काठमाडौं । गत वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना र नियुक्ति बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । कोडिभ १९ सिर्जित कारण बजेट अभाव हुँदै गएको र प्रशासनिक खर्च घटाउन यस्तो निर्णय गर्नुपरेको सरकारको धारणा थियो ।

उक्त बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने । यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगबाट भएका विज्ञापनअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगित गर्न लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने ।” 

सरकारको उक्त निर्णयपछि लोकसेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी सबै काम स्थगित गर्‍यो ।  सरकारको यस्तो निर्णयपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा लकडाउनका कारण सरकार आर्थिक रुपमा समस्यामा परेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । 

उनले सरकारको मासिक खर्च ४० अर्ब र मासिक आम्दानी १५ अर्ब मात्रै भएको बताए ।  यसले सरकार साच्चिकै आर्थिकरुपमा समस्यामा परेको उनले देखाउन खोजे र सांसद्हरुलाई होकि भन्ने बनाए ।  तब मात्रै सरकारको उक्त निर्णय गर्नु पछाडिको ‘नियत’ स्पष्ट देखियो कि जब आफ्नै निर्णयलाई लत्याउँदै नयाँ कर्मचारी भर्ना र नियुक्त सुरु गर्‍यो ।

सरकारले त्यसपछि नै अस्थायी दरबन्दी खडा गरेर कर्मचारी नियुक्त गर्ने काम भदौ ११ गतेसम्म पनि जारी राखेको छ ।  अर्थात् नयाँ कर्मचारी भर्ना र नियुक्त नगर्ने निर्णय गरेको सरकार आफैँ फटाफट नयाँ कर्मचारी भर्ना र नियुक्तिको काम गरिरहेको छ । अझ रोचक त के छ भने सरकारले कोरोना महामारीका विरुद्ध अग्रभागमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रभन्दा बाहिर अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिरहेको छ ।

सरकारको वैशाख १४ गतेको निर्णयपछि मात्रै करिब साढे २२ सय अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिसकेको छ । 

साउन ५ र १२ गतेको निर्णयबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत ७१५, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २३९,  कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलाअन्तर्गत २८३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ३७७, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ३६७ र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत २२३ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्‍यो । पछिल्लोपटक भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फेरि ४५ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि राजपत्रांकित श्रेणीको ४५ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको अर्थ एवं सूचना तथा प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले बताए । 

सरकारले अस्थायी दरबन्दी सिर्जनासहित धेरै ठाउँमा नयाँ नियुक्त पनि दिइसकेको छ ।  सरकारले नियुक्ति गर्नैपर्ने निकायबाहेकका अन्य स्थानमा पनि नयाँ नियुक्तसँगै पारिश्रमिक, भत्ता सरकारी कोषबाटै उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गर्दै आएको छ ।

सरकारमा स्वेच्छाचारिता 

नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न लोकसेवा आयोगको सहमति अनिवार्य मानिन्छ । तर, पहिला लोकसेवा आयोगलाई नै पदपूर्ति सम्बन्धी सबै कार्य रोक्न लगाएर सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगबाट नयाँ दरबन्दी सिर्जना र नियुक्तिको काम गरिरहेको छ ।  पूर्वमूख्यसचिव डा. विमल कोइराला सरकारले आफ्ना आसेपासे कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिन चोरबाटो रोजेको बताउँछन् । 

“दरबन्दी रोकिदिएपछि लोकसेवाले विज्ञापन गर्न पाएन । खुला रुपमा सर्वसाधारणले भाग लिन पाउने भएनन् । सरकारले चोर बाटो रोज्यो,” उनले भने ।  सरकारको यस्तो रवैयाका कारण मेहेनत गरेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन चाहने नेपाली जनताका निम्ति बाटो रोकेको उनले बताए ।  “यसले जनताको मनोबल पनि कमजोर हुँदै जान्छ, उत्प्रेरणा पनि कम हुँदै जान्छ । र शासन व्यवस्था पनि कमजोर बनाउँछ,” उनले भने । 

यस्तो कार्यशैलीले सरकार स्वेच्छाचारिता शासन व्यवस्थातर्फ गएको देखाएको उनको भनाइ छ ।  यता, अर्थमन्त्री खतिवडा भने धेरै कार्यबोझ हुनेगरी दरबन्दी नथपिएको बताउँछन् । सरकारलाई बढी आर्थिक भार नपर्ने गरी अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको उनको भनाइ छ ।  ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अस्थायी दरबन्दी वार्षिक रुपमा खोलिने गरेको बताए । 

उनले अहिले अस्थायीमा राखिएका दरबन्दीहरु नवीकरण गरिएका दरबन्दी भएको बताए ।

“केही दरबन्दीहरु परिस्थितिजन्य सिर्जना हुर्नुपर्छ । जसमा प्राविधिक तहका दरबन्दीहरु कार्यबोझको हिसाबले र अरु कतिपय हिसाबले पनि हामीलाई पदपूर्तिको प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगमा पनि लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रक्रियाका लागि अहिले अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि परिएको छ । यी आवधिक रुपमा काम गर्नका लागि खोलिएका दरबन्दीहरु हुन् । यी दरबन्दीहरु अघिल्ला वर्षका स्वीकृत दरबन्दीहरुलाई नवीकरण गर्न र निरन्तरता दिनको लागि गरिएका हुन्,” उनले भने, “एकदमै धेरै कार्यबोझ हुनेगरी दरबन्दी थपिएको छैन ।”

तर, पूर्वप्रशासक कोइराला भने आर्थिक भार पर्नु र नपर्नुको कुरा भन्दा पनि नियतको कुरा आएको बताउँछन् । “नियत ठिक भएन,” उनी भन्छन् ।