काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा कर्जा लगानी हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचतकर्ता मारमा पर्ने गरी ब्याजदर घटाए । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमास र दोस्रो त्रैमाससम्म पनि ब्याजदर घटाएका बैंकहरु तेस्रो त्रैमास नसकिँदै भने निक्षेप तान्न ब्याजदर बढाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।
पुसमध्यसम्म २ खर्बमाथि तरलता रहेको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले तरलता संकुचनको अवस्था पुगेको छ । फागुन २५ गतेको तथ्यांकानुसार बैंकिङ प्रणालीमा ३४ अर्ब मात्रै तरलता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । यसबाहेक ९ अर्ब ५४ करोड राष्ट्र बैंकले प्रशोचन गरेको उनले बताए ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम हुँदै जाँदा ब्याजदर बढ्ने संकेत देखिएको हो । चैतबाटै निक्षेपको ब्याजदर बढ्ने र वैशाखबाट कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने बैंकर शोभनदेव पन्त बताउँछन् । “आर्थिक गतिविधि बढेको छ । आर्थिक गतिविधि बढेअनुसार कर्जाको माग बढ्यो र सप्लाई सोहीअनुसार हुन सकेन भने ब्याजदर त बढिहाल्छ नि,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।
४० खर्बको अर्थतन्त्रमा ३५/४० अर्ब तरलताले केही पनि प्रभाव नपार्ने पन्तको भनाइ छ । “तरलता कम हुँदै जाँदा निक्षेप टाइट हुन्छ । कर्जाको माग अलि बढी नै छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन लागेपछि कर्जाको माग बढ्ने नै भयो । तर, निक्षेप त्यो तहमा नबढ्ला, ब्याजदर (मूल्य) बढ्ने नै भयो,” उनले भने । चैतबाटै बचतको ब्याजदर बढ्ने र वैशाख–जेठबाट कर्जाको ब्याजदर पनि बढ््ने बैंकर पन्तले दाबी गरे ।
बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले पनि केही दिनअघि बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा चैतबाट बचतको ब्याजदर बढ्ने बताएका थिए । तर, विगतमा जस्तो १२/१३ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप खोसाखोसको अवस्था भने नआउने उनको जिकिर छ ।
यता, चैतबाटै बैंकहरुले ब्याजदर बढाउन सुरु गरेका छन् । चैत १ गतेबाट लागु हुने गरी दुईवटा बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेकोमा कुमारी बैंकले भने मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएको छ । नेपाल एसबीआई बैंकले भने फागुनकै ब्याजदर यथावत् राख्दै चैतको ब्याजदरको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
कुमारी बैंकले बचतको ब्याजदर यथावत् राखेको छ । तर, मुद्दती निक्षेपतर्फ भने तीन महिनादेखि एक वर्ष अवधिको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ६ प्रतिशत दिँदै आएकोमा चैतबाट ७ प्रतिशत ब्याजदर दिने जनाएको छ । संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा अवधिअनुसार ४.७५ प्रतिशतदेखि ६.७५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएकोमा चैत १ गतेबाट भने सबै मुद्दती निक्षेपमा ७ प्रतिशत ब्याज दिने बैंकले भनेको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम हुँदै जाँदा अन्तरबैंक ब्याजदर पनि बढेको छ । २०७७ साउनमा ०.०२ प्रतिशत रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर २०७७ फागुन २५ गते २.९९ प्रतिशत रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकुचन हुँदै जाँदा अन्तरबैंक ब्याजदर पनि बढेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंककै केही अधिकारीहरु अबको केही समयमा नैं बैंकिङ प्रणालीमा चरम तरलता अभाव हुने हो कि भन्ने शंका गर्छन् । तर, राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुखसमेत रहेका प्रवक्ता भट्ट भने अहिले नै बजारमा तरलता अभाव भने भइहाल्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ४३ अर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेकोमा ८५ अर्ब निकासा गरेको र थप करिब ५५ अर्ब पुनर्कर्जा निकासा गर्ने प्रक्रियामा रहेकोले त्यसले पनि बजारलाई थप सहयोग गर्ने उनको विश्लेषण छ ।
अर्काेतर्फ, आर्थिक वर्ष घर्कँदै गर्दा सरकारको बजेट खर्च पनि बढ्ने भएकोले बजारमा केही तरलता बढ्ने उनको विश्वास छ । “लकडाउनअगाडि ब्याजदर एउटा सन्तुलनमा थियो । चैतपछि भएको लकडाउनले गर्दा उक्त सन्तुलन बिग्रिएर ब्याजदर घटेको थियो । तर, अहिले उक्त तरलता व्यवस्थापन भइसकेको छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “आर्थिक पुनरुत्थानको लागि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा दिएको थिएन भने ब्याजदर माथि गइसकेको हुन्थ्यो ।”
२०७६ फागुनसम्म ब्याजदर सन्तुलनमा थियो, यो ब्याजदरमा स्थायित्व कायम भएको बेला हो । तर, आर्थिक गतिविधि ठप्प भएर कर्जाको माग नभएको र राष्ट्र बैंकले सीआरआर घटाएर बजारमा थप तरलता सिर्जना गर्यो, जसले ब्याजदरमा डाउनवार्ड सुरु भएको उनको तर्क छ । अर्कोतर्फ, आयात घटेको र तरलताको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स बढ्दै जाँदा बैंकहरु अधिक तरलतामा पुगेको उनले बताए ।
अहिले भने बजारमा फरक अवस्था देखापरेको उनले बताए । “अहिले भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सामान्य अवस्थामा छ । राष्ट्र बैंकले ८५ अर्ब पुनर्कर्जा बजारमा पठाउँदा र सीआआर १ प्रतिशतले घटाउँदा पनि ४० अर्ब मात्रै तरलता हुने भनेको बजारमा तरलता टाइट हुँदै गएको छ,” उनले भने, “आयात बढिरहेको र रोकिएका आर्थिक गतिविधि लयमा फर्कँदै गर्दा कर्जाको माग बढेको छ । तरलताको एक मात्रै स्रोत रेमिट्यान्सको दोब्बर आयात भइरहेको छ, जसले तरलतामा दबाब सिर्जना गर्दै जाने देखिन्छ ।”
अहिले बैंकिङ प्रणाली अधिक तरलताको अवस्थामा नरहेको र तरलतामा केही दबाब सिर्जना हुने अवस्था देखिएको उनले बताए । आयात बढ्दै गएकोले बजारमा स्रोत कम हुँदै जाने उनले उल्लेख गरे । स्रोत कम हुँदै जाँदा त्यसको प्रभाव लागतमा पनि पर्ने उनको भनाइ छ ।
तर, राष्ट्र बैंकका अर्को एक अधिकारी भने आगामी दिनमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या बढ्न सक्ने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामार्फत बजारमा पठाएको पैसा अहिलेको अवस्थामा छोड्न नसकिने ती अधिकारीको तर्क छ । “४ प्रतिशतको सीआरआर ३ प्रतिशत कायम गरेको राष्ट्र बैंकले आर्थिक अवस्था सामान्य हुँदै जाँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । २०७९ असार मसान्तमा पुनर्कर्जा रकम कोषको सीमा ४२ अर्ब ५० करोड कायम गर्नुपर्ने हुन्छ,” ती अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने ।
राष्ट्र बैंकले बजारको ‘बिहेबियर’ परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर मौद्रिक नीति समीक्षामा नै संकेत गरे पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव नपर्दा अर्धवार्षिक समीक्षाले स्पष्ट रूपमा केही अनुपात पूर्ववत् अवस्थामा जान सक्ने देखिएको ती अधिकारीको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर माथि जान्छ भन्नुको साटो सीआआर पूर्ववत् अवस्थामा जान सक्ने भनेको उनले दाबी गरे ।
बैंकहरुले केही तरलता बढी हुँदैमा निक्षेपको ब्याजदर ह्वात्तै घटाउँदा बैंकिङ प्रणालीमा पुनः तरलता अभावको संकेत देखिएको स्रोतको दाबी छ । “हिजो केही समय अधिक तरलता हुँदैमा ह्वात्तै ब्याजदर घटाएका बैंकहरुलाई अब ऋणीको ‘बिहेबियर’ परिवर्तन गरेर ब्याजदर बढाउन भने सहज छैन,” स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो ।
यदि, कोभिडको प्रभाव नदोहोरिएमा अबको २/३ वर्ष पुनः बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको अवस्था दोहोरिने अधिकारीहरुको दाबी छ । अहिले दिएको पुनर्कर्जालाई राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिन नमिल्ने र दिन पनि नसक्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।
बैंकहरुले पछिल्लो समय सातामै २५/३० अर्ब कर्जा प्रभाव गर्दा निक्षेप भने त्यसको आधा मात्रै बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिना तीन सातामा वाणिज्य बैंकहरुले करिब ५ खर्ब कर्जा लगानी गर्दा निक्षेप भने सवा ३ खर्बले मात्रै बढेको छ । असार मसान्तमा २९ खर्ब ३ अर्ब रहेको वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी फागुन २१ गतेसम्म आउँदा ४ खर्ब ८४ अर्बले विस्तार भएर ३३ खर्ब ८८ अर्ब पगेको छ । यस्तै, असार मसान्तमा ३४ खर्ब ८७ अर्ब रहेको निक्षेप फागुन २१ गतेसम्म आउँदा ३ खर्ब ३६ अर्बले बढेर ३८ खर्ब २३ अर्ब पुगेको छ ।
फागुनको तीन सातामै बैंकहरुले ७१ अर्बले कर्जा विस्तार गरेको तथ्यांक नेपाल बैंकर्स संघले उपलब्ध गराएको छ । सोही अवधिमा निक्षेप भने ३७ अर्बले मात्रै बढेको देखिन्छ ।