काठमाडौं । सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापनका लागि तीन तहकै सरकार सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीन तहकै सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका हुन् । उनीहरूले कुनै एउटा सरकारले मात्रै विपद् न्युनीकरण गर्न नसक्ने भन्दै सबै सरकारको सामूहिक प्रयत्न हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

त्यस्तै, सरकार विपद् व्यवस्थापनमा लाग्ने तर नागरिकमा सचेतना दिन नसकेमा पनि पनि विपद् न्युनीकरण नहुने भन्दै सचेतनामा पनि सांसदहरूको जोड छ । राष्ट्रियसभा सदस्य उदयबहादुर बोहोराले विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहको सरकारको उत्तिकै जिम्मेवारी भएको बताए । उनले समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन उपाय खोज्नुपर्ने बताए । 

“संविधानले  विपद् व्यवस्थापनका लागि तीनै तहको सरकारलाई जिम्मेवारी दिएर प्रभावकारी बनाउने मार्गदर्शन दिएको छ । संघले मात्रै होइन सबैले गर्नुपर्छ । अल्पकालीन रूपमा भन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै के कस्ता उपायहरू अपनाउन सक्छौँ भन्नेमा समाधान खोज्नुपर्छ । समाधान गर्नका लागि राजनीतिक ईच्छाशक्ति हुनुपर्छ,” उनले भने । 

राष्ट्रियसभा सदस्य मोहम्मद खालिदले मधेसमा पानीको सतह धेरै तल गइरहेको भन्दै यसको समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए । उनले सडक दुर्घटनाबाट धेरैको ज्यान जाने गरेको ट्राफिक जनशक्ति र प्रविधि बढाउनुपर्ने बताए ।  “मधेसमा पानीको सतह तल गएको छ । १५/२० फिट तलबाट आउने पानी अहिले २०० फिट तलबाट पनि आइरहेको छैन । यो अवस्था छ । यसबारेमा विचार गरेर यसको दिगो समाधानमा लाग्नुपर्‍यो,” उनले भने । 

राष्ट्रियसभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले प्रभावकारी रूपमा विपद् व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले पहाडी भेगमा सल्लाका कारण आगलागी बढी भएको भन्दै सल्लालाई विस्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । 

उनले भनिन्, “स्थानीय सरकार कमजोर भएको महसुस गरेका छौँ । ग्रामिण भेगमा प्रहरीको संख्या नि कम छ । प्रविधि छैन । आगो निभाउन जान समस्या देखापरेको छ । जबसम्म स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन सकिँदैन तबसम्म यस्ता घटनालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ । वन मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ डढेलो नियन्त्रणमा । पहाडी भेगमा सल्लाहरू धेरै रोपिने गरेका छन् । सल्लाका काठबाट धेरै फाइदा पनि देखिँदैन । सल्लाले गर्दा आगो धेरै अगाडि बढ्दो रहेछ । यी सल्लाहरूलाई विस्थापित गर्नैपर्ने अवस्था देखिएको छ ।’

राष्ट्रियसभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले रुकुम र जाजरकोटका भूकम्पपीडितले झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण राहत पाउन ढिलाइ भइरहेको भन्दै झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् । उनले जनताले एउटा निवेदन लिएर गएपछि नै राहत पाउनुपर्ने बताए । 

“रुकुम, जाजरकोटमा भूकम्पको राहत पुगेको छ । मान्छेहरु पनि पुगेका छन् । पक्रिया झन्झटिलो भएको कारणले गर्दा भर्खरै पहिलो किस्ता पाउँदैछन् । झन्झटिलो प्रक्रियालाई अन्त्य गरिदिनुपर्छ । जनताले एउटा निवेदन लिएर गएपछि राहत पाउनुपर्‍यो । यहाँ जाउँ, उता जाउँभन्दा मान्छे अल्मल्लिएको छ । झन्झटिलो प्रक्रियाको समाधान गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्छ,” उनले भनिन् । 

राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्णबहादुर रोकायले विगतको तुलनामा अहिले धेरै आगलागी हुने गरेको भन्दै आगलागीको कारण पहिचान गर्नुपर्नेमा बताए । उनले जनतालाई सचेत गराउनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिए ।  उनले भने, “आगलागी के कारणले भयो ? यसको कारण पनि पहिचान गरौँ । आगलागी भएपछि नियन्त्रण गर्ने कुरा मात्रै होइन, जनताहरुलाई सचेत गराउने कुरामा बढी जोड दिनुपर्छ ।”

राष्ट्रियसभा सदस्य गोपीबहादुर सार्की आछामीले मानवीय कारणले नै बाढी, पहिरो तथा आगलागीका विपद्मा बढी क्षति हुने गरेको भन्दै यसप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले तराईमा पानीको ओभरफ्लोको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।   इन्जिनियरिङ बिना डोजर चलाउँदा पहिरोको समस्या बढेको भन्दै सरकारले यस कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“प्राकृतिक रूपमा आउने बाढी पहिरोलाई मानवीय सचेतनाबाट न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । मानवीय कार्यले नै कतिपय समस्या आएका हुन्छन् । मधेशमा ओभरफ्लोको व्यवस्थापनको बारेमा गृह मन्त्रालयले सोच्नुपर्छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको व्यवस्थापन बारे सोच्नुपर्छ । क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । पहिरोको विषयमा सबै जनप्रतिनिधिको विकास तीव्र गतिमा गर्नुपर्छ भनेर बिनाइन्जिनियरिङ डोजर गाउँ–गाउँमा लगेर चलाएपछि पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ । राम्रो इन्जिनियरिङबिना भएको कामले भएका क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नेबारे सरकारले सोच्नुपर्छ,” उनले भने, “चैत, वैशाखमा पत्कार झर्ने, बोटबिरुवा सुक्ने हुन्छ । यसमा स्थानीय बासिन्दा नै सचेत हुन जरुरी छ । राज्यले प्रविधि, तालिम, सचेतना दिनेकुरा एउटा पक्ष भयो । तर नजिककै मान्छेहरू सचेत भएन भने राज्यको योजना बनाएर मात्रै हुँदैन ।”