काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिउँसो करिव २:२० बजे संसद् विघटन गरिन् । संसद् विघटन नगर्न पर्याप्त बहस र दबाब भइरहे पनि राष्ट्रपतिले संसद् विघटनको औचित्य र आवश्यकतामाथि विज्ञहरुसँगको परामर्श आवश्यक ठानिनन्, बरु ‘फास्ट ट्रयाक’मा संसद् नै विघटन गरिन् ।
तर, यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयमा संसद् बैठक बोलाउन समावेदनका लागि पुगेका नेकपाका ८३ जना सांसद्को हस्ताक्षरसहितको टोली ६ घण्टा कुरेर दर्ता नभएपछि यही पुस १ गते रित्तो हात फर्किएको थियो । त्यसमा करिब १० सांसद्को हस्ताक्षरु थपेर नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहले संसद् सचिवालयमा आइतबार बिहान १०:३० बजे नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको खुलेको छ ।
संविधानविद्का अनुसार निर्वाचनबाट आएको बहुमतप्राप्त दल वा दुईभन्दा बढी दलको विश्वासमा राष्ट्रपतिले नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा बाहेक संसद् विघटनको बाटो संविधानले दिएको छैन ।
‘धारा ७६ को उपधारा ७ ले चौथो चरणको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पनि ३० दिनभित्र संसद्को विश्वास प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक संसद् विघटनको अधिकार दिएको छैन,’’ संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, ‘‘झन् संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त प्रधानमन्त्रीले संसदमाअविश्वास प्रस्ताव फेस गर्नुपर्छ, उहाँलाई जस्केलाबाट भाग्ने अधिकार छैन ।’’
संसद्का बहुमत सदस्यबाट विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दै नेकपाका ९३ सांसदले संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । जुन प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेता रहेको पार्टीको बहुमत हो ।
संविधानले एउटा अवस्थामा मात्र संसद् विघटनको परिकल्पना गरे पनि प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्णय र राष्ट्रपतिबाट भएको सदरबाट त्यसको संवैधानिक परीक्षण आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले पनि संसद् विघटनको यो निर्णय संवैधानिक परीक्षणपछि मात्र लागु हुने नहुने टुंगो लाग्नेछ ।
संविधानको धारा ७६ ले निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरेको दलको नेता वा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त हुने नेतालाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा ५ मा त्यसरी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्को विश्वास प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसरी विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त नभएको अवस्थामा मात्र संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’’
धारा ७६ को उपधारा ७ बाहेक संसद विघटन गर्नसक्ने कुनै व्यवस्था नेपालको संविधानमा भेटिँदैन । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद्मा आफ्नै संसदीय दलको बहुमतबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएका प्रधानमन्त्रीको कार्याकाल तीन वर्ष पूरा हुन ५७ दिन मात्र बाँकी रहँदा त्यस धाराको प्रयोग गरेकी छन् । प्रधानमन्त्रीले संसद्को विश्वास गुमाइसकेको अवस्था पनि छैन । किन भने अविश्वास प्रस्ताव संसद्मा परीक्षण हुन बाँकी नै छ ।
तर राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को प्रस्ताव स्वीकार गर्दै गर्दा ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम’ भन्दै गोलमटोल भाषामा संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन घोषणा गरेकी छन् ।
संविधानविद् ज्ञवाली यसलाई ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यो अवस्थाले वैकल्पिक सरकारको अपेक्षा गर्ने तर, संसद् विघटन नहुने’ बताउँछन् । ‘‘यो राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्यभित्र पर्दैन,’ ज्ञवालीले भने ।
-फाइल तस्बिर
1628253175.jpg)
