काठमाडौं । सरकारले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आउँदो वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्‍यो । सरकारको निर्णयसँगै निर्वाचन आयोगले आफ्ना केही तयारीहरु गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतमा विघटनविरुद्धको मुद्दा चलिरहँदा आयोगले ‘आनाकानी’ गर्दै आन्तरिक तयारी गरेको थियो । निर्वाचनका कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगको आलोचना पनि भयो । यही फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको फैसला गर्‍यो । तर, अहिलेसम्म सरकारले निर्वाचन नहुने जानकारी आयोगलाई दिएको छैन । तथापि, अदालतको फैसलापछि आयोगले निर्वाचनको तयारी रोकेको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर आयोगलाई पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

“अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी आएको छैन । हामीले निर्वाचन तयारीका कामहरु रोकिसकेका छौँ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर  औपचारिक जानकारी आउला,’’ प्रवक्ता रामकुमार श्रेष्ठले बाह्रखरीसित भने ।

आज साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै छ । उक्त बैठकले निर्वाचन रद्द भएको र संसद् बैठक आह्वानको निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ । निर्धारित निर्वाचनको तयारीका लागि कति खर्च भयो भन्ने यकिन विवरण आइनसकेको प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । नहुने निर्वाचनका लागि झन्डै १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

“७७ जिल्लामा चार करोड १७ लाख ९० हजार निकासा भएको छ । आयोगमा पनि खर्च भएको छ । समग्रमा १० करोडभन्दा कम खर्च र दायित्व सिर्जना भएको छ,’’ उनले भने ।

आयोगले मतदाता नामावली अध्यावधिक, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको निर्धारण, आचारसंहितालगायतको आन्तरिक तयारी गरेको थियो । आयोगले निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि २५ करोड बराबरको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डर रद्द गरिएको आयोगले जनाएको छ ।