काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएसँगै नयाँ सरकारको चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहज निकास दिन्छन् कि दिँदैनन् भनेर पनि बहस भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सामु नैतिक प्रश्न त खडा भएको छ । आफ्नो कदम अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएपछि ओलीले तत्काल राजीनामा बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने हो ।
तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ओली अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने मुडमा देखिन्छन् । ओलीनिकट नेता सुवास नेम्वाङले फैसलाको पूर्णपाठ हेरेर मात्रै यसबारे बताउने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीले निकास दिए पनि नदिए पनि नेकपाको विभाजित समूह प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालले पनि सरकार गठनका लागि राजनीतिक कोर्स अघि बढाइसकेका छन् ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहका एक नेताले अब बन्ने सरकार सर्वपक्षीय हुने जानकारी दिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई समेत विश्वासमा लिएर अबको सरकार गठन गर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यसका लागि उनीहरूले अहिले संसद सचिवालयमा पेस गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने पनि तयारी गरेका छन् ।
“त्यो अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ । हामीले आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अघि सारेका छौँ । त्यसमा नेकपाका सांसदको मात्रै हस्ताक्षर छ । नेकपाको सांसदले मात्रै प्रधानमन्त्री हटाउन सक्दैनन् । कांग्रेसको साथ लिनै पर्छ,” एक नेताले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अहिले पेस गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले कांग्रेससमेतलाई विश्वासमा लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नेछ ।
नेकपा विभाजित भएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग ९२ सांसद छन् । अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा उनीहरूसँग ९२ जनाको हस्ताक्षर थियो । त्यसमा केही मन्त्रीको हस्ताक्षर बाँकी थियो । त्यसमध्ये केही ओलीतिर लागेका छन् । केही फर्किएका पनि छन् । संसद् पुनःस्थापना भएपछि ओलीतिरबाट १५ जनाभन्दा बढी सांसद फर्कने उनीहरूको विश्वास छ । त्यसो गर्दा प्रतिनिधिसभामा रहेका १७४ मध्ये १०० भन्दा बढी सांसद प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षसँग हुनेछन् । सरकार बनाउन ३८ मत आवश्यक हुन्छ । ओली पक्षबाट अरू दुई–चार जना सांसद तानेर र साना दललाई विश्वासमा लिएर सरकार गठन गर्ने बाटो त छ । तर, ओलीतिरबाट अहिले नै सांसदहरू फर्किइहाल्ने विश्वासमा प्रचण्ड–नेपाल छैनन् । तसर्थ पहिलो विकल्प कांग्रेससमेतलाई विश्वासमा लिएर ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र कांग्रेसको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल चलाउने प्रचण्ड–नेपाल पक्षको योजना छ ।
कदाचित् कांग्रेस तयार नभएर उसैलाई सरकारको नेतृत्व दिनेगरी समझदारी खोज्ने विकल्प पनि रहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको भनाइ छ ।
त्यसो त ओली पक्षले पनि आफ्नो तयारी थालिसकेको छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि सरकारको नेतृत्व प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाललाई गर्नै नदिने योजनामा ओली छन् । राष्ट्रिय युवा संगठनले मंगलबार आयोजना गरेको शपथ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाल कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नरहेको बताउनुले पनि कांग्रेससँगकै सहकार्यको संकेत गरेको बुझ्न कठिन हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पनि अहिले तत्काल राजीनामा नदिने बताएका छन् ।
पार्टी विभाजनपछि पनि ओली नेतृत्वको पार्टी दोस्रो ठूलो दल बन्ने सम्भावना रहेकाले सरकार बनाउन उसको भूमिका निर्णायक हुन्छ । ८० सांसद नघट्ने दाबी गर्दै देउवा र ओली मिलेर सरकार गठन गर्न मत पुग्ने उनीहरूको विश्वास पनि देखिन्छ ।
