काठमाडौं । संघीय संसदको बैठक नबसेको तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । गत असार १८ गते चल्दाचल्दैको संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको विवादका कारण नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हतार-हतार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर संसद अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन स्थगन भएको घोषणा गरिदिइन् । 

सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटा, सत्तापक्षकै केही सांसद, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु संसद खुलाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, उनीहरुले पनि संसद खुलाउनका लागि प्रभावकारी पहल नगर्दा तीन महिनादेखि संसदको अधिवेशन सुरु हुने विषयमा कुनै छलफल नै हुन सकेको छैन । 

सभामुख सापकोटाका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपाने संसद खुलाउने विषयमा सभामुखले दलहरुसँग छलफल गरेकाबारे थाहा नभएको बताउँछन् । "अहिलेसम्म कोरोनाबाट सुरक्षित रहने र अत्यावश्यक बैठक बस्नेबारेमा सभामुखज्युले कुराकानी गरिरहनुभएको छ," उनले भने, "संघीय संसदका १६ जनालाई कोरोना संक्रमण भइसकेको छ । अहिले कोरोनाबाट सुरक्षित रहने कुरानै विशेष होला । कात्तिक दोस्रो सातासम्म चाडबाड नै छ । त्यसपछि संसदको बारेमा छलफल हुन्छ होला ।"
 
प्रधानमन्त्री केपी ओली नै संसद खुलाउने विषयमा उदासिन छन् । कोरोना महामारीका कारण संसद बन्द राखिराख्‍न सरकारलाई अर्को बहाना पनि मिलेको प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु बताउँछन् । 

कांग्रेसको विशेष अधिवेशन माग गर्ने प्रस्ताव प्रस्तावमात्रै !

संसद बैठक खुलाउनका लागि माग नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आलोचना व्यहोर्‍यो । केही दिनअघि सभापति शेरबहादुर निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको उनी पक्षीय पदाधिकारीको बैठकमा पनि संसदको विषयले प्रवेश पायो । बैठकपछि सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव लैजाने र केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी संसदीय दललाई त्यसका लागि अघि बढ्न निर्देशन दिने निर्णय गर्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको थियो । 

तर, असोज १९ गतेका लागि तोकिएको केन्द्रीय समिति बैठक केही केन्द्रीय सदस्यलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्थगित भएको छ  । बैठक नै नबसेपछि केन्द्रीय समितिमा छलफल गराउने भनिएको विशेष अधिवेशनको विषय पनि स्थगन भएको छ । कांग्रेस संसदीय दल पनि संसदका विषयमा मौन नै छ । 

सत्तारुढ दल नेकपा र सरकारले नचाहेको अवस्थामा पनि संसदमा रहेका अन्य दलले माग गरेमा संसद् अधिवेशन माग गर्नका लागि संख्या पर्याप्त छ ।  संविधानको धारा ९३ को  (३) मा, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार कांग्रेस र जसपाले संसद् बैठक आह्वान गर्नका लागि लिखित रूपमा राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्न सक्छन् । 

हाल प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ । जसको एक चौथाइ भन्‍नाले ६९ सांसदहरूले त्यसरी संसद अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्न सक्छन् । संसदमा हाल नेपाली कांग्रेसको ६० र जसपाका ३२ सांसद छन् । संसद बैठक बोलाउनका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्न ९२ सांसद संख्या पर्याप्त हुन्छ ।

उपसभामुख नियुक्तिमा थप अन्योल

०७६ माघ पहिलो सातादेखि प्रतिनिधिसभा उपसभामुखविहीन छ । रिक्त उपसभामुखका लागि पनि दसैंतिहारअघि निर्वाचन हुने सम्भावना देखिँदैन । संसद नै अनिश्चित भएपछि संसदबाट उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन अनिश्चित हुने नै भयो । 

उपसभामुख संवैधानिक परिषद्‌मा पदने सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले सभामुख सत्तारुढ दल नेकपाकातर्फबाट अग्‍निप्रसाद सापकोटा छन् । उपसभामुख फरक दल र लिंगबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि प्रतिपक्षी दलबाट महिला उपसभामुख बनाउनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी र सदस्यहरु रिक्त छन् । 

उपसभामुखको निर्वाचन नगराएर सरकारले एकलौटी ती निकायमा कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोजेकाले उपसभामुखको निर्वाचन नगराइएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आरोप छ । 

कांग्रेस नेता एनपी साउँद नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनेसम्म पनि नैतिक अधिकार गुमाइसकेको बताउँछन् । एउटै पार्टीका सभामुख र उपसभामुख भएका बेलामा पनि केही संवैधानिक नियुक्तिहरु गरेको र अहिले उपसभामुख परिषद्को प्रदेन सदस्य हुने स्थितीलाई दृष्टिकोण गरेर उपसभामुखको निर्वाचन नै नगराइएको उनको टिप्पणी छ ।  संवैधानिक परिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्नेमा साउँदको जोड छ ।

संसद सचिवालयले पनि दसैंतिहार अगाडि संसद बस्‍ने संकेत नपाएको जनाएको छ । संसद खुलेपछि मात्र उपसभामुखको निर्वाचन  प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले त्यसअघि प्रतिनधिसभामा उपसभामुखको नियुक्ति हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन ।