आफ्नो बालीको बक्यौता उठाउन धर्ना दिने उखु किसानहरू पैसा भुक्तानी गराइदिने सरकारी आश्वासन पत्याएर घर फर्कन तयार भएका छन् । न्यानो तराईबाट मीनपचासको ‘पानी जम्ने’ चिसोमा संघीय राजधानी काठमाडौं आएर उखु किसानहरू दुई सातादेखि कठ्यांग्रिँदै सडकमा धर्ना बसेका थिए । धर्ना दिनेमध्येका एक किसानको भने काठमाडौंमै मृत्यु भएको छ । किसानहरूका अनुसार चिनी कारखानाका मालिकहरूसँग किसानले उखु बालीको ९० करोड रुपियाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । हिजो सोमवार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको वार्तामा २१ दिनभित्र ६६ करोड उठाइदिने र बाँकी रकमका हकमा चार महिनाभित्र छानबिन गरी सबै रकम चुक्ता गराउने सहमति भएको हो । सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी, कपिलवस्तुलगायतका तराईका जिल्लाबाट काठमाडौं आएका किसानहरूले बक्यौता रकम दिलाउन माग गर्दै धर्ना दिएका थिए । 

किसानहरूको समस्याप्रति गम्भीर र संवेदनशील नभएको आरोप सरकारी अधिकारीहरूमाथि लाग्दैआएको छ । गएको वर्ष पनि सरकारले उखु किसानलाई बक्यौता रकम उठाइदिने आश्वासन दिएर घर फर्काएको थियो । तर, किसानहरूसँग गरेको सम्झौता पालन गर्न सरकारी अधिकारीहरू इमानदार भएनन् । साथै, केही चिनी कारखाना सञ्चालकहरू पनि किसानप्रति इमानदार हुन सकेनन् । सरकारी अधिकारीहरू र चिनी कारखाना सञ्चालकहरूबीच कुनै न कुनै प्रकारको मिलेमतो वा साँठगाँठ भएका कारण नै किसानहरू मर्कामा पर्दा सरकारले आडभरोस नदिएको हुनुपर्छ । अहिले पनि सरकारी हिसाबमा किसानहरूले दाबी गरेका बक्यौता ९० करोडभन्दा निकै कम रकम ६६ करोडमात्र भुक्तानी हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । किसानहरू ‘जो हात सो साथ’ गर्ने मनःस्थितिमा पुगेका देखिए । किसानहरू घर फर्केपछि कर्मचारीले तिनको फाइल घर्रामा थन्क्याएर बिर्सिदिएको बहाना गर्ने जोखिम अहिले पनि पोहोरजत्तिकै छ । गएको वर्ष पनि यसरी नै सम्झौता गरेर किसानहरूलाई बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने वाचा सरकारी अधिकारीहरूले गरेका थिए । तर, किसानहरूलाई धोका भयो । काठमाडौं आएर सडकमा फेरि धर्ना बस्नुपर्यो । धर्ना बसेका किसानमध्ये एकजनाको ज्यानै गयो ।

उखु किसानहरूले भोगेको सास्ती र मानवीय क्षतिको भने पक्कै पनि कतै हिसाब हुँदैन । यस्तै धर्नामा कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको ज्यान गएको भए सहिद घोषणा र परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अर्को आन्दोलन हुनसक्थ्यो । सरकारी अधिकारीहरूको प्रवृत्ति बदलिएन भने किसानहरूले अर्को वर्ष पनि बक्यौता उठाइदिने माग गर्दै आन्दोलन गर्नुपर्नेछ । त्यस अवस्थामा उनीहरूका मनमा सरकारप्रति मात्र होइन राज्यप्रति नै वितृष्णा र आक्रोश उत्पन्न हुनसक्छ । यसैले किसानहरूलाई फेरि धोका नहोस् भन्नेमा सरकार, चिनी कारखाना सञ्चालक र राजनीतिक दलहरू इमानदार होऊन् । यस्तै, चिनी कारखाना सञ्चालकहरूसँग सरकारले धेरै कडाइ गर्न खोज्यो भने उनीहरूले अरू उपाय अपनाउनेछन् । यसैले किसानहरूलाई फेरि धोका नदिने हो भने अहिले उनीहरूले पाउनुपर्ने रकम सरकारले उपलब्ध गराएर चिनी कारखानाबाट सरकारले शोधभर्ना लिने विधि अपनाउनु उचित हुन्छ । यसो गरिएमा चिनी कारखानाहरू बन्द गर्ने वा बेच्ने बाध्यता कारखाना सञ्चालकहरूलाई पनि हुनेछैन ।