काठमाडौं । ‘क्यास फ्लो’ अर्थात नगद अभाव भएको भन्दै देउराली जनता फर्मासिटिकल्सले उत्पादन बन्दको घोषणा गर्‍यो । करिब तीन दशकदेखि औषधि उत्पादन गर्दै आएको यो उद्योगले सम्भवतः पहिलो पटक पैसाको अभावमा उत्पादन बन्द गर्नुपर्‍यो । उद्योगमा ‘क्यास फ्लो’ अभाव हुनुको पहिलो कारण भनेको उधारोमा औषधि बिक्री गर्नु नै हो । नेपालमा सायदै यस्ता वस्तु नहोलान् जसको उधारोमा कारोबार नभएको होस् । औषधिदेखि खाद्यान्‍न, हार्डवयर, सिमेन्ट, लत्ता-कपडा, इलेक्ट्रोनिक्सदेखि रिचार्ज कार्डसम्म उधारोमा कारोबार हुँदै आएको छ । 

विशेषगरी उपभोक्ताले भन्दा पनि होलसेलरहरुले उधारोमा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायी बताउँछन् । खुद्रा पसलमा पनि उधारोमा व्यापार हुने गर्दछ । उत्पादकले आफ्नो व्यापार बढाउनका लागि पनि होलसेलरहरुलाई उधारोमा सामान ‘अफर’ गरेका हुन्छन् । सामाखुशीस्थित एक औषधि पसलेले भनेका थिए, “जुन कम्पनीले उधारोमा सामान दिँदैन्, त्यस्ता उद्योगका सामान हामीले राख्दैनौं । त्यसको घाटा भनेको उद्योगलाई नै हो ।” उनका अनुसार सोही कारण उधारोमा सामान दिने र मार्केट हिस्सा बढाउने उद्देश्य कम्पनीहरु पनि हुन्छ । हो, त्यही बजार हिस्सा बढाउन उधारोमा कारोबार गर्नेहरु अहिले बढी समस्यामा छन् । उद्योगलाई पैसाको अभाव भएको कतिले सार्वजनिक गर्छन त कतिले गर्दैनन् । तर, नेपालका प्रायः सबै उद्योगहरु अहिले उधारोकै कारण नगद अभावमा परिरहेका छन् । 

बजारबाट पैसा उठ्न समय लागेपछि र 'क्यास फ्लो' अभाव हुने देखेपछि सिमेन्ट उत्पादक संघले त संस्थागत रुपमै उधारोमा सामान नदिने निर्णय गरेको थियो । उधारोमा सामान जाने र पैसा आउन समय बढ्दै गएपछि संघले संस्थागत रुपमै उधारोमा सिमेन्ट नदिने निर्णय गरेको उद्योगी पशुपति मुरारकाले बताए । “पहिला ६०-७० दिनमा पैसा आउँथ्यो । अहिले त्यसको दोब्बरभन्दा ढिलो पैसा आउने गरेको छ । त्यो पनि वस्तु हेरेर । त्यसैले हामीले यस्तो निर्णय गरेका थियौं,” उनले भने । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका मुरारकाले उधारोमा बिक्री गर्दा अहिले प्रायः सबै उद्योग 'क्यास फ्लो'को मारमा परेको बताए । कोडिभ-१९लाई बहाना बनाएर कतिपय ब्रान्डको त पुरानो पैसा समेत उठ्न नसकेको उनले बताए । “यस्तो समस्या कमजोर ब्रान्डलाई बढी छ भने बलियो ब्राण्डलाई कम छ तर असर सबैलाई छ,” उनले भने । 

क्वेष्ट फर्मासिटिकल्सका प्रबन्ध निर्देशक उमेशलाल श्रेष्ठ प्रायः सबै उद्योगहरु 'क्यास फ्लो'को समस्या रहेको बताउँछन् । उद्योगहरुलाई ‘वर्किङ क्यापिटल’ को खाँचो रहेको उनले बताए । 
हालको जस्तै अवस्था आगामी दुई तीन महिनासम्म जारी रहे स्थिती भयावह हुने उनको भनाइ छ । औषधि उद्योगहरुको प्रमुख समस्या उधारो नउठ्नु, विरामी भएर पनि अस्पतालमा जान नसक्नु, र लागत बढ्नु रहेको छ । 

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले उद्योगीहरुका लागि ‘वर्किङ क्यापिटल’ अत्यावश्यक रहेको भन्दै सहजिकरणका लागि राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् । “बैंकहरुले ऋण थप्‍न पनि मानेका छैनन् । उद्योगहरुमा नगद अभाव हुँदै गएको छ । औषधि जस्तो उद्योगलाई सरकारले नसोच्‍ने हो भने धेरै ठूलो समस्या आउँछ,” उनले भने । 

सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा औषधिको कच्चा पदार्थमा लगाएको भ्याट चालु आर्थिक वर्षबाट हटाइएको भएपनि त्यो कार्यान्वयनमा नआएको श्रेष्ठले बताए । “सरकारले फिर्ता नपाउने गरी औषधिको कच्चा पदार्थमा भ्याट लगायो । यो बजेटबाट हटाउने भनियो तर बजेट कार्यान्वयनमा आएको तीन महिना भइसक्यो, औषधिको कच्चा पदार्थमा लगाइएको भ्याट हटाउने भनेको हटाइएको छैन,” उनले भने । यसले गर्दा उत्पादन लागत समेत बढेको उद्योगी बताउँछन् । 

लोमश फर्मासिटिकल्सका निर्देशक प्रज्वलजंग पाण्डे कच्चा पदार्थको लागत बढ्दा उत्पादन लागत झन् बढेको बताउँछन् । “खर्च कम भएको छैन, तर कच्चा पदार्थको लागत बढ्दा उत्पादन लागत बढेको छ,” उनले भने, “त्यसमाथि उत्पादन भएका औषधिले बजार पाएका छैनन् ।” उधारोको व्यापारले सबै उद्योगी समस्यामा परेको उनले बताए । अहिलकै अवस्था केही समयसम्म रहे कर्मचारी कटौती गर्न उद्योगीहरु बाध्य हुनुपर्नै उनले बताए । कच्चा पदार्थ नगदमा किनेर उत्पादन उधारोमा बेच्नुपरेका कारण समस्या थपिएको उनले बताए । 

उद्योगीका अनुसार अहिले औसतमा औषधि उत्पादन ५० प्रतिशत बढीले कमी आएको छ । देउराली जनता फर्मासिटिकल्सका कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले कतिपय औषधिको माग ७० प्रतिशतसम्मले घटेको बताउँछन् । लकडाउनका कारण करिब ६ महिनादेखिको पैसा नउठेको शर्माले बताए । 'क्यास फ्लो'को अभाव एवं औषधिको माग पनि घटेपछि उत्पादन बन्द गर्नुपरेको उनले बताए ।

के छ उपाय ?

उद्योगी श्रेष्ठ सरकारले कच्चा पदार्थमा भ्याट नलाग्‍ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । यसले उत्पादन लागत कम गराउने उद्योगी बताउँछन् । यस्तै उद्योग सञ्‍चालन जारी राख्‍न ‘वर्किङ क्यापिटल’ उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । 

उद्योगी मुरारका निजी क्षेत्रले कर्जा सूचना केन्द्र खोल्न पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । अहिले बैंकिङ क्षेत्रका लागि मात्रै कर्जा सूचना केन्द्र छ । “निजी क्षेत्रले पनि कर्जा सूचना केन्द्र खोल्न चाहन्छ ताकी कुन व्यापारीले कुन उद्योगको पैसा तिरेको छैन, थाहा होस्,” उनले भने । यसले एक उद्योगी वा उत्पादकले कसलाई उधारोमा दिने र नदिने भन्ने मान्छे चिन्न सहज हुने र थप उद्योगीको पैसा नफस्‍ने उनको भनाइ छ ।