उच्च शिक्षामा देखिएको अन्यौल 

हामी देशको समृद्धि र स्थायित्वको कुरा गरिरहेका छौँ तर समृद्धि र विकासको आधार उच्च शिक्षा अहिले पनि विभिन्न समस्याबाट ग्रस्त छ । विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता प्राज्ञिक मूल्य र मान्यताका आधारमा निर्धारित हुन्छ । हामी कहाँ भने प्रात्रिक स्वायत्तता बढाउनु पर्नेमा नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । उच्च शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप बढाएर यसको  प्राज्ञिक स्वायत्ततालाई संकुचन गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको देखिन्छ । एक वर्षअघि संसदमा पेश भएको शिक्षा विधेयक, २०७६ को मस्यौदामा सरकारले उच्च शिक्षालाई नियन्त्रणमा राख्ने किसिमका प्रावधानहरु राखेपछि बौद्धिक समुदाय र नागरिक स्तरबाटै यसको चर्को विरोध भएको थियो । 

शिक्षा वा बौद्धिक सम्पत्ति नै कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धिको प्रमुख आधार हो जसको सही उपयोगविना कुनै पनि देशको सुनौलो भविष्यको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन । नेपालमा अहिले भर्खरै खुलेको राजश्री जनक र खुला विश्वविद्यालयसमेत गरी १२ विश्वविद्यालय छन् । यी विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय र सामथ्र्यवान् बनाउनु राज्यको दायित्व हो ।

अहिलेको शक्तिशाली स्थिर सरकारबाट उच्च शिक्षाको सुधारका लागि धेरै काम हुनसक्थे । तर यसले आफ्नो शासकीय क्षमता नै देखाउन सकेन । उच्च शिक्षाका धरोहर विश्वविद्यालयहरुलाई अस्वाभाविक ढंगले लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन स्थितिमा राख्नु हदैसम्मको उपेक्षा हो । केही समय पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका कतिपय विश्वविद्यालयमा केही पदाधिकारी नियुक्त भए पनि नेपाल संस्कृत, पोखरा र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले झन्डै १ वर्ष पुगिसक्दा पनि नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् ।

फलस्वरूप, यी विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक, प्रशासनिक र शैक्षिक गतिविधि प्रायः ठप्प छन् । नेतृत्वको अभावमा नयाँ नीति र कार्ययोजना बन्न सकेका छैनन् ।  विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुसमेत उपलब्ध गराउन नसक्दा कैयौं विद्यार्थीको भविष्य नै अन्धकारमा धकेलिएको छ । यति लामो समयसम्म विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक निकायलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइनु हुँदैन । तत्काल नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएर विश्वविद्यालय सञ्चालनलाई सुचारु गराउनुपर्छ ।

बाहिरी मुलुकमा विश्वविद्यालयमा विश्वव्यापीरुपमा क्षमतावान् र उपयुक्त जो छ त्यही पदाधिकारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको पाइन्छ । त्यस्तो सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएर स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिइन्छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको नियुक्ति गर्न एउटा निष्पक्ष निकाय बन्नुपर्छ भन्ने आवाज २०४६ को परिवतर्नपछि उठ्दै आएको हो ।

तर, कुनै पनि सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा पदहरुको समायोजन गर्ने अभ्यास २०६२–२०६३ को परिवर्तनपछि चल्दै आयो ।  नियुक्तिका लागि कुनै निष्पक्ष मापदण्ड नबनाइँदा विश्वविद्यालयहरुलाई सहमतिकै आधारमा सञ्चालन गर्नु बुद्धिमता हो ।

विश्वविद्यालयको अवस्थाअनुसार आपसी सहमति र सन्तुलनका आधारमा प्राज्ञिक ज्येष्ठता, प्रशासनिक क्षमता, अनुभव, विषयक्षेत्रगत दक्षता र विश्वविद्यालयको मौलिकता आदि विषयलाई पदाधिकारी छनौटको आधार बनाए प्राज्ञिक जगतले गति लिनसक्थ्यो । तर, यी कुरालाई उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्न खोज्दा विश्वविद्यालयमा समस्या आउने देखिएको छ ।

देशको करिब ८० प्रतिशत उच्च शिक्षाको भार वहन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एकलौटी ढंगले राजनीतिक आस्थाका आधारमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवको नियुक्ति भएपछि उच्च शिक्षा क्षेत्रमा द्वन्द र टकराव निम्तिने खतरा बढेको छ । प्राज्ञिक क्षेत्रका लागि यो सुखद कुरा होइन ।

निजी विद्यालयहरुको शुल्क विवाद

अहिले नेपालमा सरकारी र निजी गरी सबै विद्यालयको संख्या ३५ हजारभन्दा बढी रहेको छ जसमा   ६ हजार ५०० जति निजी विद्यालय छन् । कोरोनाको संक्रमण दिनप्रति दिन तीव्र गतिमा बढिरहेका कारण बन्द रहेका विद्यालय र विश्वविद्यालयहरु कहिले खुल्ने हुन् भन्न सकिँदैन । यस स्थितिमा कतिपय सरकारी विद्यालय र नीजी विद्यालयहरुले असार १ गतेदेखि वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीहरुलाई पढाउने भनेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका भए पनि सरकारले अनलाइन कक्षा सञ्चालनका विषयमा स्पष्ट नीति बनाएको देखिएन ।

सहरी क्षेत्रमा इन्टरनेटको सुविधा भएका विद्यार्थीले त अनलाइन कक्षाबाट सिकाइको लाभ पाउलान् तर नेटवर्कको पहुँचबाहिर दूरदराजमा रहेका ग्रामीण क्षेत्रका लाखौं विद्यार्थी इन्टरनेट, ल्यापटप र मोबाइलको सुविधाबाट वञ्चित छन् र उनीहरुलाई अनलाइन कक्षाको सिकाइमा संलग्न गराउन सम्भव देखिँदैन । यसरी प्रविधिमा पहुँच भएका एकथरी विद्यार्थीले मात्र पढ्न पाउने र धेरै ठूलो संख्यामा रहेका अर्काथरीले पढ्नै नपाउने स्थितिमा अनलाइन कक्षा कति प्रभावकारी र मान्य हुनसक्ला ? यसबाट समाजमा असमानता र विभेदको स्थिति पैदा हुन्छ । अतः ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरुसम्म कम्प्युटर र इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार नभएसम्म कक्षा सञ्चालनको यो वैकल्पिक पद्धति राज्यको नियमअन्तर्गत लागू हुनसक्ने देखिँदैन ।

अहिले शैक्षिक बेथितिको ज्वलन्त विषय नीजी विद्यालयहरुबाट जथाभावी गरिने शुल्क असुली पनि बनेको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याब्सन र एनप्याब्सनले विद्यार्थी भर्ना र अनलाइन कक्षा सञ्चालनको नाममा अभिभावकहरुलाई चैत्र महिना यताको शुल्क बुझाउन दबाब बढाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । निजी विद्यालयहरुमाथि आधुनिक र गुणस्तरीय शिक्षा दिने नाममा अभिभावकहरुसित जथाभावी शुल्क असुली सम्पत्ति आर्जन गर्ने गरेको र सरकारी नियम अटेर गर्ने गरेको आरोप छ । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले भाडा तिर्न नसकिएको, शिक्षक कर्मचारीको तलब, बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज र किस्ता बुझाउन नसकिएको कारण दर्शाउँदै अभिभावकबाट शुल्क असुल्ने नीति लिएको देखिन्छ । तर, उनीहरुको यो नीति वैज्ञानिक र न्यायसंगत देखिदैन । उनीहरुले विगतमा कमाएको मुनाफाको प्रतिशत अभिभावकलाई दिने गरेको भए सायद यी कुरा गर्न सुहाउँथ्यो कि ? 

कोरोनाबाट सिर्जित अहिलेको विकट परिस्थितिमा अधिकांश अभिभावकहरु आफै समस्यामा छन् । दिनभर काम गर्न नपाउँदा बिहान बेलुका हातमुख जोर्न मुस्किल पर्ने अभिभावक पनि हाम्रो समाजमा छन् ।  उनीहरुका पेसा, व्यवसाय र आयआर्जनका बाटाहरु पनि कोरोनाको महामारीबाट अवरुद्ध भएका छन् भने उनीहरुलाई पढाइ नै नभएको अवधिको शुल्क तिर्न कसरी बाध्यकारी बनाउन सकिएला । औपचारिक शिक्षाको पहिलो प्रक्रिया विद्यार्थीहरुको भर्ना हो । विद्यार्थीहरुको भर्नाविना नै शुल्क उठाउने कुरालाई कसरी सत्यापित गर्न सकिएला ? 

समाजका विविध पाटालाई आँखा चिम्लेर निजी विद्यालयका सञ्चालहरुले आफ्नो नीजि समस्यालाई अभिभावकहरु माथि थोपर्न मिल्दैन । नियम, कानुन र प्रक्रियाको ख्याल गर्नुपर्छ । कुनै व्यापारीले व्यापार गर्दा कुनै कारणवश घाटा भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति ग्राहकहरुबाट असुल्न मिल्छ ? यातायात व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी र अन्य उद्योग व्यवासायीहरुका पनि त आफ्ना कर्मचारीहरु छन्, तिनको पनि त लगानी गर्दाको ऋण व्याज तिर्नुपर्ने होला, कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउनु पर्ने होला । तलब खुवाउन सकिएन भनेर यातायात व्यवसायीले भोलि गाडी चढ्ने यात्रुहरुसित जथाभावी भाडा उठाउन खोजे भने के होला ? 

निजी विद्यालयहरुले आफू खुसी शुल्क असुल्न थालेपछि शिक्षा मन्त्रालयले हाल त्यस्तो काम नगर्न र नगराउन निर्देशन दिएको छ । तर, सरकारी निर्देशनको पालना हुनेमा अभिभावकहरुले विश्वास गर्नसकिरहेका छैनन् । यसअघि पनि सरकारले चैत्र महिनाको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्न निजी विद्यालयलाई दिइएको निर्देशन पालना भएन र सरकारले आफ्नो निर्देशनको अवज्ञा गर्नेहरुमाथि कुनै कार्यवाही गर्नसकेको छैन ।

निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकहरुको मनोमानी ढंगले चर्को शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति, संविधानको मर्मविपरीत शिक्षामा नाफामूलक र व्यापारीकरणको मनोवृत्ति तथा सरकारी नीति निर्देशनलाई अटेर गर्ने हेपाहा प्रवृत्तिलाई सरकाले बेवास्ता गर्दे आएको छ । यस्ता प्रवृत्ति कायम भएसम्म समतामूलक शिक्षाको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन र शिक्षाभित्रको चरम विभेद यथावत् रहिरहनेछ ।

अहिलेको निजी विद्यालयहरुले हरेक शैक्षिक सत्रको तीन महिना अगावै आफूले लिने शुल्कको प्रस्ताव सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छ । हालको बन्दाबन्दीमा सरकारको निर्णयविना आफू खुसी शुल्क लिने छुट निजी विद्यालयलाई छैन । यस स्थितिमा निजी विद्यालयहरुले आफू खुसी शुल्क लिने निर्णय गर्नु कानुनविपरीत हुन्छ ।

सरकार सबैको अभिभावक भएकाले निजी विद्यालयहरुले संयमितरुपमा आफ्ना समस्याहरु सरकारसमक्ष राख्नुपर्छ । सरकारले अभिभावकीय भूमिकालाई निर्वाह गर्दै औचित्यका आधारमा साँचो अर्थमा मर्कामा परेका निजी विद्यालय शिक्षण संस्थाका लागि आर्थिक सहायताको प्याकेज घोषणा गरी केही न केही सहयोग दिनु राम्रो हो ।

पढाएर आफ्नो गुजारा गर्ने शिक्षकहरुको समस्यातर्फ सरकारले पनि चासो देखाउनुपर्छ । कक्षा सञ्चालन र पठनपाठनको वैकल्पिक माध्यम अनलाइनलाई बनाउने हो भने पहिले त्यससम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गरी शुल्क निर्धारणको स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ ।  निर्णय लिनुपूर्व इन्टरनेट र प्रविधिको पहुँच बाहिरका विद्यार्थीहरुलाई के गर्ने हो त्यस विषयमा पनि सोच्नु जरुरी छ ।