.JPG)
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहित २०७७ का सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेको छ ।
आइतबार आयोगको कार्यालयमा भएको छलफलमा विभिन्न १४ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । राजनीतिक दलका अधिकांश प्रतिनिधिले निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरे पनि आचारसंहिता पालना भए नभएको अनुगमन चुस्त हुन नसकेको तथा आचारसंहिता उल्लघंन गर्नेमाथि कारवाही गर्ने नगरेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनीहरुले आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन र उलंङघन गर्नेहरुमाथि विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कारवाही गर्न पनि माग गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले भने निर्वाचन आचारसंहिता उलंङघन गर्ने सरकारलाई कारवाही नगरेको आरोप लगाएको छ ।
उसले आयोगको कार्यशैलीप्रति आशंका समेत व्यक्त गरेको छ । छलफलमा सहभागी नेता लिलामणि पोखरेलले आफैँले निर्वाचन घोषणा गरेर आफैँ आचार संहिताको उलङ्घन गर्ने सरकारप्रति आयोग मौन बसेकाले उसको भूमिकामा शंका उब्जिएको बताए । उनले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले स्वतन्त्र र संवैधानिक निकायमा आएर ‘यो गर,त्यो नगर’ भन्नु गलत भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आयोगले बोलाएको कि आफैँ आएको ? भनी प्रश्न समेत गरे ।
उनले भने “प्रधानमन्त्री आयोगले निम्ता गरेर आउनुभयो कि आफैँ आउनुभयो । कार्यकारी प्रमुखले आएर स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय आयोगका आयोगका पदाधिकारीहरुलाई यस्तो गर उस्तो गर भनेर निर्देशन दिन मिल्दैन । एकदमै गलत हो । मिल्दै मिल्दैन । कानुन विपरीत हुन्छ । नैतिकता विपरीत हुन्छ । आचरण विपरीत हुन्छ । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि आचारसंहिता लाग्छ कि लाग्दैन ? निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेर मात्रै आचारसंहिता लाग्ने होइन । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि त्यो सरकार कामचलाउ हुन्छ । अनि पशुपतिमा गएर म ३० करोडको जलप लगाइदिन्छु भन्न पाइन्छ ? अनि सुकुम्बासी आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्न पाईन्छ ? ”
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले आचारसंहितामाथिको छलफलको क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा आयोगमा नियुक्ति, बढुवा, सरुवा लगायत काम नियमित प्रक्रियाको बहानामा गर्न नहुने भएकाले त्यस तर्फ ध्यान दिन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
उनले सरकारले मिति तोकिसकेकाले निर्वाचनका लागि आयोगको तयारीलाई रोक्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै कांग्रेसले संविधानभन्दा बाहिर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भनेर स्पष्ट धारणा राखेको तर कांग्रेस कानुनी राज्यलाई स्वीकार गर्ने भएकाले न्यायालयले गर्ने निर्णयलाई आफुहरुले मान्ने बताए ।
उनले भने “न्यायलयले सही भयो भनेर निर्णय गर्यो भने त्यसलाई हामीले मान्ने कि नमान्ने त्यस बेला हामी निर्वाचनमा जाने कि नजाने ? आन्तरिक झडगाका कारण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई संसद भंग गर्न पाउने अधिकार छ ? घरझगडाका कारण संसद भंग गर्न पाउँछ ? पाउँदैन । हामी निर्वाचनको पक्षमा छौ तर यसको अर्थ यो होइन सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विपक्षमा छैनौ । जे निर्णय गर्छ त्यो मान्छौ । ”
