काठमाडौं । असारमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्न वाणिज्य विभागले इजाजत दिएका ७ कम्पनीमध्ये केही कम्पनीका सञ्चालक विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय चलाउने गरेको पाइएपछि विभागको यो काममो सर्वत्र विरोध भयो । सञ्चारमाध्यम, आम सर्वसाधारण, सरोकारवाला हुँदै यो विषय संसदसम्मै पुग्यो ।
प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीको लाइसेन्स लिने कम्पनीको वेबसाइटमा पिरामिड आकारको नेटवर्किङ सैलीमा व्यापार चलाउने योजना भेटिएपछि विभागको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्यो । यो कार्यले नेटवर्किङ व्यवसायलाई पुनः वैधता पाएकोसम्म कुरा चल्यो ।
संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा यो कुरो पुगेपछि सांसदले पनि आफू ठगिएको कथा सुनाए । समितिबाट अध्ययन उपसमिति बन्यो र प्रतिवेदन पनि तयार भयो । तर, नेटवर्किङ दोहोरिन नदिन 'ऐनको कडा कार्यान्वयन गर्ने'लगायत साधारण सुझावमात्र दिइयो । विगतमा नेटवर्किङ चलाएकाले लाइसेन्स लिँदा विगतमा चलाए–नचलाएको यकिन गरेरमात्र दिन भनियो । तर, 'प्रत्यक्ष बिक्रीको लाइसेन्स दिन रोक्नु' भन्न सकेन ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरणसम्बन्धी ऐन वि.सं. २०७४ उनै सांसदले अनुमोदन गरेका थिए । सोही ऐनका आधारमा २०७६ मा कार्यविधि बनाएर विभागले लाइसेन्स दिएको हो । यसअर्थमा, उनीहरूलाई फिर्ता हुने विकल्प छैन । लाइसेन्स रोक्न मिल्दैन ।
अर्थात्, विभिन्न चरणको छलफल, सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारको प्रभाव सबै लाइसेन्स दिएका दिनमा गएर टुंगिएका छन् । त्यो हो, प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीको अनुमतिपत्र दिन नरोक्ने तर ऐनको कडा कार्यान्वयनमार्फत् कुनै पनि हालतमा नेटवर्किङ धन्दालाई पुनर्जन्म हुन नदिने ।
यता प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री आफैंमा नराम्रो व्यापार होइन । तर, यसको नाममा मौलाउन सक्ने नेटवर्किङ धन्दालाई लिएर प्रश्न उठेको हो । सञ्चारमाध्यम, सरोकारवालासँगै संसदले प्रत्यक्ष बिक्रीको अनुमति रोक्न नसक्दा नेटवर्किङ मौलाउने डर बढेको छ । र, यसो हुन नदिने एकमात्र विकल्प विकल्प प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वन हो भन्नेमा विज्ञ–सरकार–सांसदको एकमत छ ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री–वितरण गर्ने ७ कम्पनीलाई इजाजत
संसदीय समितिले गठन गरेको अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने उपसमितिको संयोजक सोमप्रसाद पाण्डे केही वर्ष अघि नेटवर्किङ व्यवसाय गरी कारबाही भोगेका व्यक्तिहरु संलग्न भई यस्तो व्यवसाय गर्न लाइसेन्स प्राप्त गरेकाले जनमानसमा आशंका उत्पन्न भएको विषयबारे जानकार छन् । उनले बनाएकत्त प्रतिवेदनमा वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धी व्यवस्था विपरित कुनै कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको पाइए कम्पनी नै खारेज गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक सांसद पाण्डेले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री भनेको नेटवर्किङ व्यवसाय हो भन्ने बुझ्न नहुने र कसैले त्यो ढंगले कम्पनी सञ्चालन गरे उक्त कम्पनी नै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा रहेको बताए । उनले ऐन बनिसकेपछि 'कसैलाई व्यवसाय गर्न पाउँदैनौ' भन्न नहुने तर ऐनको परिधिमा अथवा अरु खालको गलत ढंगले व्याख्या गरी नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने कार्यलाई छुट दिन नहुने बताए । कुनैपनि वस्तुमा नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नैपर्ने ऐनको सोचलाई लागू गर्ने गरी सुझाव पेस गरिएको पनि पाण्डेले जानकारी दिए ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका विज्ञ सदस्य डिमप्रसाद पौडेलले इजाजत प्राप्त गरेका ७ वटा कम्पनीहरुले कानून विपरित कुनैपनि कारोबार गर्ने गराउने अवस्था नदेखिएको बताउँछन् । तर, यस सम्बन्धमा विभागले अझबढी स्पस्टसँग मापदण्ड तयार गर्नुपर्नेमा पौडेलको जोड छ । उनले वस्तुको वितरण कसरी गर्ने, कार्य सञ्चालन कसरी गर्ने र पिरामिड शैली हुँदैन भन्ने निश्चित गर्ने लगायतका विषयमा मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने बताए ।
युनिटी, गोल्डक्वेस्टलगायत 'नेटवर्किङ' चलाएकाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने लाइसेन्स नपाउने
ऐन र व्यवसायको मनसाय राम्रो भएपनि हिजोको दिनमा नेटवर्किङ व्यवसाय गर्दै आएका व्यक्तिहरुले नै जोड दिएर कानुन आएको र लाइसेन्स पाउने कम्पनीहरुको सञ्चालक पनि उनीहरु नै भएकोले आशंका उत्पन्न भएको दाबी गरे । उनले उपसमितिले दिएको सुझाव लागू भएपछि नेपाली जनता ठगिने सम्भावना नरहने स्पस्ट पारे ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ आर्यालले नेटवर्क जन्य कारोबार गर्ने कुनै पनि व्यवसायीलाई कारबाही गरिने बताए । उनले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री गर्ने ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ का विभिन्न दफाको प्रावधानबाट पिरामिड शैलीको रुपमा जानसक्छ भन्ने उपसमितिको सुझावलाई अझ स्पस्ट पार्न आग्रह गरे ।
उनले अहिले विभिन्न प्रावधान पुरा नगरिकन कम्पनी दर्ता गर्न दिइयो भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको पनि स्पस्ट पारे । लाइसेन्स पाएर काम गरिरहेका कम्पनीको नियमनका लागि कार्यन्वयनकारी योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगिने पनि सचिव अर्यालले बताए ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले अहिले सूचना प्रणालीको विकास भइनसकेकाले अनुगमनमा केही समस्या र चुनौति देखापरेको दाबी गरे । दर्ता नभएका तर प्रत्यक्ष विक्रीमा देखिने खालका कम्पनीहरुको सूची नै तयार पारेर कारबाही सुरु गरिएको पनि उनले बताए । हालसम्म त्यस्ता कम्पनीहरु ३० वटा भेटीएको र अझै बढी त्यस्ता कम्पनी हुन सक्ने अनुमान विभागले गरेको पनि सुवेदीको भनाई छ ।
पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धमा बनेको ऐनमा व्यवस्था भएको मापदण्ड पुरा नगरेकालाई लाइसेन्स दिइएको र नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको आरोप विभागमाथि पनि लागेको थियो । तर विभागले लाइसेन्स दिएका सात वटै कम्पनी ऐन अनुसार नै रहेको तर यस अघि नेटवर्किङ व्यसायमा संलग्न केही व्यक्तिहरु त्यस्ता कम्पनीमा रहेकाले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन हुने सम्बन्धमा जनमानसमा आशंका देखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
