संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत लिएर सरकारमा बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) विभाजनको अन्तिम विन्दुसम्म पुगेको छ । नेकपाका दुई अध्यक्ष बेग्लाबेग्लै धुरीमा बाँडिएका छन् । आन्तरिक लामो रस्साकस्सीमा टिक्न वा मिलाउन नसकेर नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । उनी ‘कथित’ चुनावी प्रचारमा शक्ति लगाइरहेका र आफ्नो कदमको बचाउमा तर्क कुतर्क गरिरहेका छन् ।  नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रयत्नलाई परास्त गर्न प्रतिरोधका कदम चाल्दैछन् । 

लोकतान्त्रिक जनमतबाट सरकारको नेतृत्वमा आसीन केपी ओलीको असीम सत्ता महत्त्वाकांक्षाको परिणाम मुलुकको लोकतान्त्रिक राजनीतिको भाग्य भरोसा अदालतको आँगनमा आश्रित भएको प्रत्यक्ष छ । ओलीद्वारा विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँत्याइने कि अवसानमा पाने  अनिश्चित छ । त्यस्तै नेकपा भागबन्डामा ओली वा दाहाल कुन समूहमा कसको भागमा पर्छ ? डाडुपन्यु समाएको निर्वाचन आयोगको हातमा पुगेको छ । अदालत र आयोगको अन्तिम फैसलापछि नेकपाको अस्तित्व विभाजनले कानुनी वैधता पाउनेछ ।  

दलीय प्रणालीमा दल विभाजनलाई सकारात्मक मानिदैन तर दल विभाजनको अवसर पनि दलीय प्रणालीले नै दिएको हुन्छ । अन्य प्रणालीमा यस्तो कल्पना गर्ने ठाउँ नै हुँदैन । विभाजन दलीय प्रणालीको लागि सुखद होइन र पनि दलहरुमा सानो, ठूलो विभाजन परम्पराजस्तै बनेको छ । विभाजन सधैँ खराब नै हुन्छ भन्ने पनि छैन । कारण जे दिएर पनि हुने विभाजनलाई सकभर रोक्न वर्तमान संविधानमा दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतर्फ  कमसेकम चालीस प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको हो । यो प्रावधान दलीय संरचनाको स्थायित्वको पक्षमा देखिन्छ ।  

प्रतिनिधिसभा संसद् विघटन नै हुनेगरी अदालती फैसला आयो भने समिति र दल दुवैतर्फको उक्त प्रतिशत अनिवार्य हुने देखिँदैन । यस कारण अदालतको फैसलाअघि निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनको प्रमाणपत्र देला भन्न पनि सकिँदैन । किनभने संसद् विघटन वा पुनःस्थापना जे फैसला होला त्यसले संविधानको उक्त प्रावधानलाई असर गर्नेछ । 

अदालत र आयोगको अन्तिम फैसलाअघि नेकपा विभाजन राजनीतिक तहमा मात्र रहने र कानुनी आधिकारिकताका लागि पर्खनु पर्नेछ । त्यसो त यतिबेला कानुनी मार्गमा नै हिँडिन्छ भन्ने विश्वासिलो दृश्य छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले विभाजनलाई सहज बनाउने अर्को अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाउन पनि सक्नेछन् । 

कानुनी प्रक्रिया व्याख्या गर्नेहरु कार्यकारी पक्षसँग लहसिएको वा तटस्थ फैसला गर्ने हैसियतमै रहेको परिदृश्य केही दिनमै बाहिर आउला । सुनिन्छ, कानुन हेर्नेहरु नै कार्यकारीसँग भागबन्डामा लागेको प्रतिविम्ब फैसलामा आउला कि ? जे आउला तर अहिले फुटको विन्दुमा पुगेको नेकपाको राजनीतिक विभाजन करिब पूरा भएको छ । 

अध्यक्ष दाहाल समूहले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको अत्यधिक मतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्षसमेत दलको नेताबाट पनि निष्कासन गरिसकेको पत्र आयोगमा बुझाएको छ । अध्यक्ष ओली समूह सत्ताको सुविधामा साम, दाम, दण्ड, भेद सबै उपाय प्रयोग गरेर नेकपा हत्याउने कि नेकपा (एमाले) जगाउने भन्ने दोबाटोमा छ । 

तीन वर्षअघि नेकपाका दुई घटक माओवादी केन्द्र र एमालेको अवसान गरी जन्माइएको सिद्धान्तहीन गठजोडलाई एकताको नेकपा भनिएको थियो । नेकपाको आश्चर्यजनक घोषणासँगै विभाजनको नियति पनि निहित थियो । कारण सिद्धान्तहीन र सत्ता स्वार्थ प्रेरित गठजोड थियो नेकपा । स्वार्थ प्रेरणाले नै दुई अध्यक्ष बनाइएको हो । सिद्धान्त तीलाञ्जली दिएर भागबण्डामा बनाइएका र भिन्न सोचबाट आएका दुई अध्यक्षबीच हिस्सेदारी तलमाथि पर्नेबित्तिकै घर्षण स्वाभाविक र अन्ततः विभाजनको तहमा पुग्नु अन्यथा होइन । दाहाल समूहमा बनाइएको पुनः दुई अध्यक्ष (माधव नेपाल) को नेकपाको नियति पनि पर्ख र हेरमा छ ।  

नेकपा विभाजन हुनैपर्ने थियो । अधिनायकवादी एकाधिकार कायम गरेको कम्युनिस्ट सत्ता दमनको साहाराले मात्र दुनियाँमा टिकेको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धी समाजमा एकाधिकारवादी सोच टिक्न सक्दैन र परिणाम कम्युनिस्टहरु जहाँतहीँ विभाजित, असफल र कमजोर भएको नै पाइन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक नेपालमा पनि यही सूत्र लागू हुनु स्वाभाविक हो । प्रतिस्पर्धी दुनियाँको यस्तो उदाहरणको अपवाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने सम्भावना नै थिएन । 

यसर्थ नेकपा विभाजन स्वाभाविक हो तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणाली नै भत्काउने गरी चालेको कदम भने कम्युनिस्ट ‘स्कुलिङ’को एकाधिकारवादी धङधङी नै हो । उनले लोकतन्त्रका लागि चौध वर्ष जेल बसेको दाबा कति नक्कली रह्यो भन्ने तथ्य आखिर कम्युनिस्ट अधिनायकवादी प्रयत्नमा अहिले प्रकट भएरै छाड्यो । 

संसद् विघटनसँगै उनले गरेको निर्वाचन घोषणा निर्वाचन गराउनकै लागि होला त ? अहिले उनी जनमत परीक्षण लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष रहेको बयान दिएर विघटन र चुनाव घोषणालाई वैध ठहर्याउने लोकतन्त्रवादी जामा पहिरिँदै छन् । चौध वर्षे जेल बसाइको कथालाई लोकतन्त्रकै पर्यायजस्तो बताउने उनको अहिलेको जनमतको दुहाइ पनि हुनसक्छ ? सबै निश्चित भए हुन्छ, ओलीले आफ्नो प्रतिकूल हुने देखेमा  निर्वाचन गराउने छैनन् । अरु बखेडा र अराजकता उत्पन्न गरेर पनि उनी कुर्चीमा टाँसिने छन् । उनको लोकतन्त्र त्यही हो । जनमत र लोकतन्त्रको हेक्का राख्थे भने त कम्युनिस्ट ओली असंवैधानिक निर्णय लिन हच्किने थिए नि !  

जनप्रतिनिधिसभाको अस्तित्वमा खड्ग प्रहार गरेका नेकपा अध्यक्ष ओलीले यात्राको अन्तिम गन्तव्य संविधानको अवसानसम्म पुर्याउने छन् । चुनावी घोषणा उनको उद्देश्यमा पुग्ने बिसौनीमात्र हो, गन्तव्य होइन । गराउने त यो संविधानको समाप्ति नै हो । हेर्दै जाऊँ । गए साताकै बिहीवार पनि यस्तै पंक्तिमा नेकपा अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्ने कुरा मैले लेखेको हुँ । संविधानमा दबाब बढेको दोहोर्याई, तेहेर्याई लेख्दैगर्दा अब थिचिने, मिचिने र अन्ततः च्यातिने अवस्थामा पुगे, पुर्याइएको छ संविधानलाई । सात दशकको अवधिमा आठौं संविधानको अभ्यास गर्नुपरे दुनियाँलाई आश्चर्य होला, हामीलाई अनौठो हुनेछैन । 

प्रधानमन्त्री ओलीले राज्ययन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थमा वैध, अवैध प्रयोग सुरुदेखि नै गर्दै आएका हुन् र संविधानको रक्षक मानिने राष्ट्रपतिलाई पनि सांसद्को शपथ नलिएकै अवस्थामा आफूलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ दिलाउन सुरुमै बाध्य पारेका थिए । कानून, विधेयक र मन्तव्य सबै एकाधिकार कायम गर्ने उद्देश्यका थिए उनका ।    

निश्चित छ , केपीको उपस्थिति प्रधानमन्त्रीमा रहँदासम्म घोषित मितिमा चुनाव हुनेछैन । किनभने केपी ओलीको अबको राजनीति पराश्रित भएको छ । उनले आफूले पाएको जनमतको आधारलाई आफैँले लत्याएका छन्, भत्काएका छन् । हुँदाछँदाको जनमतको भरोसालाई लत्याउने ओलीले पुनः जनमतको दुहाइ दिनु जति अमिल्दो छ त्यति नै उनको राजनीति पराधीन भएको छ । उनले आफ्नो सत्ता इच्छा बचाइराख्न अरुको इच्छासँग सम्झौता र भरोसा गर्नुपर्ने भएको छ । यो अवस्था संविधान र राष्ट्रका लागि घातक परिणाम ल्याउन ‘अभिशप्त’ बनाए उनले ।

प्रधानमन्त्री ओली सम्पोषितबाहेक सम्पूर्ण जनमत उनको निर्णयविरुद्ध मुखर छ । संविधानविद्हरुको ठूलो पंक्ति प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत भएकोमा एकमत छन् । सबैले अवैध भनेको प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्षमा कुनै पनि स्वतन्त्र र विवेक भएको व्यक्ति वा समूह लाग्ने सम्भावना देखिँदैन । राष्ट्र र लोकतन्त्रभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित केही समूह ओलीले सल्काएको आगोमा रोटी सेक्ने दाउमा यहाँ होलान् । सामरिक मतलब हेर्ने वाह्य शक्तिको पनि आफ्नै दाउ होला । सबैलाई खेल्ने मौका नेकपाले दिएको छ र राष्ट्रलाई घायल बनाउने खड्ग उज्याइएको छ । 

संविधानलाई समाप्त गर्ने प्रायोजित घटनाको पाश्र्व पात्रमध्ये एकजना उद्भटको कसैले यहाँ चर्चा गरेको छैन । उनी धेरैपटक सभामुख र संविधानसभा अध्यक्ष भइसकेका सुबास नेम्वाङ हुन् र कानुनवेत्ता पनि ।  

केपी ओलीको उत्तराधिकारी बन्ने नेम्वाङको आकांक्षा अन्यथा होइन । उनले जानी नजानी  अध्यक्ष ओलीको वैध, अवैध निर्णयलाई साथ वा प्रेरणा दिएको प्रस्टै छ । बाहिर बोल्दा शालीन, सन्तुलित देखिने नेम्वाङको कानुनी पृष्ठभूमिसँग प्रधानमन्त्री ओली विश्वस्त पाइन्छन् । सबैले अवैध भने पनि नेम्वाङको कानुनी आडसमेत प्रधानमन्त्रीको ‘अवैध’ कदमको भरोसा हो तर परिणाम को कहाँ पर्छ अहिल्यै खुल्दैन, पर्खनै पर्छ । आफ्नो आकांक्षा गोप्य राखेर पूरा गर्ने माहिर राजनीतिक खेलाडी रहेछन् सुवास नेम्वाङ । नेकपाको उहापोहका एक पाश्र्व तर प्रभावी खेलाडी हुन् यिनी ।     

अन्ततः नेकपा आधिकारिकरुपमै टुक्रिनेछ तर परिणाम त्यत्तिमै सीमित रहनेछैन । वर्तमान संविधानको प्रावधान विपरीत उभिएका प्रधानमन्त्री ओलीको कदम चुनावमा पुगेर थन्किने भए उनले यसअघि पाएको मत चुनावको फतिफल नै त थियो । नेकपाका नेताले नै काम गर्न नदिएको कारण संसद् विघटन गरेको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेका काम बखान्न समर्थकलाई उर्दी गर्नु वा आफै फेहरिस्त दिनु स्वयंमा विडम्बनापूर्ण छ ।

लाग्छ, ओली उत्पन्न संकट समाधान गर्न नेपालका अरु राजनीतिक दल समर्थ बन्न सक्दैनन् कि ? यस्तोमा ओलीको लगाम अर्कैको हातमा पुग्नेछ र नेपालको नियति अर्कैले कोर्नेछ । त्यसपछि ओलीको राजनीतिक उपयोगिता पनि खतम हुनेछ । सत्ता दम्भ र असीमित लालसाले स्वयं फसेका प्रधानमन्त्री ओली माध्यम कहाली लाग्दो अनिश्चयको भुमरीमा मुलुक, प्रणाली र जनतालाई फसाइएको छ । बहुकोणीय सम्भावनाहरु सधैँ अनिश्चित नै हुन्छन् र धेरैजसो दुर्घटनाउन्मुख पनि । भुमरीमा संविधान परेको छ, संविधान राष्ट्र, राजनीतिको समग्र विम्ब हो ।