काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश कानुनविपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
विधायिकाको मनसायअनुसार संसद्ले बनाएको कानुन हुँदा-हुँदै त्यसमा उल्लेखित व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको पुष्टिविनै अध्यादेश ल्याउनु विधिको शासनविपरीत भएको उनले दाबी गरे । उनले भने, “संसद्ले पारित गरेको ऐन छ । त्यो ऐन त विशेष ऐन हो नि । विशेष ऐनलाई नै रिप्लेस हुनेगरी अध्यादेशबाट ल्याउँदा विधिको शासनअनुसार हुन सक्दैन ।”
उनले ऐनले पुर्याएको बाधा पुस्ट्याईं नभई अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने तर्क पनि गरे । उनले बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुले अन्य अंगका प्रमुखलाई बाइपास गर्ने र विधायिकाको मनसायविपरीत भएकाले सरकारको निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनको घेराभित्र परेको बताए ।
उनले भने, “परिषद्मा सबै अंगका प्रमुख भएपछि संवैधानिक अंगमा आएका मान्छेहरु विशेष ज्ञान भएका र दक्ष जनशक्ति आऊन् भन्ने नै हो । बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने भनेपछि अन्य अंगका प्रमुखलाई बाइपास गर्न सक्ने अवस्था हुने भो । यो निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनको घेराभित्र पर्छ ।”
उनले अध्यादेश जारी गर्नेबित्तिकै परिषद्को बैठक बोलाउने विषय पनि ऐनविपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिए । बैठक बस्नु ४८ घण्टाअगावै सबै सदस्यलाई बैठकको मिति, स्थान र समय जानकारी दिनुपर्ने ऐनमा भएको व्यवस्थाको उल्लंघन भएको उनको तर्क थियो ।
