बाह्रखरी
भर्खरै
sticky  ncell
Samsung
Daraz
British college
Samsung
Daraz
British college
विचार प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
नीति, नेती र नैतिकता राजाराम बर्तौला
Godraj nepal
Godraj nepal
बाह्रखरी - आइतबार, फागुन १६, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank

राजनीतिमा नीति, नेती र नैतिकता नभएपछि वा नैतिकताको खडेरी परेपछि ठेकीमा नेतीले जति नै मदानीको फिर्का लगाए पनि नौनी लाग्दैन । जनताले अपार विश्वास गरेर सुखी र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभिभारासहित मतादेश दिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार आफ्नै अविवेकी, अव्यावहारिक निर्णयहरु, उन्माद र सनकको भरमा अधिनायकवादतर्फ लागेपछि जनतामा विरक्ति आएको थियो । परन्तु, त्यसको भेउसमेत पाउन नसक्नेगरी सरकार भने एकालापको आत्मरतिमा लागेको थियो ।

सनककै भरमा हुँदाखाँदाको बहुमतको सरकारलाई ईष्र्या, क्लेश र बडप्पनको दम्भसहित ‘म छैन भने तँ पनि छैन’ भन्ने मानसिकतामा मुढेबलले संसद्को घाँटी निचोरेर कोमामा पठाए पनि अदालतको कोरामिनबाट ब्युँतिएको छ । 

भनिन्छ, राजनीतिको ध्येय लोक कल्याण हो । लोकको कल्याण त लोकतन्त्रबाट मात्र सम्भव छ भन्ने उदाहरण विश्वको राजनीतिक इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेकै विषय हो । विकासका सपना देखाउने, समृद्धि र सुखको नारा लगाउने धेरै तानाशाह देखिएकै हुन् । फोस्रा नारा र कोरा कल्पनाले मात्र विकास हुने भए गरिब भनिएका मुलुकहरु समृद्धिको चुलीमा आनन्दको शिखर नापी रहेका हुनेथिए ।

Agani Group

जनतालाई पन्छाएर, तिनको सहभागिता बेगरको लोकतन्त्र र समृद्धिको एकोहोरो धुन वितरागमात्र हो । लोकतन्त्रको अन्र्तवस्तु वा मूलभूत तत्त्व हुन् –स्वतन्त्रता, समानता र न्याय । यिनै तीन तत्त्व प्राप्तिको लागि हो संविधान निर्माण गर्नुपरेको जसले नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको हुन्छ ।

मतदाताहरुले निर्वाचनको माध्यमद्वारा आफ्ना प्रतिनिधिको रुपमा पठाएका सांसदहरुको थलो संसद् जति बलियो रहन्छ त्यति नै धेरै राजनीतिक जबाफदेही सहितको लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ ।

sarbottam cement

न्यायको प्रत्याभूति समावेशी सहभागिताको जग बलियो भएमात्र हुन्छ । अनि जब उत्पीडित, उपेक्षित, किनारा परेका, बहिष्करणमा परेकाहरु हक र अधिकारहरु सुरक्षित गरिन्छन् र राज्यको मूल प्रवाहमा स्वतन्त्र नागरिकको रुपमा तिनले आफूलाई स्थापित गर्न सक्षम रहन्छन् ।  
लोकतन्त्रको प्राप्तिका लागि नेपालीहरुले धेरै रगत बगाएका छन् । नागरिकका सहादत र बलिदानले मात्र सम्भव भएको हो संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ।

यसैको रक्षाको लागि आज फेरि नागरिकहरु सडकमा आउनु परेको हो । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षा यसको सार र प्रक्रियाहरुको सुदृढीकरण र संरक्षणमा रहेका हुन्छन् । लोकतान्त्रिक संरचनाहरुको निर्माण, कानुनी राज्य र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताले यसलाई सबल बनाउँछ ।

प्रक्रियामा अस्पष्टता भएमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास थप जटिल बन्छ । ओहोदा, खान्की र कुतको वशीभूत सरकारले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने सर्वविदितै छ ।

अधिनायकवाद र लोकरिझ्याइँतर्फको यात्रामा अग्रसर सरकारबाट लोकतान्त्रिक संस्कार, आचरण र व्यवहारको अपेक्षा गर्नु भ्रममात्र रहेछ भन्ने त नेकपाको सरकारले असंवैधानिकरुपमा संसद्को गला निमोठेकोबाटै प्रमाणित भइसकेको छ । 
‘अथोरिटरियानिज्म’ नामक पुस्तकमा लेखक एरिका फ्यान्जले लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनिएको सरकार कसरी अधिनायकवादतर्फ अगाडि बढ्छ भन्ने व्याख्या प्रस्तुत गर्दै यसका पाँच मूलभूत लक्षण र चरित्रहरुलाई उल्लेख गरेका छन् – १. नातावाद, कृपावाद (सरकारका उच्च ओहोदाहरुमा आफ्ना आसेपासेको नियुक्ति, मूलत न्याय क्षेत्रमा २. सञ्चार र सूचनामाथि नियन्त्रण ३. संविधानका प्रावधानहरुमा संशोधन वा अपव्याख्या, ४. निर्वाचन पद्धतिमा हेराफेरी, र ५. सरकार विरोधी र नागरिक समाजलाई तहलगाउन कानुनी मुद्दामामिला ।

यसलाई यहाँ उल्लेख गर्नुको कारण के हो भने नेकपा सरकारले ३ वर्षे कार्यकालमा गरेको उपलब्धिको गणना गर्दा यी लक्षणहरु यसका नीति, र नेतीमा पर्याप्त मात्रामा देखिन्छन् । 
राजनीतिक जबाफदेही शब्दालंकारको रुपमा मात्र रहेको यथार्थ संसद् विघटनको खेलबाट नै देखिएको छ । सरकार सञ्चालन गर्ने दल जति मात्रामा गैरजवाफदेहीरुपमा प्रस्तुत भएको देखियो त्यति नै दोषी प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत अरु दल पनि देखिए ।

सरकारमा रहेको दलको गैरलोकतान्त्रिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण र अंकुश लगाउने काम प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरुको हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिवाट निर्वाचित सरकार बहुमतको दम्भमा अविवेकी र अलोकतान्त्रिक निर्णयहरु गरी एकाधिकारवादी र अधिनायवादी हुन पनि सक्ने भएकोले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व प्रतिपक्षी दलहरुको हुन्छ ।

यस काममा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्षी दलहरु पनि नराम्ररी चुकेको देखिन्छ । उनीहरू राजनीतिक जबाफदेहीको मर्यादा राख्ने कार्यमा असफल भएका छन् । भागबन्डाको संस्कृतिमा रमाउनेहरुबाट बढी के नै अपेक्षा गर्न सकिएला र ? 

दलहरु राजनीतिक जवाफदेही कायम गर्न असफल भएपछि नागरिक समाज विरोधका स्वरहरु लिएर सडकमा आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । हुन त कुनै स्पष्ट उद्देश्य र लक्ष नभई नागरिक समाज हत्तपत्त सडकमा आउँदैन ।

तर, लोककतान्त्रिक उपलब्धिहरु गुम्ने आशंका भएमा, संवैधानिक संकटसहित नागरिकका मूलभूत अधिकारहरु र स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलिएको अवस्थामा भने चुप लागेर बस्दैन ।

अहिले सडकमा नागरिक अभियन्ताहरुले नागरिक घोषणपत्र जारी गरेका छन् यसले आगामी दिन झनै कष्टकर हुनसक्ने संकेत गरेको छ । नागरिक अभियन्ताहरु अब पूर्णलोकतन्त्रको माग गर्न थालेका छन् । पूर्णलोकतन्त्र यस्तो अमूर्त अवस्था हो जसको अन्तिम विन्दु के हो र गन्तव्य कुन हो भनी निक्र्योल गर्न कठिन हुन्छ । अर्थात्, समय छँदै नागरिक अभियन्ताहरुको आवाजलाई ग्रहण गर्न नसकेको अवस्थामा नागरिक अभियान अराजक पनि हुन सक्छ भन्ने हेक्का राख्नु आवश्यक छ । 
नागरिक समाजमा देखिएका युवा वर्तमानबाट विरक्तिएका र विकल्पको खोजीमा भाैँतारिएजस्ता देखिएका छन् । यो जमात ठूलो छ र निर्वाचनमा यसले महत्त्वपूर्ण स्थान राख्छ ।

यो समूहले खोक्रा नारा, बासी सपना र हावादारी गफमा विश्वास गर्छ भनी अनुमान गर्न सकिँदैन । उही पुराना अनुहारहरुबाट यो देशको समृद्धिको सपना पूरा हुन्छ भन्नेमा किञ्चित पनि विश्वास गर्दैन ।

विसं २०४७ सालदेखि सत्तामा हालिमुहाली गरेका, उमेर र सोचले समेत युवा पुस्तालाई नेतृव दिनसक्ने सामथ्र्य गुमाइसकेकाहरुबाट कुनै थप नयाँ कुराको अपेक्षा गर्न सकिने पनि देखिँदैन । 
सरकारमा बसेर राज्यको प्रशासनमा हालिमुहाली गर्नेहरुमा अलिकति पनि नैतिक साहस र राजनीतिक जबाफदेही देखिन सकेन ।

संसद् विघटन गरेर कामचलाउ अवस्थामा आउँदा पनि राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु लिँदै आदेश, निर्देश र नियुक्तिहरु गरेको देखियो ।

हिजो आफूले लिएको असंवैधानिक कदमको पक्षमा लाखौं मानिसलाई सडकमा ल्याउने आफूलाई नायकको रुपमा प्रस्तुत गर्नेहरुले अदालतबाट संसद् विघटन असंवैधानिक भएको निर्णय आउँदा पनि नैतिकरुपमा राजनीतिक जबाफदेही लिएर पश्चाताप गरेको वा जनतासँग क्षमा मागेको पनि देखिएन ।

अझै पनि राजनीतिक कुटिल चक्रलाई आफू सापेक्ष गराई राजकीय शक्तिको केन्द्रमा रहने जुक्ती र दाउ मञ्चन गरिनेमा पनि शंका छैन ।   
अदालती निर्णयले गर्दा मुलुकको राजनीति एकपटक फेरि संसद्को चौघेराभित्रै प्रवेश गरेको छ र अंकगणितीय खेलहरु सुरु हुन थालेको छ ।

नेतीबेगर छिन्नभिन्न राजनीतिक दलहरु को कता बाँधिने को कता निस्कने र राज्यसत्तामा रहने भन्ने दाउमा शकुनी पासाहरु फ्याँकिने निश्चित छ ।

तर नीति, नेती र नैतिकताको अभावमा राजनीतिक जबाफदेही शून्यको अवस्था रही नै रहने देखिन्छ । अनि समाजलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक प्रपञ्च कमजोर भएको अवस्थामा नागरिक अधिकारहरु संकुचन हुन जाने हुँदा लोकतन्त्रको रक्षाको लागि नागरिक समाज आन्दोलित भइरहन आवश्यक देखिन्छ ।       

   
 

Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
आइतबार, फागुन १६, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्