काठमाडौं । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने आधारहरुबारे गहन ढंगले छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्न सकिने बताएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा उनले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई मन्त्रालयहरुले ध्यान दिन आवश्यक रहेको पनि बताए ।
आगामी वर्षको बजेटमा बजेट खर्च गर्ने अधिकारीको काम कार्यान्वयनको मूल्यांकन हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ठोस काम र परिणाम आउने कामलाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट निर्माण गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले छुट्ट्याएको बजेट आधारले चालु बहुवर्षे ठेक्काबाहेक अन्य कार्यक्रम आयोजनालाई विनियोजन गर्न नपुग्ने अवस्था आएको गुनासो गरे ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कार्कीले हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रको बजेट घटाएर उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने बताए । उनले कृषि मन्त्रालयको प्राथमिकताको कामसमेत गर्न नसकिने दाबी गरे ।
रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाउने गरी स्रोत सुनिश्चित गरिदिन माग गरे ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले नयाँ आयोजनामा नापीको आधारभूत कार्यलाई अनिवार्य समावेश गरेर योजना बनाउनुपर्ने बताए । मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय सञ्चालनको खर्च समेत नपुग्ने अवस्थामा रहेकाले परिणाम पनि नखोज्न उनले अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले बजेट निर्माण र कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गर्ने प्रक्रियालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अलग अलग बजेट बनाउने तर एकार्काको परिपूरक हुन नसकेका कारणले बजेट निर्माण प्रक्रियाको नै पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले अर्थ मन्त्रालयले दिएको बजेट आधारलाई पुनः मूल्यांकन गर्न आग्रह गरे । उनले बजेट आधार बाँडफाँड गर्दा हचुवाको भरमा गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयको कामको समन्वय तथा कार्यक्रम हेर्ने गरी बजेट छुट्ट्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले अदालत र सरकारी कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भेदभाव गरिएको आरोप लगाए । उनले अर्थ मन्त्रालयले अदालतलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रममा 'सरकारले कुपोषण नै लगाएको' भनी व्यंग्य गरे । उनले प्राप्त बजेट आधारले मन्त्रालयका चालु रहेका सबै कार्यक्रम चलाउन नसकिने बताए ।
संघीय संसद् सचिवालयका सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले संघीय संसद् दुई सदनात्मक भएको अवस्थामा पनि एक सदन मात्र भएको जसरी बजेट आधार तोकिँदा कार्यसञ्चालन गर्न नै कठिन हुने अवस्था आउने भएकाले बजेट आधार बढाउन आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रतर्फ जाने कुरालाई मन्त्रालयले बनाउने योजना कार्यक्रममा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामशरण बजगाईंले बदलिँदो परिवेशसँग दाँजेर मन्त्रालयको बजेट प्राथमिकतालाई निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयका अर्का सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कोरोनापछिको अर्थतन्त्रको पुनरागमन भनेको एकीकृत रुपमा सबै पुनरागमन भनिएको कुरा नर्बिसन सचिवहरुलाई आग्रह गरे ।
बजेट निर्माण र योजना तर्जुमा गर्दा निजी क्षेत्रलाई बिर्सेर योजना नबनाउन पनि उनले सचेत गराए । उनले निजी क्षेत्रको लगानीको परिपूरक हुने गरी योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
