काठमाडौं । विवादास्पद मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक समाप्तिसम्म १ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ८ महिना बित्दा १२.२३ प्रतिशत खर्च भएको हो ।
चालु आवमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का लागि चालुतर्फ १ अर्ब २७ करोड र पुँजीगततर्फ ७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा चालुतर्फ १६.२८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११.५७ प्रतिशत खर्च भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले मिलेनियम च्यालेन्ज कार्यक्रम निर्माण सम्झौता हुने चरणमा रहेको जनाएको छ । परियोजनाका लागि सफ्टवेयर तथा अन्य आवश्यक उपकरण खरिद प्रक्रियामा छ । मन्त्रालयले रातमाटे सबस्टेसनको लागि जग्गाप्राप्तिको भुक्तानी चरणमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
एमसीसीमार्फत अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागु भएको मितिबाट पाँच वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्नेछ ।
यो परियोजनाअन्तर्गत काठमाडौको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौँडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्ड अर्थात करिब ३१५ किलोमिटरको ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण गरिने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल १०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ ।
नेपालमा यो परिमाणको लगानीबाट हालसम्म कुनै पनि आयोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न भएको उदाहरण छैन । यो आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुन नसके फिर्ता जाने चुनौतीयुक्त विशेषता बोकेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । नेपालमा यो परियोजना अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयका अर्थसचिवको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ ।
बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यमा ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबाट एक/एकजना प्रतिनिधि राखिएको छ ।
