काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउँदै वार्ता आह्वानको तयारी गरेको छ । विप्लवले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको बताएसँगै सरकार सकारात्मक रुपमा अघि बढ्ने देखिएको हो ।
विप्लवको विज्ञप्तिपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले चासो दिएको र वार्ताका लागि सकारात्मक रुपमा अघि बढ्ने संकेत गरेको गृहमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो । यसबारे गृहले आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेको बताइएको छ ।
गृहमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, “सम्भवतः छिटै विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध हट्छ । गृहमन्त्रीज्यूले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजाने कुरा छ । प्रतिबन्ध हटाएर वार्ताको वातावरण बनाउने र अरु कुरा संवादमार्फत अघि बढाउने कुरामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवै सकारात्मक हुनुहुन्छ ।”
विप्लवनिकट स्रोतका अनुसार सरकारले वार्ता टोली गठन गरेपछि आफूहरुले कसको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने भन्नेबारे टुंगो लाग्ने बताए । मन्त्री वा ओली समूहका शीर्ष नेताहरुको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरे विप्लव समूहको नेतृत्व खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले गर्नेछन् । सरकारले तल्लो तहको वार्ता समिति गठन गरेको अवस्थामा प्रकाण्डबाहेकको टोली बन्ने बताइएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्धपछि सो समूहविरुद्ध सुरक्षा निकायले ‘सर्च एन्ड अरेस्ट अपरेसन’ चलाउँदै आएको छन् । कतिपय स्थानमा भएका दोहरो फायरिङमा प्रहरी र विप्लव समूहतर्फ मानवीय क्षतिसमेत भएको छ । एकीकृत जनक्रान्तिको नारा बोकेर आफ्ना गतिविधि अघि बढाउँदै आएको विप्लव समूह वार्ताका लागि अघि बढ्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । विप्लव समूहले केही महिनाअघि मोरङमा एकजना शिक्षकको हत्या गरेपछि सुरक्षा निकायले सो समूह भौतिक कारबाहीतर्फ अगाडि बढ्को निष्कर्ष निकालेका थिए । सुरक्षा निकायले आन्तरिक सुरक्षामा विप्लव समूह ठूलो चुनौती बन्दै गएको बताउँदै आएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि विप्लव समूह वार्तामा बस्न तयार भए आवश्यक वातावरण बनाउने जानकारी दिए । उनले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, “उहाँहरू शान्तिपूर्ण धारमा आउन चाहेमा सरकारले आवश्यक सबै वातावरण मिलाउँछ ।”
