संसद् अधिवेशन अन्त्य गराउनु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि ‘आत्मघाती गोल’ बन्न सक्छ । संसद्को चालु बजेट अधिवेशन बिहीवार बिहानको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अन्त्य गरिएको छ । सरकारले सिफारिस गरेलगत्तै राष्ट्रपति कार्यालय संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको सूचना जारी गरेको छ । विगतमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दा सदनका प्रमुखहरू प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग परामर्श गर्ने चलन थियो । यसपटक भने विनापरामर्श संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको समाचार आएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको सत्ता संघर्ष चर्किँदै गएपछि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीविरुद्ध बहुमत सदस्य ध्रुवीकृत भएका छन् । पार्टीले सरकारबाट हट्न निर्देशन दिने सम्भावना बढ्दै गएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले केही न केही कदम चाल्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए । तर, यस्तो आत्मघाती मूर्खता गर्लान् भन्ने अनुमान भने बिरलैले गरेको हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद्मा मोर्चाबन्दी भएको थिएन । अहिलेसम्म विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको जति आलोचना गरे पनि संसद्मा राजीनामा मागेका थिएनन् । अर्थात्, उनको सरकारलाई संसद्बाट कुनै खतरा देखिएको थिएन । यसैले उनको यो कदम पटक्कै सुझबुझपूर्ण र लोकतान्त्रिक भएन । उनलाई पार्टीभित्रबाट प्रहार भएका बेला संसद् रक्षा कवच बन्न सक्थ्यो । उनले संसद्बाट विश्वासको मत लिन सक्थे । उनीमाथि अन्याय भएको भए संसद्लाई सम्बोधन गरेर जनतालाई बताउन पनि सक्थे । यस्ता अभ्यासहरू लोकतान्त्रिक र राजनीतिक पनि हुनेथिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेर अधिनायकवादी चरित्र देखाए । महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू थाती रहेकाले मात्र हैन संकटका बेला जनप्रतिनिधिहरूको वैध मञ्च खोसेर प्रधानमन्त्री ओलीले अत्यन्त गलत अभ्यास थालनी गरेका छन् । यसले सबैभन्दा पहिले र धेरै क्षति उनैलाई हुनसक्छ ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो संसद्मा लगेर २०५१ सालमा नेपाली कांग्रेसले आत्मघाती मूर्खता गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको रिसले नेपाली कांग्रेसकै ३६ जना सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई विफल तुल्याइदिएका थिए । त्यसको प्रतिशोधमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद् भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचन गराए । त्यसपछि ओरालो लागेको नेपाली कांग्रेसको जनाधार निरन्तर खुम्चिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा नेताहरूले भने यसबाट पाठ सिकेको देखिँदैन । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचन गराउने वा आपतकाल लगाउने वा अरू कुनै अधिनायकवादी दुस्साहस गर्ने जोखिम बढेको छ । यसरी संसद्प्रति अविश्वास गरेर एकाएक अधिवेशन अन्त्य गराउँदा उनले सत्तामा रहने नैतिक वैधता गुमाएका छन् । 

अब अरू अधिनायकवादी बाटो रोजे भने मुलुकले ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । वास्तवमा लोकतन्त्रमा पनि अँध्यारा खोपीहरूमा गोप्य सहमति गरेर शासन चलाउन खोज्ने प्रवृत्ति अहिलेको संकटको मूल कारण हो । दुई अध्यक्षबीचको सहमति हैन विधिका आधारमा शासन चलाइनुपथ्र्यो । यथार्थमा समय र राजनीति लोकतान्त्रिक भए पनि पात्र र प्रवृत्ति अधिनायकवादी हुँदा अहिलेको संकट उत्पन्न भएको हो । यसको समाधान अधिनायकवादी सुरुङभित्रबाट निस्कन सक्तैन । लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता आत्मसात गरेमात्र लोकतन्त्रले रक्षा गर्न सक्छ । यसैले देशलाई संकटका बेला अराजकतातर्फ लैजाने मूर्खता र दुष्टता नगर्न हामी प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गर्छौँ । महामारीले देशको आर्थिक सामाजिक अवस्था दयनीय भएको बेला नेकपाको प्राथमिकता सत्ताको लुछाचुँडीमात्र भएको जनताले हेरिरहेका छन् भन्ने हेक्का रहोस् !