विराटनगर । कुनै ऐन वा कानुनमै दसैँ भत्ता लिने प्रावधान नभएकाले जनप्रतिनिधिलाई वितरण गर्ने र लिनेलाई समेत कारबाही हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेस संसदीय दल प्रदेश नम्बर १ ले अपिल गरेको छ ।
जनप्रतिनिधि जनउत्तरदायी हुनुपर्ने र जनभावनाको कदर गर्दै जनता संकट परेका बेला गम्भीरतासाथ व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर कर्तव्य निर्वाह गर्न कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको संसदीय दलको प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दसैँ भत्ता लिनेभन्दा पनि दिने निर्णय गर्नेहरु धेरै दोषी हुने जनाएका छन् । भत्तासम्बन्धी कुनै ऐन वा कानुन नै नभएकाले कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्न कार्कीले माग गरेका छन् ।
सङ्घीय सरकारले समृद्धिको अभियान भनेर दुईतिहाइको बलमा जनतामाथि क्रूर शासन गर्ने मनसाय लिएको भन्दै विज्ञप्तिमा “संविधानले दिएको मौलिक अधिकारमा स्वास्थ्य सेवा भए पनि कोरोना कहरका बेला उत्तरदायित्वबाट पन्छिने सरकारलाई सरकार भन्न सकिन्न र यो लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको नीति नियम पनि हैन” भनिएको छ ।
जनता महामारीबाट अस्पताल र कतिपय उपचार नपाएर घरमै तड्पिरहेका बेला सरकारले मूकदर्शक भएर मात्र औषधि उपचार नगर्ने घोषणा गर्नु अनुचित कदमको पराकाष्ठा भएको प्रमुख सचेतक कार्कीले जनाएका छन् । “सरकार सांसदलाई दसैँ खर्च दिएर सत्ता टिकाउन प्रयत्न गर्दछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीको उटपट्याङ संविधान विरोधी अभिव्यक्ति, भ्रष्टाचारमा लिप्त प्रवृत्तिको घृणा गर्दै प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी संविधानविपरीत भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यस्तो अभिव्यक्तिप्रति प्रदेश सरकार चुप हुनु दास प्रवित्ति हो भन्ने कांग्रेसको ठहर रहेको जनाइएको छ ।
