काठमाडौं । कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)का निर्देशक समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले नेपालमा कोरोना पिकमा पुग्न भदौ लाग्ने बताएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले संसारभरको अवस्था हेर्दा साउनमा पिकमा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । नेपालमा एक महिना थपिएर भदौमा पुग्ने प्रक्षेपण सीसीएमसीले गरेको छ ।
अहिलेको संक्रमितको दर र फैलावट हेर्दा भदौको आधाआधी लाग्न सक्ने निष्कर्ष निकालिएको उनले बताएका हुन् । “लकडाउन खुकुलो तुल्याएर जनजीवनलाई केही सहजीकरण गरेका छौं । कोरोना सङ्क्रमण घट्दो क्रममा रहेकाले होइन । अहिलेसम्मको परिस्थितिको आँकलन गर्दा भदौमा मात्रै पिकमा पुग्ने देखिएको छ । यसमा तलमाथि हुनसक्छ,” मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँगको सामुहिक भेटघाटमा पोखरेलले भने ।
पोखरेलले अहिलेसम्म कोभिड–१९ नियन्त्रणमै रहेको दाबी गर्दै दैनिक दश हजार स्वाब परीक्षण गरिने बताए । “अहिले दैनिक ६ सय स्वाब परीक्षण हुँदै आएको छ । अब हामी छिट्टै बढाएर दश हजार पुर्याउँछौं । परीक्षण बढ्ने बित्तिकै कोरोनाको फैलावट थाहा हुन्छ । थप कदम चाल्न सजिलो हुन्छ,” उनले भने ।
बुधबार अपराह्नसम्म देशभर १ लाख ४९ हजार ७ सय ७२ पीसीआर टेस्ट गरिएको छ । आरडीटी परीक्षणको सङ्ख्या दुई लाख ३३ हजार ७ सय ४३ रहेको छ । यो दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये उच्च तथ्याङ्क रहेको मन्त्री पोखरेलको दाबी छ ।
“दक्षिण एसियाली देशमध्ये भुटानको परीक्षण राम्रो भनिएको छ । भुटानको जनसङ्ख्या सानो छ । भुटानको तुलनामा हाम्रो परीक्षणको दायरा फराकिलो छ । यसलाई हामी अझै बढाउँछौं,” उनले भने, “हिजो रिएजेन्ट नभएर स्वाब हङकङ पठाउनुपर्ने अवस्थाबाट काम सुरु गरेका हौं । अहिले मुलुकभर २४ ठाउँमा परीक्षण ल्याब सञ्चालित छन् । निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने भनेका छौँ ।”
यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीसीआर टेस्ट गर्न निजी ल्याबलाई पनि दिने निर्णय गरिसकेको छ । पोखरेलले सरकारी चिकित्सकहरूले नै स्वाब सङ्कलन गर्ने र निजी क्षेत्रमा परीक्षण मात्र गरिने जानकारी दिए ।
“त्यसका अनेक मापदण्ड छन् । निजीलाई पूरै दिन सकिँदैन । अहिले सरकारी चिकित्सकले लिएको स्वाब टेस्ट गर्न दिने हो,” उनले प्रष्ट्याए । त्यसवापत सरकारले प्रति स्वाब पाँच हजार पाँचसय दिने भनेर निर्णय गरिसकेको छ ।
पोखरेलले देशभरका क्वारेन्टिन स्थल राम्रो हुन नसकेको पनि स्वीकार गरे । स्थानीय तहको प्रकोप व्यवस्थापनको दक्षता, अनुभव नभएकाले कोरोना विशुद्ध नयाँ खाले प्रकोप भएकाले कमजोरी हुन गएको स्वीकार गरे ।
“स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै मापदण्ड तयार गरेको थियो । तर, त्यसअनुसार स्थानीय तहसँग स्रोत र साधन पनि त हुनुपर्यो नि । जहाँजहाँ बाहिरबाट मानिस आउँछन् । जता मिल्छ त्यतै राखियो । त्यसैलाई क्वारेन्टिन स्थल भनियो,” उनले व्यवस्थापकीय कमजोरी स्वीकार्दै भने ।
उनले भारतबाट आएको नागरिक व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको पनि बताए । जेठ १ गते यता भारतबाट नेपाल आउने नागरिकको सङ्ख्या दुईलाख बढी रहेको सीसीएमसीले जनाएको छ ।
“फागुनयता मात्रै भारतबाट ७ लाख नागरिक आए । उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने नै भयो । तर पनि स्थानीय तहले गरिरहेका छन् । सङ्घीय सरकारले अनुगमन गरिरहेकै छ । सीसीएमसीले पनि त्यसको अनुगमन गर्छ । क्वारेन्टिनको पनि अवस्था सुधार गर्छौं,” उनले भने ।
तेस्रो मुलुकबाट पनि नागरिक आउने क्रम चलिरहेको र केहीकेही देशमा कठिनाइ भएको बताए । सम्बन्धित देशका दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय भइरहेको र पर्यटन मन्त्रालय नागरिक ल्याउने काममा लागेको पोखरेलले बताए ।
“हामी साधन र स्रोतले सम्पन्न देश होइनौं । अहिले नागरिक र एयरलाइन्सबीचले नै डिल गरेको हो । त्यसमा सरकारको भूमिका छैन । सकेसम्म नेपाली ध्वजाबाहक र नेपाली एयरलाइन्स प्रयोग गरौं भन्ने हाम्रो चाहना हो । कतैकतै समस्या देखिएका छन् । सम्बन्धित देशका एयरलाइन्सका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । चार्टड उडान भएकाले केही महँगो हुन्छ नै,” उनको प्रस्टीकरण थियो ।
उच्चस्तरीय समन्वय समिति निस्क्रिय
उनले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठित ( विभागीयमन्त्री सम्मिलित) उच्चस्तरीय समन्वय समिति निस्क्रिय रहेको स्वीकार गरे ।
उच्चस्तरीय समन्वय समिति फागुन १८ गते गठन भएको थियो । चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) गठन गरेको थियो । छाउनीस्थित रेञ्जर गणमा क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर यसअघि स्थापित रहेको बताउँदै त्यसलाई सीसीएमसीमा बदलिएको उनको भनाइ थियो ।
“सीसीएमसीलाई एक्सन समितिको रूपमा कल्पना गरिएको थियो । पछि दुवैको काम एकै प्रकृतिको हुन गयो । डुप्लिकेसन पनि भयो । निर्णय उच्चस्तरीय समितिले गर्ने कार्यान्वयन उताबाट गराउँदा केही असहजता उत्पन्न हुने नै भयो । त्यसपछि सीसीएमसीलाई नै सक्रिय बनाउने निर्णय भएको हो,” उनले प्रष्ट्याए ।
उनले यसअघि उच्चस्तरीय समन्वय समितिका रहेका र सीसीएमसीमा नरहेका मन्त्री थपिएको पनि जानकारी दिए । “ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री सीसीएमसीमा हुनुहुन्नथ्यो, उहाँहरू थपिनुभएको छ । अब कामको डुप्लिकेसन हुँदैन । एकैतिरबाट एक्सन केन्द्रित हुन्छ,” उनले भने ।
एक अर्को प्रसंगमा उनले अब चिकित्सा सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै खरिद गर्ने बताए । यसअघि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएकोमा अब त्यो काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गर्ने निर्णय भएको बताए ।
“लाइन मिनिस्ट्री स्वास्थ्य मन्त्रालय हो । खरिद प्रक्रिया उसैको मातहत हुन्छ । संकटको अवस्थामा नेपाली सेनालाई दिएको हो । अहिले अलि सहज छ, पहिलेजस्तो सवत्र महामारी र अभावको अवस्था छैन,” उनले प्रष्ट पारे ।
