काठमाडौं । कोरोना नियन्त्रणको लागि लगाइएको चार महिना लामो लकडाउन साउन पहिलो साताबाट अन्त्य भएको थियो । कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधि बन्द हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले २ दशमलव २८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको बताइरहे पनि स्वतन्त्र आर्थिक विश्लेषकहरुले भने नेपालको अर्थतन्त्र नेगेटिभ भएको बताउँछन् । 

साउन पहिलो साताबाट लकडाउन अन्त्य भएसँगै आर्थिक गतिविधि पनि क्रमशः सुचारु हुँदै गएको थियो । तर कोभिड १९ को संक्रमण झन तीव्र रुपले विस्तार हुँदै गएपछि हाल काठामाडौं उपत्यकालगायत देशभरका ४० भन्दा बढी जिल्लाहरुमा आंशिक र पूर्ण निषेधाज्ञा जारी भएको छ । निषेधाज्ञासँगै आर्थिक गतिविधि बन्द हुँदा वित्तीय क्षेत्र पनि ठप्प भएको छ । 

निजी क्षेत्रलगायत सबैतिरबाट अब पनि निषेधाज्ञा जारी राख्ने हो भने अर्थतन्त्र तहसनहस हुने भन्दै खुलाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको छ । सबैतर्फबाट स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार गरी जनस्वास्थ्यको मापदण्ड लागु गर्दै आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला वित्तीय क्षेत्रबाट पनि अब निषेधाज्ञा र लकडाउनको बन्दीमा अर्थतन्त्रलाई पार्न नहुने स्वरहरु सुनिन थालेका छन् ।

रोगले मर्न नदिने भन्दै गरिएको निषेधाज्ञाले जनता भोकले मर्ने अवस्था आउन लागेको भन्दै राज्यले जनस्वास्थ्याको मादण्ड पूरा गरेर आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्न दिनुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । 

“निषेधाज्ञा र लकडाउन गर्नु नै समस्याको समाधान होइन । अब पनि अर्थतन्त्र सुचारु नहुने हो भने रोगको कारणभन्दा भोकको कारण भयावह अवस्था आउन सक्छ,” उनले भने । स्वास्थ्यको आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी मापदण्डसहित अर्थव्यवस्था सुचारु गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

साउनबाट आर्थिक गतिविधि केही सुचारु भएसँगै कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षामा रहे पनि करिब एक महिनामा नै देशका अधिकांश स्थानमा जारी निषेधाज्ञाले लकडाउनको भन्दा बढी प्रभावित पारेको दाहाल बताउँछन् । भौतिक दूरी कायम गर्दै राज्यले स्वास्थ्यको मापदण्ड लागु गरेर सोही अनुसार आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको दाहालको भनाइ छ । 
बैंकहरुमा कर्जाको माग नहुनु र निक्षेप लगातार बढ्दै जाँदा अधिक तरलताको अवस्थामा पुगेको दाहाल बताउँछन् । आर्थिक गतिविधि सुचारु नभएर कर्जाको माग पनि नहुने र राष्ट्र बैंकले तरलता प्रसोचन नगर्ने हो भने ब्याजदर थप घटेर निक्षेपकर्ता निरुत्साहित हुने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । 

यता निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा बैंकहरुलाई लगानीमा रहेको कर्जाको रिकभरीले पनि पिरोल्न लागेको छ । चैत र असार मसान्तमा असुल हुन नसकेको कर्जा तिर्ने समयम केन्द्रीय बैंकले ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म थप गरेको छ । निषेधाज्ञाले गर्दा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा बाँकी रहेको कर्जा मात्रै हैन असोज मसान्तमा असुल गर्नुपर्ने कर्जासमेत असुल गर्न बैंकहरुलाई मुस्किल पर्ने अवस्था आएको अर्को एक बैंकरले बताए । 

“राष्ट्र बैंकको सहुलियतले पुस मसान्तसम्म असल वर्गमा रहेको कर्जा असार मसान्तमा असुल नहुँदा ५ प्रतिशत मात्रै प्रोभिजन गर्दा पुगेको थियो,” उनले भने, “भदौ लागेसँगै जारी भएको निषेधाज्ञाले असार मसान्तमा असुल हुन नसकेको ब्याजर रिकभरी त परको कुरा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको ब्याजसमेत असोज मसान्तमा रिकभरी हुने सम्भावन कम देखिन्छ ।” यसले बैंकहरुलाई अब ५ प्रतिशतको प्रोभिजन बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने अवस्था आउने र असोज मसान्तको ब्यालेन्स सिट ठूलो नोक्सानीमा आउने ति बैंकरको भनाइ छ । 

पछिल्लो समय बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई न्यून ब्याजदरमा मात्रै बोलकबोल गरिरहेको अवस्था छ । व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर पनि घटेको अवस्थामा थप घट्नसक्ने बैंकर्स बताइरहँदा वित्तीय क्षेत्रमा अर्को ठूलो जोखिमको सम्भावना रहेको देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रबाट निक्षेप पलायनको जोखिम बढेको बैंकरहरु नै बताउँछन् ।  अब पनि निषेधाज्ञा थप गरेर आर्थिक गतिविधि बन्द गरीरहने हो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्ने बैंकरहरुको भनाइ छ । 

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका कार्यसमिति सदस्य तथा कामना सेवा विकास बैंकको प्रम्ख कार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेत पनि लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्नु नै समस्याको समाधान नभएको बताउँछन् । राज्यले आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार निमार्ण गर्ने र स्वास्थ्यको मापदण्ड तयार गरी आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

“नर्मलको भन्दा न्यु नर्मल अवस्थामा भौतिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्यकर्मी मापदण्ड सबैले पालन गर्नुपर्ने तथा राज्यले पनि कोरोना नियन्त्रणको नाममा निषेधाज्ञा र लकडाउन गरेर रोगभन्दा भोकले मर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ” उनले भने । 

लकडाउन अन्त्यसँगै असार मसान्तमा असुल हुन नसकेको कर्जा साउनमा करिब ३० प्रतिशत असुल भएको तर भदौ लागेसँगै जारी निषेधाज्ञाले कर्जाको लगानीसँगै असुल पनि ठप्प भएको उनको भनाइ छ । अझै पनि निषेधाज्ञा जारी रहने हो भने वित्तीय क्षेत्रसँगै अर्थतन्त्रले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु उनले बताए ।

“हाम्रोमा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्दा ठूलो समस्या देखिएको छ,” उनले भने, “सबै नागरिकले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी भौतिक दूरी कायम गर्ने र राज्यले स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार गरेर आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्नुपर्छ ।”

यता, लघुवित्त क्षेत्रमा पनि करिब १५ प्रतिशत सेवा मात्रै सुचारु रहेको लक्ष्मी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश राज शर्मा बताउँछन् । “सहरी क्षेत्रमा अधिकांश ठाउँमा बन्द तथा निषधाज्ञाले सेवा बन्द रहेको छ, उनले भने, “ग्रामीण भेगका केही केन्द्रमा सेवा प्रदान भइरहेको छ, तराइका अधिकांश ठाउँ र सहरहरुको शाखा बन्द भएको अवस्थामा विकट र दुरदराजमा १०-१५ प्रतिशत मात्रै सेवा प्रदान भइरहेको छ ।” 

राष्ट्र बैंकले गरेको ५ प्रतिशतको प्रोभिजनले बढी समस्या भएको उनी बताउँछन् । एकातिर कर्जा रिकभरी हुन नसक्दा प्रोभिजन बढेको छ भने नयाँ कर्जा लगानी गर्न प्रोभिजनले गर्दा क्यापिटल एडुकेसीले धान्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । जसले गर्दा कोभिड संक्रमण कम भएसँगै लगानीमा रहेको सामूहिक जमानीको कर्जा असुल नहुँदासम्म नयाँ कर्जा लगानी गर्ने अवस्था हुँदैन ।

व्यवसायीले अब व्यवसाय पनरुउत्थानको लागि पनि थप कर्जा लगानी गर्नुपर्ने तर ५ प्रतिशतको प्रोभिजनले गर्दा लघुवित्तको कर्जा लगानी गर्ने क्षमता नै नभएको उनको भनाइ छ । अब पनि निषेधाज्ञा बढाउने हो भने उद्योग व्यवसाय रिकभर हुनै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने उनले बताए ।