काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने दोषी रहेको आरोपबाट प्रतिपक्ष दलहरू टसको मस भएका छैनन् । संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसित छलफल गरे । छलफलमा प्रतिपक्ष दलहरू नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेताले लामिछानेमाथि निरन्तर प्रश्न उठाए ।

कांग्रेस र राप्रपाले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग दोहोर्‍याए । संसदीय छानबिन समिति नबनाइए संसद्को आउँदो बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । तर, सत्तासाझेदार दलका नेताहरू संसदीय समिति बनाउन तयार भएनन् ।

सहकारीको रकम हिनामिनामा गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष रहेको सत्तासाझेदार दलहरूको जिकिर छ । संसदीय छानबिन समिति कुनै हालतमा गठन गर्न नसकिने अडानमा उनीहरू छन् ।

बैठकमा सहभागी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा सबैभन्दा धेरै नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लागिपरेको बताए । बैठकमा ओलीले पटक–पटक लामिछानेको बचाउ गरेको उनले उल्लेख गरे ।

संसदीय छानबिन समिति बनाइए आफूले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने लामिछानेले बताएको शाहीले जानकारी दिए । तर, कुनै हालतमा समिति नबनाइने ओलीले अडान लिइरहे ।

“सरकार गिर्छ भन्ने डर हाबी भएको हुनुपर्छ । गृहमन्त्रीले समिति बने राजीनामा दिन्छु भनेपछि ओलीले किन चाहियो समिति ? कुनै पनि समिति बन्दैन भन्नुभयो,” शाहीले बाह्रखरीसँग भने, “हामीले समिति बन्दैमा राजीनामा दिनु पर्दैन भनेर भन्यौँ ।”

शाहीका अनुसार, समिति गठन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने ‘मझधार’बाट धारणा व्यक्त गरेका थिए । आवश्यकता र दलीय सहमति जे बन्छ, त्यसैअनुसार सरकार अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा गृहमन्त्री लामिछाने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रसहित उपस्थित भएका थिए । सहायक न्यायाधिवक्ता अनुकूल बारकोटीको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा उनीमाथि कुनै उजुरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन नदेखिएको उल्लेख छ ।

उक्त पत्र बैठकमा देखाइएपश्चात् कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले तथ्य र प्रमाणसहित रुपन्देहीको अभियोजनपत्र गलत हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

राप्रपाका नेताले आफ्नो पार्टीका सांसद गीता बस्नेतको ‘केस’ लामिछानेको जस्तै भएको बैठकमा बताएका थिए । कसैलाई पक्राउ पुर्जी र कसैलाई सफाइ, यस्तो मिल्छ भन्दै आफूहरूले प्रश्न गरेको शाहीले जानकारी दिए ।

आफूहरूले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त पत्रका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेको पनि उनले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रका विषयमा आफू अनविज्ञ रहेको जवाफ दिएको उनले उल्लेख गरे ।

सत्तापक्षको एक स्वर– कांग्रेसको माग पूरा गर्न सम्भव छैन 
सत्ता र प्रतिपक्ष दल आ–आफ्नै अडानबाट पछि नहट्दा समस्या यथावत् छ । सत्तापक्ष लामिछानेकेन्द्रित छानबिन समिति कुनै हालतमा नबनाउने अडानमा छ । प्रतिपक्ष समिति नबनाइए संसद्को बजेट अधिवेशन चल्न नदिने पक्षमा छ ।

बैठकपश्चात् सञ्चारकर्मीसँग रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले व्यक्तिकेन्द्रित माग तर्कसंगत नभएको भन्दै समिति बनाउन नसकिने बताए । उनले आउँदो संसद् बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले बोल्न र आफ्नो कुरा स्पष्ट पार्ने मौका पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

“समिति कुनै पनि हालतमा बनाउन जरुरी छैन । सदनमा गृहमन्त्रीले बोलेपछि चित्त बुझेन भने फेरि संवाद गरौँ भनेका छौँ । व्यक्तिकेन्द्रित भएर गरिएको माग तर्कसंगत छैन,” उनले भने ।

बैठकमा ओलीले नै गृहमन्त्री लामिछानेले सदनमा उभिएर बोल्न पाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लामिछानेलक्षित गरी संसदीय छानबिन समिति बनाउन सम्भव नरहेको सञ्चारकर्मीसँग बताए । उनले कांग्रेस गृहमन्त्रीलक्षित भएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले पनि पहिले सदनमा गृहमन्त्रीको कुरा सुन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“एमाले गृहमन्त्रीको कुरा सुन्न चाहन्छ । अरूको कुरा सुन्ने सामर्थ्य कांग्रेसले राख्नुपर्छ । अनि मात्र कांग्रेसलाइ सुन्न सकिन्छ,” उनले भने ।

कांग्रेसको प्रश्न– गृहमन्त्री देशको संविधानभन्दा माथि हो ?
कांग्रेस नेताले गृहमन्त्री लामिछाने देशको संविधानभन्दा माथि हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । मंगलबारको बैठकपछि सभामुखको कार्यकक्षबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेमाथि प्रश्न उठाइएपश्चात् त्यसको उचित सम्बोधन हुनुपर्ने बताए ।

उनले शंकाको सुविधा दिएर गृहमन्त्रीको राजीनामा नमागिएको प्रस्ट पारे । तर, छानबिन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । “कोही मानिस संविधान, देशको कानुनभन्दा माथि छ ?,” लेखकको प्रश्न थियो ।

संसद्को बजेट अधिवेशन नियमित सञ्चालनका निम्ति सरकार लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरी प्रस्तुत हुनुपर्ने उनले बताए । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन यही वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुँदै छ ।

“देशभर धेरै सहकारीमा लाखौँ मानिसको धेरै रकम हिनामिना भएको छ । मन्त्रीजीको बारेमा प्रश्न उठेपछि त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने, गृहमन्त्री एक व्यक्ति हो र ? एकजनामाथि छानबिन नै नगर्ने भन्ने हुन्छ ? सदन र मिडियामा दिनदिनै राम्रो नेतामाथि प्रश्न उठ्नु ठिक होइन । उहाँमाथि प्रश्न उठेपछि छानबिन हुनुपर्छ,” उनले भने ।

गृहमन्त्री लामिछानेको लिखित माग– संसद्‌मा मलाई बोल्न देऊ 
गृहमन्त्री लामिछानेले भने संसद्‌मा आफ्ना भनाइ राख्न पाउनुपर्ने भन्दै निवेदन नै दिएका छन् । सभामुख घिमिरेलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो निवेदन दिएका हुन् । उनको निवेदन संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ ।

आफ्ना बारेमा प्रश्न उठाइएपछि सदनमा बोल्न पाउनुपर्ने उनको माग छ । “सो सम्बन्धमा मैले संसद्‌मा उपस्थित भई सार्वभौम संसद्‌मार्फत आमजनतालाई जानकारी गराउन चाहेको थिएँ, तर संसद्‌मा उत्पन्न भएको गतिरोधका कारण सम्भव भएन,” निवेदनमा उनले लेखेका छन् । उनले बजेट अधिवेशनको प्रारम्भिक दिनमा सदनमा बोल्ने वातावरण मिलाइदिन अनुरोध गरेका छन् ।

सभामुख–शीर्ष नेताबीचको छलफलपछि बाहिरिने क्रममा उनले जीबी राईका विषयमा मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग टेलिफोनमा कुराकानी भएको पनि बताए । विदेशमा रहेका मान्छेलाई तत्काल नेपाल ल्याउन केही जटिलता समेत रहेको उनले उल्लेख गरे ।

“भाग्न किन दिइयो ? गइसकेको मान्छे निकाल्न अलि जटिल छ, तर निरन्तर लागिपरेका छौँ । अहिले सरकारको प्राथमिकता बचतकर्ताको रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने हो,” उनले भने ।