएको भन्दै उनले स्वायत्त बनाउने भन्दा सरकारलाई अतिरिक्त भार पर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

त्यसपछि सांसद झाँक्रीले अधिकार नै नदिई कसरी सक्षम हुन्छन् ? भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले स्वायत्तता बढाउँदै जाँदा नियामक निकायको ‘प्रोफेस्नालिजम’ पनि बढ्दै जाने बताएकी थिइन् । उनले बिमा समिति कमजोर हुँदा एक दशकभन्दा बढी समयदेखि बिमा संस्थान अडिट हुन नसकेको भन्दै उनीहरुलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताइन् । “बिमा समिति कमजोर भएको र सरकारी हस्तक्षेप रहँदा राष्ट्रिय बिमा संस्थान वर्षौँदेखि अडिट भएको छैन, नियामक निकायलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ र उनीहरुले कमजोरी गर्छन् भने अन्य माध्यमबाट  नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,” उनले भनिन् । बिमा समिति अहिलेकै कमजोर अवस्थामा रहने होइन, क्षमता बढाउनुपर्ने र स्वायत्तता दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

उनले नियामक निकायबाट कर लिने सरकारी नीतिको पनि विरोध गरिन् । “नियामक निकायबाट सरकारले कर लिने हैन, नियामक निकायमा कोष बनाउने र सरकारलाई स्रोत आवश्यक पर्दा उक्त कोषबाट लिने हो,” झाँक्रीले भनिन् ।

अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बिमा समिति र धितोपत्र बोर्डलाई पनि राष्ट्र बैंकसरह स्वायत्त बनाउनुपर्ने बताएका थिए । “वित्तीय क्षेत्रका तीनवटै नियामक निकाय राष्ट्र बैंक, बिमा समिति र धितोपत्र बोर्डलाई समान बनाऔँ । तीवटै नियकायलाई स्वायत्त बनाउने र नियामक निकायले हामी कमजोर र अर्को बलियो भन्ने फिल नगरोस्, जसले उनीहरुको आत्मबल बलियो बनोस्,” सभापति दाहालले भने ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई कर तिनुपर्ने व्यवस्था छैन भने आयकार ऐनमा धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिले भने सरकारलाई कर तिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । छलफलमा राजस्वसचिव पुडासैनीले  नियामक निकायमा स्वायत्तताको विषय मन्त्रालयमा छलफल गरेर आगामी बैठकमा कस्तो व्यवस्था गर्ने भनेर प्रस्ताव ल्याउने बताए । करको विषयमा भने आयकर ऐनले सम्बोधन गर्ने भएकोले आयकर ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

बिमा कम्पनीलाई अतिरिक्त भार
अर्थ समितिले नयाँ ऐन प्रारम्भ भएपछि प्राधिकरणले लिने नियमन शुल्कका साथै लघुबिमा शुल्कमा पनि कटौती गरेको छ । तर, अर्थ समितिको प्रस्तावमा विधेयकमा लक्षित वर्ग कोष भनेर बिमा कम्पनीबाट कुल प्रिमियमको १ प्रतिशत रकम संकलन गर्ने प्रस्ताव आएको छ ।

विधेयकमा बिमा प्राधिकरणले नियमन शुल्क भनेर लघुबिमाबापत कुल प्रिमियमको ०.५ प्रतिशत र अन्य बिमाबाट कुल प्रिमियमको ०.७५ प्रतिशत शुल्क लिने प्रस्ताव रहेको थियो । संसदीय समितिले भने त्यसलाई संशोधन गर्दै लघुबिमामा नियमन शुल्क ०.२५ प्रतिशत र अन्य बिमामा ०.५ प्रतिशत कायम गर्नपर्ने भनेको छ । तर, अर्कोतर्फ ग्रामीण क्षेत्रमा बिमा प्रवर्द्धन गर्न  भन्दै प्राधिकरणले नै सञ्चालन गर्ने गरी लक्षित वर्ग विशेष बिमा कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कोषमा बिमा कम्पनीले आफ्ने कुल प्रिमियमको १ प्रतिशत योगदान गर्ने र बिमा कम्पनीले हाल संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्दै आएको रकम भने खर्च गर्न नपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

यता, संस्थागत सुशासन काय नगर्ने इजाजतपत्र संस्था वा सर्भेरबाट लिने जरिवाना वा कारबाही दस्तुर पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरेको बढी भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गरेर ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको छ । आउँदो बिहीबार बस्ने बैठकले बिमा विधेयक पारित गरेर पठाउने समितिका सभापति दाहालले बताए ।