न्यायको पर्खाइ सायद सबैभन्दा कठिन हुन्छ । नेपालका सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरूको भने न्यायको प्रतीक्षा समाप्त हुने संकेत समेत हराउँदै गएको छ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहको एक दशकमा हजारौंको ज्यान गयो । लाखौं विस्थापित भए । हजारौं बेपत्ता पारिए । यीमध्ये केहीमात्र सशस्त्र द्वन्द्वमा विद्रोही वा राज्यका पक्षबाट प्रत्यक्षरूपमा संलग्न थिए । अधिकांश गैरसैनिक नागरिकहरू विनाकारण मारिएका थिए । बेपत्ता पारिएका र उठिवास लागेकाहरूमध्ये पनि अधिकांशको द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्नता थिएन । यसैले सशस्त्र विद्रोहमा भाग लिनैैका लागि हतियार उठाउने र राज्यको सुरक्षा फौजमा जागिर खाएकाहरूबाहेक अरूमाथि भएको ज्यादती मानवताविरुद्धको अपराध हो । त्यसको छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ ।

देशमा शान्ति कायम भएपछि विद्रोहका क्रममा भएको ज्यादती विशेषगरी मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई सजाय दिनुपर्थ्यो । राज्य र विद्रोहीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पनि बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजतलास गरिने र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका सेना समायोजनलगायतका अरू कामहरू नियत अवधिमै सम्पन्न भए पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न भने सम्बन्धित पक्षको ध्यान गएन । शान्ति सम्झौतापछिका घटनाक्रमलाई राम्ररी केलाउने हो भने जानजान यसलाई पन्छाउन खोजिएको स्पष्टै देखिन्छ । शान्ति सम्झौता यता माओवादीहरू निरन्तरजस्तो सरकारमा रहेका छन् । अधिकांश सशस्त्र द्वन्द्वपीडित आफ्ना समर्थकहरू नै भए पनि तिनलाई न्याय दिलाउन माओवादी नेताहरूले कहिल्यै इमानदार प्रयत्न गरेनन् । फलस्वरूप, नेपाल दण्डहीनता र मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता देशका रूपमा बदनाम हुनपुग्यो ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार रक्षक संस्थाहरूको निर्देशन, सिफारिस र सुझावमा पनि कहिल्यै ध्यान दिएन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशन र सिफारिसमात्रै पनि कार्यान्वयन गरिएको भए मुलुकलाई ‘दण्डहीन राज्य’ भनेर कलंक लाग्ने थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइटस् वाचको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालको चित्रण निकै निराशालाग्दो रहेको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मानव अधिकारका पक्षधरहरूको बाहुल्य भयो भने नेपालका माओवादी नेताहरूमाथि बाल सैनिक भर्ना र प्रयोग गरेको अभियोगमा कारबाही हुनसक्छ । राष्ट्र्यि न्याय प्रणालीभित्रबाट मानव अधिकार हननकर्ताहरूमाथि कारबाही नभए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देशविरुद्ध विभिन्न्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । मुलुकलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता देशहरूको कोटीमा उभ्याएर बहिष्कार र प्रतिबन्ध सहनुपर्ने अवस्थामा नपुर्याउने हो भने तत्काल संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको कानुन बनाएर आयोगहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । व्यक्ति वा समूह विशेषको स्वार्थका लागि मुलुकको बदनाम गर्ने र पीडितहरूलाई न्याय नदिएको कलंकबाट मुक्त हुन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको  संक्रमणकालीन न्याय तत्काल सम्पादन गरोस् !