काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको बहस सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको संविधानभित्रैको अधिकार भएको जिकिर गर्दै विघटन सदर हुनुपर्ने भन्दै बहस टुंगाए ।

उनीपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका थिए । उनले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने दाबी गरे । बहस नसकिएपछि बुधबार (भोलि) पनि उनले बहस गर्नेछन् । १३ दिन प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै दायर रिट निवेदकको पक्षबाट ७२ कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि सोमबारबाट सरकार पक्षले बहस थालेको हो ।

धारा ८५ मा रहेको यस संविधानबमोजिम विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था स्मरण गराउँदै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन्, “ यस संविधानबमोजिम बाहेक विशेष अधिकार छ र प्रयोग गर्न मिल्छ भनेर भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?” जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, “संविधानका विभिन्न धाराहरूमा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू छन् । धारा ८५, ७६, २७३ मा त्यो व्यवस्था छ धारा १११ मा त्यो व्यवस्था छ, ९१ (६) (क) मा पनि त्यो व्यवस्था छ । धारा पनि कण्ठ हुन थालिसक्यो ।”

महान्यायाधिवक्ताको यस्तो जवाफ, इजलासमा हाँसोको फोहोरा..
इजलासमा महान्यायाधिवक्ता खरेलको तर्कमा न्यायाधीश मात्र हाँसेनन्, इजलासमा सहभागीहरुले पनि हाँसो थाम्न सकेनन् । न्यायाधीश अनिल सिन्हाले पुनः धारा ८५ कै विषयमा उनलाई प्रश्न गरे । उनले धारा ८५ र अरु धाराको बनोटमा अन्तर रहेको बताए । धारा ८५ मा विघटन उल्लेख रहेको भन्दै उनले भने, “धारा ८५ ले ७६ (७) लाई अन्त्य गरेर आएको छैन । धारा ७६ (७) लाई मात्र भन्न खोजिएको हो भन्ने श्रीमान्‌हरुको बुझाइ हो भने धारा ७६ उपधारा ७ बमोजिम विघटन भएकामा बाहेक भनेर लेखिँदैनथ्यो ? श्रीमान्‌ले खै उत्तर दिएको ?” जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले भने, “उत्तर त हामीले फैसलामा दिने हो नि ।”

खरेलले थप भने, “श्रीमान्‌हरूले धारा ८५ इंगित गरेको गर्‍यै हुनुहुन्छ । श्रीमान्‌लाई कन्भिन्स गर्नैपर्ने भयो । धारा ८५ मा यो संविधानबमोजिम विघटन भएकामा बाहेक पाँच वर्ष अवधि हुन्छ । अगावै विघटन हुनसक्ने व्यवस्था कुन व्यवस्था हो ?” इजलासबाट न्यायाधीशले भने, “धारा ७६ (७) को व्यवस्था हो ।" 

"के लेख्या छ ? पढ्नुपर्‍यो नि श्रीमान्‌हरूले,” खरेलले भने । खरेलले यस्तो तर्क गरिरहँदा इजलासमा हाँसोको फोहोरा छुटेको थियो ।

त्यसपछि पनि न्यायाधीश सिन्हाले अर्को प्रश्न थपे, “ तपाईंको भनाइ के आयो भने त्यहाँ ७६ (७) नलेख्नुको कारण... अधिकार हो भन्न खोज्नुभएको हो ?” खरेलले जवाफमा प्रधानमन्त्रीले विघटन नै गर्न सक्दैन भन्ने खालको यो अवस्था नभएको बताए । शासकीय स्वरुप, प्रधानमन्त्रीमा रहने शक्ति र उसका अवशिष्ट अधिकारलाई समाविष्टमा राखेर हेर्नुपर्ने खरेलको तर्क थियो ।

पुनः न्यायाधीश सिन्हाले अगावै विघटन भएमा बाहेक धारा ७६ (७) बाहेक संविधानमा अरु कहाँ उल्लेख छ भन्दै प्रश्न गरे । "अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्थाको प्रमाणीकरण कसले गर्ने ?" उनले भने । खरेलले धारा ८५ र ७६ (७) मा विघटनको व्यवस्था भएको जिकिर दोहोर्‍याए ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको चर्चा गर्दै संसद्‌बाट अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए । न्यायाधीश सिन्हाले अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्थाको प्रमाणीकरण प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो कि संसद्‌को अधिवेशन बोलाएर संसद्‌भित्रबाट त्यसको समाधान खोज्ने ? भन्दै प्रश्न गरे ।

न्यायाधीश सिन्हाको प्रश्न– अर्काे सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले प्रमाणीकरण गर्ने कि संसद्ले ? 

०५२ भदौ १२ गतेको फैसला... भन्दै खरेलले जवाफ दिइरहँदा न्यायाधीश सिन्हाले उनलाई रोकेर भने, “हरेक कुराको जवाफ ०५२ सालमा फर्किएर गएर पनि प्राप्त हुँदैन । यो ०५२ सालले पनि राजनीतिक स्थायित्व नदिएर जनताले दु:ख पाए भनेर यत्रो संघर्ष पनि भयो । संविधानसभा बन्यो । अर्बौं खर्च पनि भयो । ०५२ साललाई सम्झिनै नपरोस् भनेर संविधान बनाऔं भनेर संविधान बन्यो । त्यही ०५२ सालकै प्रक्रियाबमोजिम यसो भइराखेको हो भन्दा कति हदसम्म यो कन्भिन्सिङ हुन्छ ?” यो प्रश्नमा पनि उनले आलटाले जवाफ दिए । संसद्‌बाट आउनुपर्ने कुरा नआएको अनुभूति प्रधानमन्त्रीले गरेको, संसदीय दलमा आफैं नेता रहेको र विश्वासको मत पनि कायम रहेको तर, संसद् चल्न नदिइएकाले विघटन गरिएको भन्दै उनले प्रधानमन्‍त्रीको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको बताए । न्यायाधीशहरूले गरेका धेरैजसो प्रश्‍नमा उनले प्रधानमन्त्रीकै लिखित जवाफ पढेर सुनाएका थिए ।

विघटन सदर हुनुपर्छ, चुनावमा जानुपर्छ
महान्यायाधिवक्ता खरेलले संविधानअनुसारै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र निर्वाचनसमेत घोषणा भइसकेकाले ताजा जनादेशमा जानबाट अदालतले रोक्न नहुने तर्क गरे । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भए सांसदहरूको प्रयोगशाला बन्ने उनको भनाइ थियो । “ताजा जनादेशका लागि सार्वभौम जनतामा जान दिने कि विवादित मनोदशामा रहेका सांसदहरूको प्रयोगशाला बन्न दिने ?” प्रश्न गर्दै उनले अदालतले संसद्‍ विघटन बदर नगर्ने आफ्नो विश्वास रहेको बताए । उनले निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको पनि बताए ।

खरेलपछि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार भएको दाबी गरे । “प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्यो भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछ । कसरी, किन भन्ने कुरा भएन नि !,” पन्तले भने । संसदीय व्यवस्थामा अर्को सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने विषय गौण भएको भन्दै उनले विघटन संविधानसम्मत भएको जिकिर गरे । पन्तको बहस भोलि (बुधबार) पनि हुनेछ ।