कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदायमा कहाँ पुग्यो, कहाँ पुगेन थाहै भएको छैन । सबैतिर फैलिएको छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले परीक्षण नै बढाउनुको विकल्प छैन । विशेषगरी उद्योग, कारखानामा काम गर्ने मान्छे, यातायातमा काम गर्ने मान्छे, सामान ढुवानी, जलविद्युत् परियोजना निर्माण, सडक पूर्वाधार निर्माणलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार र उनीहरूमा आश्रित परिवारका सदस्यको कोरोना परीक्षण गराउनुपर्छ । परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण छैन भने सुरक्षित गरिएकाले निर्माणका काममा लाग्न भन्नुपर्छ । परीक्षणको रिपोर्टका आधारमा उत्पादन, ढुवानी र निर्माणमा संलग्न हुन्छन् । त्यसैले मुख्य कुरा परीक्षण हुनुपर्‍यो । 

जोखिममा देखिएकाको परीक्षण त गर्न परिहाल्यो । त्यसबाहेक पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा संलग्न हुनेहरूको परीक्षण गराएर उनीहरूलाई उत्पादन काममा निरन्तरता गर्न लगाउनुपर्छ । जस्तो सडक निर्माण संलग्न कामदारको परीक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ भयो भने तिनको परिवारलाई पनि परीक्षण गर्नुपर्यो । यदि परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ पाइएकाहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका सावधानीका उपाय अवलम्बन गराएर काममा लगाउनुपर्‍यो । 

चार/चार महिना लकडाउन गर्दा पनि परीक्षण गर्न नसक्नु नराम्रो हो । त्यसैले उत्पादन, ढुवानी क्षेत्रमा संलग्न भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिएर परीक्षण गर्नुपर्‍यो । अस्पताल बन्द भएको कहीं पनि देखेको छैन, नेपालमा मात्रै हो । डाक्टर, नर्सलाई संक्रमणले भेट्यो भने अरूको पनि तत्कालै परीक्षण गराएर ३/४ घण्टामा रिपोर्ट ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

हामीले सुरुमा लकडाउन लगाएका बेलामा पनि एयरपोर्ट र सीमामा परीक्षण गराएर पोजेटिभ रिपोर्ट नआएकालाई गाउँ पठाउनू र संक्रमण छ भने क्वारेन्टिनमा राख्न भनेका थियौं । तर, बिहारबाट आउने र महाराष्ट्रबाट आउनेलाई एउटै क्वारेन्टिनमा राखियो । त्यो पनि अव्यवस्थित रूपले । त्यहीं संक्रमण सर्यो । आरडीटी परीक्षण गरी गाउँ पठाइयो । त्यसकै कारण समुदायमा पनि फैलियो । व्यवस्थापनको लापरबाही वा अक्षमता देखाइयो । सुझाव दिँदादिँदै पनि मानिएन र सो कारणले समुदायमा पनि फैलिएको छ । 

तर, अर्थतन्त्रलाई अझै पनि चलायमान बनाउन सम्भव छ । सार्वजनिक यातायातमा निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, निर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा संलग्न श्रमशक्तिको परीक्षण गराउने र उनीहरूको आश्रित परिवारलाई पनि परीक्षण गराएर संक्रमण नभएको यकिन गरेर उत्पादनमा लगाउनुपर्छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । 

उत्पादन बढाएर पनि बजार नभए त्यसको अर्थ रहँदैन । त्यसैले अहिले मान्छेको क्रयशक्ति बढाउनुपर्ने सरकारको कर्तव्य हो । एकातिर क्रयशक्ति बढाउने र अर्कोतर्फ उत्पादन बढाउने गर्नुपर्छ । अहिले पनि कृषिका सामान बढी आयात भएको देखेका छौं । तर, यो बेलामा इन्टरभेन्सन गर्ने हो । त्यो इन्टरभेन्सन गर्न परिवारको आकार हेरेर करिब पाँच लाख परिवारलाई पाँच हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म सस्तो ऋण दिनुपर्छ । आवश्यक पर्नेलाई । त्यो ऋण सम्बन्धित वडाले नै एक वा दुई वर्षपछि मासिक किस्तामा उठाउँछ । मानौं, त्यसरी एउटा वडामा १० लाख परिचालन भयो भने आगामी वर्ष त्यो ऋण उठाएर काम गर भनेर वडालाई भन्न पाइन्छ । पैसा जब जनताको हातमा भएपछि त्यो पैसाले बजारमा सामान खरिद गर्छन् र वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्नेको उत्पादन खपत हुन्छ । यता, उत्पादन बढाउन लगाउने तर खपत गर्ने बजार नखुलाउने हो भने समस्या हुन्छ । 

अहिले मालपोत कार्यालय नै बन्द गरिएको छ । मान्छेको व्यवसाय गर्ने, किन्न, बेच्ने, चलाउने, यताउता गर्ने भनेको मालपोतबाटै हो । तर, मालपोत नै बन्द गरियो । बैंकले धितो नभएसम्म ऋण दिँदैन । धितो राख्ने भनेको त जग्गा नै हो । मालपोत कार्यालय नै बन्द गराएपछि अब १५ दिनसम्म त ठप्पै हुने भयो । सरकारले आर्थिक पाटोलाई किन नबुझेको ? जग्गा धितो राखेर ऋण लिने प्रक्रिया ठप्प हुने भयो । त्यसैले उत्पादन बढाउनुका साथै उत्पादित सामानको खपतका लागि पनि सरकारले आफ्नो धारणा ल्याउनुपर्छ । 
(पोखरेलसँग बाह्रखरीका हिमाल पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)