नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहास हेर्दा असमान सन्धि, खुला सिमाना अतिक्रमणका उदाहरण देखिन्छ । पछिल्लो अवधिमा सीमामा तटबन्ध र सडक संरचना निर्माण गरेर नेपाली जनतालाई दुःख दिने गरिएको छ । नेपालको सार्वभौमिकतामै आतिक्रमण गरिएको छ । नेपाली शासकहरुले कूटनीतिक पहलबाट आपसी सहमतिमा समस्या समाधान गरौँ भन्ने आग्रह दोहोर्याइ रहेका भए पनि इन्डियाले प्रत्युत्तर दिएको छैन । अहिले पनि नेपालजस्तो छिमेकीको माग के हो ? कसरी आपसी समझदारीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा भारतीय शासकको ध्यानाकर्षण भएको देखिँदैन ।
राजनीतिक आर्थिक सुदृढीकरण र आमूल परिवर्तन : नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको संस्कृति नै आर्थिक सबलताको जगमा निर्मित छैन । आर्थिक तथा साधनस्रोतमा विदेशी परनिर्भरताका कारण नेपाल देशको शिर उठाउन सकिएन । दाताहरुको आदेशमा चल्ने र लाए अह्राएको काम गर्ने अभ्यासले पूर्ण प्रजातन्त्र मुलुकमा कहिल्यै बहाल हुन सकेन । तापनि इतिहासका शासकीय त्रुटिमा सुधार हुने अपेक्षा नेपाली जनताले राखी रहे । कतै नेता, अपनाइएको व्यवस्था र शासकीय पद्धतिका कारण धेरै दुःख पाइएको त होइन भनी आमूल परिवर्तनका लागि नेपाली जनता सबै किसिमका आन्दोलन र अभियानमा सरिक भए । सबैको ध्येय जनताको जीवनस्तर बदल्नुपर्छ भन्ने रह्यो । तर, राजनीतिक, आर्थिक सुदृढीकरण र आमूल परिवर्तनका प्रयास सफल भएका छैनन् र वैदेशिक निर्भरता यथावत देखिन्छ ।
घेराबन्दीको राजनीतिका पीडा : नेपाली जनताको हितका लागि वि.स. २००६ सालपछि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा पार्टीहरु गठन भए । नेपालको राजनीतिक भूबनोट, जनसमुदायिक विश्वास, धर्म, संस्कृति, आर्थिक आयार्जन जीवन, मानवीय जीवनस्तर तथा भू सीमाका बाध्यताहरुलाई २००७ सालदेखि २०६३ सालसम्म आइपुग्दा पनि राजनीतिक सही विश्लेषण गर्ने र अगुवाई गर्ने क्षमतामा नेपाली नेताहरु चुके भन्ने लाग्दछ । राजकीय सबै पक्ष र छिमेकीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक फरक दर्शन र मान्यता रह्यो । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरु एकीकृत पार्टीका रुपमा विकसित हुन, लामो समय चल्न र आन्तरिक संघर्षमा देश हितमा एकजुट भएर टिक्न सकेनन् । विशेष गरी राजनीतिक कठिनाइबाट मुक्ति हुने बाटाहरु चयन रणनीतिका विषयमा नेपालका कम्युनिस्टहरु कहिल्यै एकजुट हुन सकेनन् । विगतमा कम्युनिस्टहरु ससाना दर्जनाैँ समूहमा विभाजित हुने र पलायन भएर राजाका शरणमा पर्ने चलन पनि निरन्तर बढी रह्यो ।
प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली कांगे्रसबाट पनि धेरै नेताहरु समूह लिएर वा एक्लै राजाकै पञ्चायती व्यवस्थामा सरिक भएर राजनीतिको अभ्यास निरन्तर भइराख्यो । घेराबन्दीको राजनीतिको पीडामा दरवार शरण, इन्डिया आश्रित राजनीति वा जेलमा सड्नु नै विकल्प थियो । प्रजातन्त्र तथा पूृर्ण गणतन्त्रमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीका नाममा गुट, उपगुट र विचौलियाहरुको भूमिका घेराबन्दीको राजनीतिक पीडाले मुलुक अधोगतिमा जान थाल्यो । पूर्ण गणतन्त्र, दुईतिहाइ नजिकको सत्ता प्राप्त हुँदा पनि नेपाली राजनीति विदेशीको घेराबन्दीमा छ भन्ने सुन्नुपर्ने तीतो कथा कहिले अन्त्य होला ? आपसी संघर्षमा विदेशीलाई कारक ठान्ने दृष्टिदोषबाट नेपाली राजनीति कहिले मुक्त हुन्छ ?
आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा इन्डियाको भूमिका : ब्रिटिशपछिको इन्डियन नेतृत्वले पनि नेपाली भूमिमा आज्ञा पालक शासकको खोजी गरिरह्यो । अन्तमा २००७ सालपछि नेपाली कांगे्रसभित्र मातृकाप्रसाद कोइराला र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला बीचमा वैचारिक फाटो ल्यायो । यी दुवै एकै बाबुका छोरा थिए । इन्डियनहरु यिनलाई सत्ता र शक्तिको संघर्षमा नदीका दुई किनारा बनाएर कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा प्रशस्त खेल्दै गए । इन्डियन राजदूतको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपस्थिति, नेपालको उत्तरी भूभागमा १८ इन्डियन चेक पोस्टको स्थापना सबै काम त्यति बेलै हुन गए ।
यसरी राजनीतिक अस्थिरताको वातावरण बनाएर राजालाई विश्वासमा लिएर राजा र इन्डियाको हित गर्ने ‘एसम्यान’को खोजी भइरह्यो । यस्तैमा त्रिभुवनको देहावसान तथा नयाँ राजा महेन्द्रको राज्यारोहण इन्डियन रणनीतिका लागि बाधक बन्यो । इन्डियाको रणनीति बदलियो अनि राजा र प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई अप्रत्यक्ष रुपमा प्रयोग गर्ने र जसलाई सकिन्छ, उसैलाई शक्तिबाट मिल्काउने राजनीतिको प्रवेश भयो । अन्ततः विस २०१७ पुसको राजनीतिक दुर्घटना भयो र नेपाललाई संकटमा पुर्यायो । यो खेल राजा, प्रजातन्त्रवादी र नेपालीसँग आन्तरिक रुपमा इन्डियाले खेली नै रह्यो र नेपाल स्टाइकर गोटी बनिरह्यो ।
शक्ति प्राप्त पूर्व नै बेमेलको राजनीति : राजनीतिक दर्शन र मूल्यमान्यता फरक हुनाले सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि विगतमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्तिहरु एकजुट हुन सकेनन् । नेपालमा राजाको शासन पञ्चायती व्यवस्था यही बेमेलको जगमा टिकेको थियो । यसर्थ यी दुवै शक्तिलाई कुनै पनि अर्थमा एकजुट हुन नदिने आन्तरिक रणनीति नेपालको राजदरबारले अख्तियार गर्नु अस्वाभाविक थिएन । राजदरबारले कांग्रेसलाई भारतमुखी र कम्युनिस्टहरुलाई रुस, चीनमुखी हुन् भन्ने प्रचार गराउन सफल भयो । विस २०१७ देखि २०४६ साल चैत्र २६ सम्म नेपालको शासकीय पद्धति, राजनीतिक शक्ति संघर्ष, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक उपलब्धिहरु के कस्ता हासिल भए ? सबै विषय खुला नै छन् ।
यस अवधिमा नेपाली समाजमा राजनीतिक चेतना वृद्धिका सबलता, विफलता र राष्ट्रिय स्वाभीमानको पक्षहरुसित धेरै जानकार छौँ र लुकेका तथ्यहरु पनि समयानुसार खुल्ने क्रममा रहेका छन् । विसं २०४७ सालपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपाका नेताहरुले आपसी संघर्षमा राजदरबार, इन्डिया तथा अन्य देशका शक्तिलाई आमन्त्रण गर्ने वातावरण कसरी बनाए ? संवैधानिक राजतन्त्र कसरी विस्थापित हुन पुग्यो र पूर्ण गणतन्त्रमा प्रवेश गरियो ? सबै घटना विदितै छ । कुनै विषयमा फरक पार्टीहरुसँग मिलेर राष्ट्रवादी बन्ने दलहरु पार्टीका आन्तरिक समस्या र चासोमा धेरै विवादित हुनु र अहिलेको दुईतिहाइ निकटको नेकपाको सरकार संकटको घडीमा पुग्नुले नेपालको राजनीतिक बेमेल सिद्धान्त र दर्शनभन्दा पनि पदीय दुरुपयोगप्रतिको आकर्षण हो भन्न सकिन्छ । सत्ता र शक्तिको संघर्ष चलेपछि राजनीति होइन ‘अपराध’ हुन्छ । अहिले यही भइरहेको छ ।
भारतीय सहयोगका ‘साइडइफेक्ट’ : नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रजातान्त्रिक पद्धति स्थापना तथा शासन टिकाउन मानवीय सहयोग नेतृत्वले सधैँ इन्डियासँग लिएको देखिन्छ । तर, इन्डियाले नेपालसग सधैँ नाफा नोक्सानको व्यवहार गर्दै आएको छ । माओवादी हिंसात्मक विद्रोहका बेला नेकपा (माओवादी) र तत्कालीन संसद्मा रहेका सात दललाई गणतन्त्र स्थापना गर्ने सर्तमा २०६२ मा दिल्लीमा गराएको सहमति र त्यसपछिको राजनीतिमा खोजिएको इन्डियाको भूमिकाले नेपालको सार्वभौम सत्ता खतरामा पर्दै गएको अनुभव हुन्छ । यसर्थ सबै आन्तरिक विवाद र संघर्षलाई सबै राजनीतिक पार्टीहरुले सुझबुझका साथ सुल्झाएर इन्डियाको छत्रछायाबाट नेपाल मुक्त गर्ने र कुनै विदेशीको हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने बाटो लिनुपर्छ ।
निचोड : नेपाल विश्वको भूगोल वा जनसंख्याका आधारमा सानो मुलुक होइन । साधारण खर्च धेरै, विलासिताप्रति मोह, राज्यको आर्थिक, शैक्षिक नीतिको अभाव तथा राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचनामा अनावश्यक खर्चमा राज्यकोषको लगानी मूल समस्या हुन् । देशभित्र रोजगारीको अभाव, रोजीरोटीका लागि विदेशका गल्ली चहार्नुपर्ने र अपमानजनक जीवन बाँच्नुपर्ने अवस्थामा राजनीति पनि सबल र दिगो हुन सक्दैन । तसर्थ विगतका सबै सबल, दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी देशको आर्थिक सम्पन्नताका योजना र स्वदेशभित्रै आय आर्जन र जीवनस्तर समुन्नत खोल्ने बाटोले मात्र स्वाभीमानी राजनीतिको प्रारम्भ हुनेछ । यसका लागि अनावश्यक संरचना र खर्च घटाउन राजनीतिक नेतृत्व तयार हुनुपर्दछ ।
(उपसचिव, शिक्षा सेवा)
