काठमाडौं । ‘‘काउली केजीको कसरी हो ?’’ कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार परिसरमा रहेको एक तरकारी पसलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोधे । पसल साहुनीले केजीको ४० रुपैयाँ बताइन् ।

त्यसपछि गभर्नरले १ केजी राख्नूभन्दै मोबाइल फोन निकालेर पसलमा राखिएको प्लेकार्डमा रहेको क्यूआर कोड स्कयान गरी (विद्युतीय माध्यमबाट) भुक्तानी गर्दै भने, ‘‘पैसा आयो नि ?’’

सोही परिसरमा रहेको अर्को पलसमा गएर उनले सोधे, ‘‘च्याउ (मसरुम) कसरी हो ?’’ ३५० रुपैयाँ भनेपछि उनले एक केजी च्याउ राख्न लगाए । मोबाइबाट क्यूआर कोड स्क्यान गर्दै ३५० रुपैयाँ भुक्तानी गरे । गभर्नर अधिकारीले मात्रै नभएर राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरु, भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख भुवन कँडेल, बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द क्षेत्री, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रले पनि पनि सोही ठाउँमा फलफूल तथा तरकारी किनेर क्यूआर कोडकै माध्यमबाट भुक्तानी गरे ।

यो दृष्य प्रभु बैंकले कालीमाटी तरकारी बजारमा सुरु गरेको क्यूआर कोड भुक्तानी सेवाको शुभारम्भ कार्यक्रमको हो । प्रभु बैंकले कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिसँगको सहकार्यमा उक्त तरकारी बजारलाई विद्युतीय भुक्तानीयुक्त बनाएको छ । अब कालीमाटी तरकारी बजारमा तरकारी तथा फलफूल किन्न जाने उपभोक्ताले नगद नै बोक्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । बजारभित्र रहेका अधिकांश पसलहरुमा प्रभु बैंकको क्यूआर कोड रहेको छ ।

बजार परिसरमा उक्त कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै गभर्नर अधिकारीले भने, “मेरो सिग्नेचरको नोटको नमुना मात्रै रहोस्, सबैको पहुँचमा क्यूआर पुगोस् ।” कार्यक्रममा उनले आफूले नगदको लागि वालेट नबोकेको र चेकबुकको प्रयोग नगरेको वर्षौँ भइसकेको दाबी गरे ।

राष्ट्र बैंकले अब विद्युतीय भुक्तानी अभियानलाई देशव्यापी बनाउने भन्दै हरेक बैंकले आफ्नानजिक रहेको तरकारी बजारमा क्यूआर कोडको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्थाको सुरुआत गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

यसअघि, सानिमा बैंकले नक्सालमा रहेको तकारी बजारमा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्न सकिने सेवाको शुभारम्भ गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै गभर्नर अधिकारीले क्यूआर कोडलाई देशभरको तरकारी बजारमा विस्तार गर्ने र त्यसपछि अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्दै लैजाने बताए ।

क्यासलेस कारोबारको लागि सबैभन्दा सहज प्रविधि क्यूआर कोड नै रहेको भन्दै उनले अब ‘लेसक्यास’ सोसाइटीको परिकल्पना गर्नुपर्ने बताए । “विद्युतीय कारोबारले नगद कारोबारमा हुने जोखिम कम गर्छ भने नोट छाप्न तथा त्यसको परिचालनमा लाग्ने राज्यको कस्ट पनि कम हुन्छ,” गभर्नर अधिकारीले भने । पछिल्लो एक दशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा नगदका सर्कुलेसन क्रमशः घट्दै गएको उनले बताए । पूर्णरुपमा नगदरहित बनाउन नसकिए पनि क्यूआर कोडको माध्यमबाट ‘लेसक्यास’ बनाउने अभियानमा लागेको उनले बताए ।

विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारले सुशासनमा समेत सुधार हुने र मुलुकमा सिस्टमको विकासमा सहयोग पुग्ने गभर्नर अधिकारीको दाबी छ । सबैभन्दा ठूलो र सरकारी स्वामित्वको कालीमाटी तकारी बजारमा नै क्यूआर कोड सुरु भएकोले अब अन्य तरकारी बजारमा यहाँबाट ज्ञान पुग्ने उनले बताए । कालीमाटी तरकारी बजारमा रहेका करिब ५०० पसलमध्ये करिब ५० प्रतितले क्यूआर कोड लिइसकेको बैंकले जनाएको छ ।

के हो क्यूआर ?
मोबाइलबाट स्कान गरेर भुक्तानी गर्न सकिने एक प्रकारको विद्युतीय कारोबार क्यूआर हो । जसलाई ‘क्वीक रेस्पोन्स पेमेन्ट’ भनिन्छ । कालो र सेतो धर्का अथवा पजलजस्तो देखिने क्यूआर कोडमा कुनै कम्पनी अथवा ग्राहहको बैंक डिटेल रहेको हुन्छ । जसलाई स्क्यान गरेपछि भुक्तानी गर्नेले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम हालेर आफ्नो पिन नम्बर हालेपछि रकम भुक्तानी गर्न सक्दछ । विभिन्न भुक्तानी प्रदायकहरुको मोबाइल वालेट अथवा मोबाइल बैंकिङ एप्समार्फत् क्यूआर कोड भुक्तान्ी गर्न सकिन्छ ।

विकसित देशहरुमा यो सेवा प्रचलनमा आएको धेरै भइसके पनि नेपालमा भने सुरुआत भएको लामो समय भएको छैन । नेपालमा एफवान सफ्टले ‘फोन पे’ नामको उपकरणमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न भुक्तानी प्रदायकमार्फत् उक्त सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

अभियानको रुपमा अगाडि बढाइने 
विद्युतीय भुक्तानीको विभिन्न उपकरण रहेको भए पनि मास लेभलमा सहजरुपमा लैजान सक्ने भएकोले क्यूआर कोडलाई भने अभियानको रुपमा लैजान लागेको राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कडेल बताउँछन् । विद्युतीय भुक्तानीका अन्य उपकरण्भन्दा क्यूआर सरल, सुलभ र छिटो भएरको र सबै नागरिकमा विद्युतीय भुक्तानी सेवाको पहुँच पु¥याउन क्यूआर बढी उपयोगी देखिएको उनको दाबी छ ।

“सार्वजनिक सवारी–साधन, सपिङ मलदेखि साधारण पसलमा समेत क्यूआर कोडको प्रयोग बढ्दै गएको देखिन्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “जुन उकरण सहजरुपमा बढीभन्दा बढी नागरिकसम्म पुग्छ, राष्ट्र बैंकले त्यसैलाई बढवा दिने हो । ठूलो रकम भुक्तानीको लागि छुट्टै सिस्टम र मेकानिजम छ । तर, सामान्य नागरिकसम्म पहुँच पुर्‍याउन क्यूआर बढी प्रभावकारी देखिएको छ ।”

क्यासलेस कारोबारमा अगाडि बढ्नेक्रममा सर्वसाधारण सबैमा पहुँच पु¥याउन र सानो–सानो कारोबारको लागि क्यूआर कोड बढी प्रभावकारी देखिएको उनले बताए । “क्यूआर कोडमा रहेको फाइदाले समेत विद्युतीय भुक्तानीको अन्य औजारभन्दा यो प्रभावकारी देखियो । पसलहरुले लागतबिना नै यो सेवा सुचारु गर्न सक्छन् । तर, कार्डबाट हुने भुक्तानीमा पीओएस मेमिन राख्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “कार्डको प्रयोग गर्दा डाटाहरुको सुरक्षाका कुरा पनि आउने गर्दथ्यो । तर, यसमा कसैले छुन पनि परेन । अर्कोतर्फ कार्ड प्रयोग गर्दा भिसाजस्ता सेवा प्रदायकलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा रकम विदेशिने हुन्छ । तर, यसमा पर्दैन,” उनले भने ।

लकडाउनले बढाएको आकर्षण 
लकडाउनका कारण बैंकहरुले सीमित शाखाबाट मात्रै बैंकिङ सेवा दिएको पैसाबाट पनि कोरोना सर्ने जोखिम भएपछि नागरिकमा विद्युतीय भुक्तानीमा आकर्षण बढेको थियो । बैंकहरुले पनि लकडाउनको समयमा आफ्ना ग्राहकलाई सकेसम्म विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न आग्रह गरेका थिए  । लकडाउनले गर्दा बैंकिङ पहुँचबाट टाढा पुगेका नागरिकमा विद्युतीय कारोबारप्रति आकर्षण बढाएको हो ।

साउनमा क्यूआरमा आधारित कारोबार १ लाख ९५ हजार ०१६ रहेकोमा कात्तिकमा आउँदा बढेर २ लाख ४१ हजार ८१८ पुगेको छ । कोभिडपछि क्यूआरमा आधारित कारोबार्मात्रै नभएर मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएस, आईपीएस, आरटीजीएसजस्ता विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानी उल्लेख्यरुपमा बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।