काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट खर्चको स्रोतस्वरुप सार्वजनिक ऋण लिने गर्दछ । सरकारको राजस्व स्रोत र वैदेशिक अनुदानबाट अपुग हुने विनियोजनका लागि आवश्यक रकम आन्तरिक र वैदेशिक ऋणबाट बेहोरिन्छ । हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीले बजेट विनियोजनका क्रममा स्रोतका रुपमा परिचालन हुने सार्वजनिक ऋणको अनुमान पेस गर्छन् । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले करिब ५ खर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने घोषणा गरे । 

आव २०७७–७८ को बजेटमा त त्योभन्दा पनि बढी अर्थात् सवा ५ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिने उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्ष सरकारले लक्ष्यअनुसार सार्वजनिक ऋण उठाउन त सकेन तर तिर्न बाँकी ऋण अहिलेसम्मकै बढी दरले बढेको छ । १ वर्षमा सरकारले तिर्न बाँकी आन्तरिक र वैदेशिक ऋण साढे ३ खर्ब रुपैयाँले बढेको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण एकवर्षमै ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकबाट प्राप्त जानकारीअनुसार २०७६ मसान्तसम्म सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा २०७७ असार मसान्तमा १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।
फिर्ता (भुक्तानी) हुने सावाँ र तिरिने ब्याजभन्दा सरकारले लिने ऋण र त्यसको ब्याज निकै बढी हुँदा सार्वजनिक ऋण धेरै मात्राले बढेको देखिन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीका अनुसार गत असारमसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ६ खर्ब र वैदेशिक ऋण ८ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

जबकि आव २०७५–७६ को अन्त्यमा यस्ता ऋण क्रमशः ४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ र ५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सरकारको तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ६ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ हो ।

सरकारले वर्षभर १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय व्यवस्था खर्च गरेको छ । जसमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याजसहित अनुदान समेत समावेश छ । यसमा ऋणको सावाँ र ब्याजमात्र कति छ खुलाइएको छैन । तर, जेठ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणतर्फ ५० अर्ब रुपैयाँ सावाँ र २३ अर्ब ब्याज गरी ७३ अर्ब रुपैयाँ तिरिएको थियो ।

आव २०७६–७७ को वृद्धिदर अघिल्लो आवको भन्दा निकै बढी हो । आव २०७५–७६ मा सार्वजनिक ऋण १ खर्ब २९ अर्ब (१४ प्रतिशत)ले मात्र बढेको थियो ।

प्रतिव्यक्ति ऋणभार ४६ हजार रुपैयाँ, ४ महिनामै बढ्यो ७ हजार

असार मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणका आधारमा प्रति नेपालीको टाउकोमा ४६ हजार रुपैयाँ ऋण पर्दछ । असार मसान्तमा नेपालको जनसंख्या ३ करोड छ जसले १४ खर्बलाई भाग गर्दा ४६ हजार ६ सय रुपैयाँ पर्दछ ।

प्रतिव्यक्ति ऋणभार फागुन मसान्तको भन्दा ७ हजारले बढेको हो । अर्थमन्त्रीले बजेट अधिवेशनमा संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रतिव्यक्ति ऋण ३९ हजार थियो ।

वर्षभर लिएको सार्वजनिक ऋण र वैदेशिक अनुदानको लेखाजोखा

सार्वजनिक ऋणतर्फ आन्तरिक र वैदेशिक ऋण पर्दछन् । वर्षभर सरकारले १ खर्ब ९४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ ।  अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमार्फत् १ खर्ब ९५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने बताउका थिए । वैदेशिक ऋण भने सरकारले लक्ष्यको आधा पनि उठेको छैन । २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने भनिएकोमा असार मसान्तसम्म १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँमात्र वैदेशिक ऋण परिचालन भएको हो । यो रकम दुईपल्ट गरेको संशोधन बराबर पनि होइन ।

वैदेशिक ऋणमध्ये सरकारले ३० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ नगद ऋण र ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ सोझै भुक्तानी प्राप्त भएको हो । यस्तै ६४ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्नापछि प्राप्त हुनेछ ।

यस अवधीमा सरकारले १८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ ।  जसमध्ये १ अर्ब ६८ करोड नगद अनुदान छ भने १७ अर्ब १४ करोड शोधभर्नापछि प्राप्त हुनेछ । यही अवधीमा सरकारले संस्थानमा गरेको लगानीवापत् १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।

किन चाहिन्छ सार्वजनिक ऋण ?

सार्वजनिक ऋणको तथ्यांक अत्याउने भए पनि यस्ता ऋण अर्थतन्त्रका लागि अत्यावश्यक मानिन्छन् ।  आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउन, सरकारी क्रियाकलापका लागि पर्याप्त कोष जुटाउन, निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग सम्बन्ध बढाउन र लगानी मैत्री वातारण तथा रोजगार सिर्जना गर्न सार्वजनिक ऋणको आवश्यक हुन्छ । र, सोही आवश्यकता पूर्ति गर्न बजेटले सार्वजनिक ऋण उठाउने उल्लेख गर्छ ।

अर्थसम्बन्धी जानकारहरुमा भने यस विषयमा बहस चलेको छ । तर, नेपालमा भने अर्थशास्त्रीहरुले सरकारले धेरैभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने सुझाव दिन्छन् ।

नेपालले सार्वजनिक ऋण लिने ठूलो स्पेस रहेका कारण यस्तो ऋण लिनुपर्ने सुझाव उनीहरुको हुने गरेको छ ।  चालू आवको बजेटमा सुझाव दिने क्रममा उनीहरुले कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण कम भएको भन्दै ऋण लिने ठूलो स्पेस रहेको सुझाएका थिए । नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा एक तहाई मात्र छ ।

र, सबैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ कि नेपाल विश्वमै कम सार्वजनिक ऋण भएको मुलुकमध्ये एक हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण हिसाब गर्दा नेपालको जति थोरै दक्षिण एशियाली मुलुक कुनैको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०१७ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३०.२ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण थियो ।

३०.२ प्रतिशत दक्षिण एसियाका सातै देशमध्ये सबैभन्दा कम हो । नेपालभन्दा माथि बंगलादेशको ३४ प्रतिशत ऋण छ । दक्षिण एसियामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा भुटानको सबैभन्दा बढी ऋण छ । भुटानको जीडीपीभन्दा बढी अर्थात् जीडीपीको १ सय २ प्रतिशत ऋण भएको कोषले उल्लेख गरेको छ । भारतको सार्वजनिक ऋण जीडीको अनुपातमा ६८ प्रतिशत छ ।

२०१७ को तथ्यांकअनुसार नेपालको ८.८ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण रहेको छ । जुन विश्वभरका देशहरुको ऋणको ०.०१ प्रतिशत हो । यो तथ्यांक २०२० मा आउँदा पनि उस्तै छ । अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ छ । यसको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४० प्रतिशत पुगेको छ ।