काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार राष्ट्रिय र जनसरोकारका विषयमा जिम्मेवार नभएको भन्दै संसद्‌को अधिवेशन माग गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकले विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता र औचित्यता रहेका ठहर गरिसकेको छ । कात्तिक २७ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पदाधिकारी बैठकले गरेको विशेष अधिवेशनको मागबारे छलफल हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संसदको विशेषले प्रवेश पाउने बताइन् । “पदाधिकारी बैठकले संसदको अधिवेशन अहिलेको आवश्यकता हो भनिसकेको छ । धेरै राष्ट्रिय सरोकार, जनसरोकारका विषयवस्तुहरुमा सरकारलाई गम्भीर बनाउनलाई संसद्‌ नै चाहिन्छ ।  सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ संसद हो,” सचेतक भुसालले भनिन्, “पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि यो विषयमा छलफल हुन्छ । यसको आवश्यकता र औचित्यतासहित कांग्रेसले माग गर्छ ।”

जनसरोकारका विषयमा सरकार गम्भीर नभएकाले जिम्मेवार बनाउने र जनताप्रति जवाफदेही पनि बनाउन संसद्‌को आवश्यकता रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । सरकारले मदमस्त तरिकाले एकोहोरो ढंगले काम गरिरहेको र कसैप्रति जवाफदेही नभएको उनको आरोप छ । “त्यसका लागि प्रश्न उठाउने, सरकारले जवाफ दिने आधिकारिक ठाउँ पनि संसद्‌ नै हो । अहिले मदमस्त भएर बसेको छ सरकार । कसैको नियन्त्रण छैन । कसैलाई जवाफ दिनुपर्ने छैन । एकोहोरो ढंगबाट काम गरिरहेको छ । त्यो भएर पनि संसद आवश्यक हो,” उनले भनिन् । 

अरु दलसँग पनि छलफल 
विशेष अधिवेशन माग गर्न संसद्‌मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका मात्र सांसदले पुग्दैन । त्यसका लागि अरु दलसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले विशेष अधिवेशन माग गर्ने निर्णय गरेपछि अन्य प्रतिपक्षी दलसँग पनि सहकार्यका लागि छलफल हुने सचेतक भुसालले बताइन् ।

“सहकार्य गर्नका लागि विशेष अधिवेशन केका लागि बोलाउने ? भन्ने कारणहरु खुलाएर अरु पार्टीहरुसँग सहकार्य गरेर विशेष अधिवेशनको औचित्यता लिखित रुपमै प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ, ” उनले भनिन्, “केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेपछि अन्य दलसँग छलफल गर्छौं ।”

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था भए पनि सरकारले नचाहेको अवस्थामा भने संसदमा रहेका एकतिहाइ सदस्यले संसद बैठक माग गर्न सक्छन् । 

संविधानको धारा ९३ को (३) मा, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरे त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ ।

हाल प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ । जसको एकचौथाइ भन्नाले ६९ सांसदहरूले त्यसरी संसद अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्न सक्छन् ।  संसदमा हाल नेपाली कांग्रेसको ६० सांसद छन् । त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका  ३२ सांसद छन् । कांग्रेस र जसपा मिले भने संसद बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्न सक्छन् । जसपाले केही समयअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै संसद्‍ बैठक बोलाउन अग्रसरता लिन आग्रह गरेका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय समितिले निर्णय गरे जसपाले संसद् बोलाउन माग गर्न सहकार्य गर्ने देखिन्छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सरकारले संसद् बोलाउन आनाकानी गरे छठपछि विशेष अधिवेशन माग गर्ने यसअघि नै बताइसकेका छन् ।

चार महिना बित्यो, कहिले बस्छ टुंगो छैन
संसदको छैटौं अधिवेशन असार १८ गते अन्त्य गरिएको थियो । ४ महिना बितिसक्दा पनि संसदको सातौं अधिवेशन बोलाउने तयारी भने छैन । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्‌को अधिवेशन आह्‍वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ । संघीय संसद सचिवालयका सह-प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार तत्काल संसद बैठक सञ्चालनको तयारीमा सचिवालय छैन ।

संविधानको धारा ९३ मा संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भको बीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार पुस १८ अघि नै संसद्‌को अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्छ ।

नेकपाभित्रको विवाद चर्कंदै गर्दा रक्षात्मक बनेको सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । अहिले पुनः नेकपामा विवाद चर्किएकाले सरकारले तत्कालै बैठक बोलाइहाल्ने सम्भावना भने कम देखिएको छ ।  प्रतिपक्षी दलहरुले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे संसदको अधिवेशन सुरु हुन सक्छ ।