काठमाडौं । ‘यो जीवन मरणको मुद्दा हो । यो भनेको दल, समुदाय, धर्मभन्दा ठूलो मुद्दा हो । जीवनसँग जोडिएको मुद्दा हो । सबै जनाले आफ्नो जीवन रक्षाका लागि आफैं बोल्न पर्‍यो । आफ्नो परिवार, बुवाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीको जीवन रक्षाका लागि बोल्न थाल्नु पर्‍यो,’ यो आग्रह हो युवा सत्याग्रही ‘इ’ को ।

‘इ’ ललितपुरको कृष्ण मन्दिर परिसरमा सात दिनदेखि ‘जनताको जीवन रक्षाका लागि सत्याग्रह’ मा छन् । महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न पीसीआर परीक्षण वृद्धि गरेर आरडीटी रोक्नुपर्ने, क्वारेन्टिन रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने, सरकार पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्नेलगायतका माग अघि सारेर तीन जना अनशनमा बसेका हुन् ।

उनीहरूले अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा, कमजोर अवस्थामा रहेका मजदुर, कामदार, अस्थायी बासिन्दा र सीमान्तकृत समुदायलाई राहत र सम्मान,  भएका श्रोतसाधनको प्रयोग, लकडाउन खुकुलो बनाउने प्रावधान र महामारी नियन्त्रणका लागि सर्वोच्च अदालत दिएको आदेश कार्यान्वयनको माग पनि गरेका छन् । 

कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले उचित व्यवस्था नगरेको भन्दै ‘इ’ ले असार १२ गतेबाट सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् । ‘सबल कोभिड–१९ व्यवस्थापनका लागि खानापानी नखाइकन अनशन’ नाम दिइएको सत्याग्रहमा ‘इ’ लाई पुकार बम, सुदन गुरुङ र सुवानीले साथ दिइरहेका छन् ।

सत्याग्रहमा बसेका मध्ये स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि सुदन तीन दिनमा र सुवानी पाँच दिनमा अस्पताल भर्ना भएका थिए । “दुई जना साथीहरू सुदन र सुवानीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रियो । सुदनलाई सत्याग्रहको तेस्रो दिन र सुवानीलाई पाँचौं दिनमा अस्पताल लग्यौं,” ‘इ’ ले सुरु गरेको अभियानका अभियन्ता तथा स्वास्थ्यकर्मी ‘लामा’ ले भने ।  

सत्याग्रही ‘इ’ ले वर्तमान अवस्थाको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै सर्वसाधारणलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट आवाज बुलन्द गरेर सरकारलाई दबाब दिन आग्रह गरेका छन् ।

बाह्रखरीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, “मान्छेहरू मर्न थालेपछि रोइकराई गरेर काम छैन । बोल्न पर्ने बेला अहिले नै हो । कोही नेताको मुख नताक्नु, कोही नेता नखोज्नु, विषयको गम्भीरतालाई बुझेर सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जे सकिन्छ, जसरी सकिन्छ, जति सकिन्छ गर्न थाल्नुपर्‍यो ।”

सरकारले लकडाउनको अहिलेसम्मको समयावधिलाई खेर फालेको भन्दै उनले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नसके कोरोनाका कारण देशमा भयावह अवस्था सिर्जना हुनेसमेत दाबी गरे ।

“अहिलेको अवस्थामा १५ हजार हारहारीमा केसहरू पुगिसकेका छन् । त्यो पनि लिमिटेड टेस्टिङ क्राइट एरिया हुँदाहुँदै । सरकारले लकडाउनको समय खेर फाल्यो । नेपालमा पहिलो केस देखा परेको पाँच महिनाभन्दा बढी भइसक्यो,’ सत्याग्रही ‘इ’ ले भने, “अब पनि यो समयमा हामी सबैले एकजुट भएर सरकारलाई यो मुद्दामा जवाफदेही बनाउन सकेनौं भने धेरै ढिलो भएर भयावह अवस्था आउँछ । मान्छेहरू मर्न थालेपछि रोइकराई गरेर काम छैन । बोल्न पर्ने बेला अहिले नै हो ।”

सत्याग्रहमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व एआईजीको ऐक्यबद्धता 

सरकारलाई कोरोना महामारी रोकथामका लागि जवाफदेही बनाउन युवाले सुरु गरेको सत्याग्रहमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजीसम्मका व्यक्तिहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

सत्याग्रहमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा, जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ हिसिला यमी, ललितपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन, नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी रमेश खरेलले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । 

उनीहरूले बुधबार फरक–फरक समयमा सत्याग्रह स्थल पुगेर सत्याग्रहमा ऐक्यबद्धता जनाएको ‘इ’ को अभियानमा संलग्न युवा ‘लामा’ ले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार मेयर महर्जनले ललितपुरमा आरडीटी विधिबाट कोरोना परीक्षण रोकिसकिएको जानकारी दिएका छन् । “मेयर आउनुभएको थियो । उहाँले आरडीटी परीक्षण रोकिसके तर हामीसँग पीसीआर टेस्टको व्यवस्था छैन । पीसीआर मेसिन ल्याउने पहल गरिरहेको छु । तर, कहिले हुन्छ म भन्न सक्ने अवस्थामा भने छैन भन्नुभयो,” लामाले बाह्रखरीसँग भने । 

ऐक्यबद्धता जनाउँदै अभिनेता कर्मा दगुरे १० किलोमिटर

सत्याग्रहप्रति ऐक्यबद्धता जनाएर सत्याग्रहीको मनोबल बढाउन युवा सत्याग्रह स्थलमा रिले दौडसमेत गरिरहेका छन् । ‘लामा’ का अनुसार युवाले बुधबार बिहानबाट सत्याग्रह स्थलमा रिले दौड सुरु गरेका हुन् । 

उनले सत्याग्रहमा ऐक्यबद्धता जनाउने युवा आफू खुसी लगातार एक–एक घण्टा सत्याग्रह जारी रहेको कृष्ण मन्दिर परिसरमा दौड्ने गरेको जानकारी दिए । 

बाह्रखरी प्रतिनिधि सत्याग्रह स्थल पुग्दा नेपाली सिने जगतका अभिनेता कर्मा दौडिरहेका थिए । उनले सत्याग्रह प्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै बिहीबार मन्दिर परिसरमा १० किलो मिटर दौडेका छन् ।

उनले सत्याग्रहीको मनोबल बढाउन आफूले रिले दौडमा भाग लिएको बताए । “इ लाई तिमीले जुन सत्याग्रहको बाटो लियौ, त्यो सही हो भनेर उनको मनोबल बढाउन म दौडेको हुँ,” अभिनेता कर्माले बाह्रखरीसँग भने ।

उनी ‘इ’ ले झण्डै एक महिना अगाडि बालुवाटारमा आयोजना गरेको सरकारविरोधी आन्दोलनमा पनि सहभागी भएका थिए । “सरकारको विरोध गर्न त होइन, कोरोना भाइरससँग लड्न के गर्नुभएको छ भनेर सरकारसँग जवाफ माग्न, सरकारले महामारी रोकथामका लागि चालेको कदम राम्रो भएन भनेर ‘इ’ ले एउटा मुभमेन्ट चलाएको थियो, त्यसमा पनि सहभागी भएको थिएँ,” कर्माले भने । 

‘मान्छे मारेमात्रै सरकारले सुन्ने हो ?’

खाना, पानी नखाई सत्याग्रह सुरु भएको सात दिन पुगिसकेको छ । सत्याग्रहीमध्ये दुई युवा स्वास्थ्य बिग्रिएर अस्पतालमा उपचाररत छन् । तर, सरकारले सत्याग्रहीको माग सम्बोधनका लागि कुनै चासो देखाएको छैन ।

सरकारले सत्याग्रहप्रति चासो नदेखाएपछि ‘इनफ इज इनफ’ अभियानमा संलग्न युवामा आक्रोश देखिन्छ । “जनताको रक्षाका लागि भनेर सरकारका आँखा–कान खोल्न युवा सत्याग्रहमा बसेका छन्,” ‘इनफ इज इनफ’ अभियानमा संलग्न लामाले भने, “कसैले फोनसम्म गरेर मागबारे चासो देखाएनन् । दुःखको कुरो ।”

उनले प्रतिप्रश्न गरे, “सत्याग्रहीको आवाज नसुन्ने ? मान्छे मार्नै पर्ने ? जेल जानै पर्ने ? सरकारले यसो गरेमात्रै सुन्ने हो ?”

‘इनफ इज इनफ’ अभियानका तर्फबाट ‘इ’ ले अघि सारेका मागहरू :

क) पीसीआर परीक्षण वृद्धि : विदेशबाट फर्केका, कोभिड–१९ पुष्टि भएका व्यक्तिको निकट सम्पर्कमा रहेका, अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र अत्यावश्यक सेवाकर्मी, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगका अथवा ज्वरो, स्वाद र सुँघ्ने क्षमताको अभावजस्तै कोभिड–१९ का अरू लक्षण देखिएको र परीक्षणका लागि चिकित्सकीय सुझाव पाएका सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरियोस् । परीक्षण यन्त्र, किट, भीटीएमलगायत अन्य आवश्यक सामग्री सक्दो चाँडो पारदर्शिता कायम गरेर खरिद गरियोस् ।

ख) आरडीटी रोकियोस् : आरडीटीले केवल संक्रमण लागेको दुई साता पछाडि केही हदसम्म भरपर्दो नतिजा दिन्छ । प्रारम्भिक चरणका संक्रमित पत्ता लगाई कोभिड–१९ फैलनबाट रोक्न पीसीआर परीक्षण अनिवार्य छ ।

ग) क्वारेन्टिन रणनीति फेरियोस् : अहिलेको हुलमुले क्वारेन्टिन रणनीतिका कारण जनताले व्यर्थमा दुःख पाइरहेका छन् । क्वारेन्टिन संक्रमण फैलने र समुदायमा फैलाउने थलो बनेको छ । त्यसैले क्वारेन्टिन रणनीति फेर्नु अनिवार्य भएको छ । बाहिरबाट आएका यात्रुलाई सक्दो चाँडो पीसीआर परीक्षण गरियोस् । पोजेटिभ देखिएकालाई उचित स्वास्थ्योपचार प्रबन्ध भएका व्यवस्थित एकल बास केन्द्रमा पठाइयोस् । नेगेटिभ देखिएकालाई घरमा १४ दिने एकल बास बस्ने गरी पठाइयोस् ।

त्यो सम्भव नभए सम्मानजनक वैकल्पिक व्यवस्था गरियोस् । स्वास्थ्योपचार आवश्यक देखिएमा कोभिड १९ पोजिटिभ व्यक्तिलाई तत्कालै अस्पताल पुर्‍याइयोस् । हाल हुलमुले क्वारेन्टिनमा बसिरहेकालाई परीक्षण गरेपछि मात्र घर पठाइयोस् ।

घ) पारदर्शिता र जवाफदेहिता : कोभिड–१९ सम्बन्धी सबै कार्यक्रम र खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्दै भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्ने नीति लिइयोस् । जीवनमरणसँग जोडिएको विषयमा भ्रष्टाचार नहोस् । सबै अर्थपूर्ण आरोपको छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गरियोस् । चुस्त कोभिड–१९ व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका अक्षम व्यक्तिहरूलाई फेर्नुको विकल्प छैन ।

ङ) अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा : पीपीईलगायत आवश्यक सुरक्षा उपकरणको अभाव नहोस् । स्वास्थ्य क्षेत्र आपतकालीन योजनामा रहेका प्रावधानको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् । कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गरी स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा, सम्मान र सहजता सुनिश्चित गरियोस् ।

च) कमजोर अवस्थामा रहेका मजदुर–कामदार, अस्थायी बासिन्दा र सीमान्तकृत समुदायलाई राहत र सम्मान : यसबारे सर्वोच्च अदालतका निर्णय कार्यान्वयन गरियोस् । सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेका दैनिक आयमा आश्रित वर्गलाई व्यवहारमूलक नगदी राहत प्रदान गर्ने सम्भावनातर्फ ध्यान जाओस् । लान्छना र भेदभावलाई कडा कानुनी कारबाही एवं अन्य उपाय लगाई निरुत्साहित गरियोस् ।

छ) भएका श्रोतसाधनको प्रयोग : सरकारी, संस्थागत र निजी क्षेत्रमा दर्जनौं पीसीआर परीक्षणयन्त्र तथा कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग हुनसक्ने अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण छन् । तिनलाई आवश्यक नीति बनाई तुरुन्तै प्रयोगमा ल्याइयोस् ।

ज) स्वास्थ्य क्षमता वृद्धि : आईसीयूलगायत अस्पताल क्षमता गम्भीर प्रकृतिका बढ्दो बिरामीहरूको संख्यालाई ध्यानमा राखी वृद्धि व्यवस्थापन गरियोस् । त्यसका लागि आवश्यक सामग्री तुरुन्तै खरिद गरियोस् ।

झ) लकडाउन खुकुलो बनाउने प्रावधान : जोखिमको जानकारीसहित तिनको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्दछ । भौतिक दूरी तथा अन्य संक्रमणबाट बच्ने उपायको स्पष्ट व्याख्या, विस्तृत जानकारी प्रसारण र कडा कार्यान्वयन गरियोस् ।

ञ) सर्वोच्च अदालतका निर्यण कार्यान्वयन : पूर्ण इमान्दारिताका साथ कोभिड–१९ सम्बन्धी अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरियोस् ।

ट) राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा अन्य प्रभावशाली सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैलाई : कृपया आफ्नो प्रभाव र पहुँचमा रहेका निर्वाचन क्षेत्र विकाश कोष जस्ता श्रोतलाई उल्लिखित जनस्वास्थ्यसम्बन्धी मागलाई स्थानीयस्तरमै पूरा गर्न प्रयोग गर्नुहोला ।

पीसीआर परीक्षणको वृद्धि र क्वारेन्टिन यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखियोस् । यस जीवन–मरणको सवालमा संघीय सरकारको अकर्मण्यता स्थानीय निरीहताको बहाना नबनोस् ।