काठमाडौं । न्यायपालिकाले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकार (कार्यपालिका) को हो । न्यायपालिकाले गर्ने फैसला र आदेशहरु सरकार आफैंले कार्यान्वयन गर्दैन । 

कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायले नै फैसला र आदेशहरु विपरीत काम गर्दा भने थुप्रै प्रश्नहरु उठ्ने संविधानका जानकारहरु बताउँछन् । अदालतबाट हुने आदेश वा फैसला चित्त नबुझे पनि मान्दिन भन्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । अझ कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार स्वयंले त झन् आदेश वा फैसला अवज्ञा गर्नै मिल्दैन । 

तर, पछिल्लो समय सरकारले नै सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । कोभिड १९ को परिक्षण निशूल्क गर्न सर्वोच्च अदालत आदेश जारी गरे पनि सरकारले त्यसलाई अवज्ञा गरेको छ । सरकार स्वयंले अदालतको आदेश अवज्ञा गरे अरुले कानुन वा अदालतको आदेश किन मान्‍ने भन्‍ने प्रश्न उठ्ने संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । 

सरकारले नै अदालतको आदेश नमान्दा सरकारमाथि संकट आइलाग्ने पनि उनले बताए । अदालतको आदेश वा फैसला सरकारले नै कार्यान्वयन नगर्न के हुनसक्छ ?  जवाफमा संविधानविद् आचार्य भन्छन्, "पहिलो खतरा मैले सरकारमाथिनै देख्छु । दोस्रो, यसले अदालतको आदेश, फैसला पालना गराउनेले नै कार्यान्वन गर्न छाडे त्यसले अराजकता ल्याउँछ । र, तेस्रो संविधान र व्यवस्थामाथि नागरिकको अविश्वास बढ्ने र व्यवस्था नै संकटमा पर्न सक्छ ।"

मौलिक हक कार्यान्वयनमै सरकार उदासिन

संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्यसम्बन्धि हकको व्यवस्था छ । त्यस्तै, सत्तारुढ दल नेकपाले निर्वाचनमा मत माग्दा पनि समाजवादको नारा दिएको थियो । तर, अहिले कोरोना भाइरसका कारण नागरिक समस्यामा रहँदा आफ्नो स्वास्थ्यको रक्षा आफै गर भनेर सरकारले भन्नु गैरजिम्मेवार भएको आचार्यको भनाइ छ ।  "नागरिकलाई आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल आफै गर , आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा आफै गर भन्ने हो भने नागरिकलाई सरकार किन चाहियो ?," उनको प्रश्न छ । 

सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यमा चासो नदिनुको पछाडी अहंकारले काम गरेको उनको बुझाइ छ । नागरिक असंगठित रहेको प्रतिपक्षी दल कमजोर रहेको मौकामा जे गरेपनि आफूलाई जवाफदेही बनाउने निकाय कोही पनि छैन भन्ने मानसिकतामा सरकार रहेको आचार्यले बताए ।  

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नागरिकको स्वासथ्य उपचार नगरे कर नतिर्ने अभियानको सामना गर्न तयार रहन सरकारलाई चेतावनी नै दिइसकेको छ । कांग्रेस प्र्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा स्वीकार गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा ‘नो ट्रिटमेन्ट’, ‘नो ट्याक्स’ को जनअभियान सामनाका लागि तयार भएर बस्न चेतावनी दिइसकेका छन् । 

संसद र न्यायपालिका सरकारको पकडमा !

सरकारलाई जवाफदेही बनाउने निकाय संसद र न्यायपालिका हो । तर, अहिले संसद स्थगन गरिएको छ । संसदलाई सरकारले आफ्नो ‘पपेड’ बनाएको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ । 

त्यस्तै, न्यायालयलाई पनि सरकारले अटेर गरेको छ । यसरी सरकार निरंकुश बन्नुको पछाडि तीनवटा कारण देख्छन् संविधानविद् आचार्य । उनी भन्छन्, "संसद, प्रतिपक्षी दल र न्यायपालिकानै मेरो मातहतमा छन् भन्ने सरकारको बुझाई छ । यस्तो बुझाई नै अलोकतान्त्रिक छ । अराजनीतिक छ ।"