काठमाडौँ । विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले निर्वाचन आयोग अनुचित दबाबमा परेको महसुस भएको बताएका छन् । बहुमत समूहले विवरण अद्यावधिक गर्न दिएको निवेदन आयोगले अस्वीकार गरेपछि र संशोधन गर्न नमानेपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
उनले अब छिट्टै यसबारे निर्णय गरेर आयोगलाई पत्र लेख्ने वा कानुनी उपचारको बाटो खोज्ने बताएका छन् । “हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको महाधिवेशन नभएसम्म ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी नै वैध हो भन्नेलाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार गर्यो । तर, निर्वाचनमा दुवैको विवरण अद्यावधिक गर्न मानेन । निर्वाचन आयोगले यति ढिला गरेर यही कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी मानिसकेपछि बहुमत मान्न भने अस्वीकार गरेको छ । जहाँ बहुमत छ, उसैले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने हो । त्यो निर्णय नगरेकाले निर्वाचन आयोग अनुचित दबाबमा परेको महसुस भएको छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।
पोखरेलले निर्वाचन आयोगलाई निर्णय गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन भएकाले निर्णय गर्न सकिनँ भन्ने सुविधा नभएको बताएका छन् । विवाद भइसकेपछि आयोगले ऐनका दफाअनुसार आधिकारिकता निरूपण र विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने उनको ठम्याइ छ ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पनि निर्वाचनले ४४१ सदस्यीय कमिटी स्वीकार गर्ने, त्यसले गरेको निर्णय नमान्ने कुरा अनौठो भएको बताउँछन् । “राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको दफा २५ (४) अन्तर्गत सात दिनको म्याद दिएर पत्र काटेको थियो । त्यसको जवाफ दियौँ । अहिले त्यही पत्रलाई नै निरन्तरता दिँदै म गर्न सक्दिनँ भनेको छ,” उनले भने, “निर्विवाद कुरा के छ भने प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको बहुमत केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयलाई आयोगले खण्डन गर्न मिल्दैन । निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व हो, त्यसबाट पन्छिइरहेको छ ।”
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आयोग अघि बढ्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । संविधान–ऐनले तोकेको कामबाहेक अरू आयोगले हेर्न नमिल्ने बताउँदै कसले पत्र काट्यो, कहाँ बैठक बस्योजस्ता प्राविधिक विषयमा आयोग अल्झिएको उनी बताउँछन् ।
“कसले बैठक बोलायो, कहाँ बैठक बस्यो आयोगले हेर्ने होइन । संसारकै नियम बहुमतले पार्टी, शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने हो । संसार बहुमतमा चलेको छ, आयोगले त्यो अस्वीकार गर्ने कुरा आउँदैन । बहुमतले गरेको निर्णय भनेपछि सकिइहाल्यो नि । हाम्रो विधि, स्थापित अभ्यास नै हो । पार्टीको काममा निर्वाचन आयोग पस्ने होइन । कानुन र संविधानको पालनामात्रै गर्ने हो,” प्रधानको तर्क छ ।
फाइल तस्बिर ।
